पलायन रोक्न प्राविधिक शिक्षा
नेपालमा बर्सेनि विभिन्न माध्यमबाट विदेशिने क्रम उकालो लागिरहेको छ । अझ यसको डरलाग्दो पक्ष भनेको शिक्षित र युवा जनशक्तिको पलायन हो । देशको भविष्यका आधार मानिने युवाको मस्तिष्कमा पढ्ने बहानामा विदेश जाने प्रवृत्तिले सबैतिर छोएको छ । एक समय अध्ययन गर्न निकै प्रतिस्पर्धा हुने विश्वविद्यालय र कलेजमा कोटा पूरा हुन हम्मेहम्मे पर्नुले हाम्रो शैक्षिक जनशक्तिको पलायनलाई उदाङ्गो पारेको छ । नेपालमै सम्भावना र भविष्य देख्ने जनशक्ति निकै न्यून रूपमा रहे
सच्चा शहीदको खोजी
देश तथा जनताको मुक्ति र अधिकारका लागि जीवन बलिदान गर्ने शहीदप्रति सम्मान गर्दै देशैभर माघ १० देखि १६ गतेसम्म शहीद सप्ताह मनाइँदै छ । नेपाली जनतालाई अधिकारसम्पन्न नागरिक बनाउँदै जहानियाँ राणा शासन, निरङ्कुश पञ्चायती व्यावस्था एवं त्यसपछाडिका विभिन्न अधिकार प्राप्तिका आन्दोलन एवं लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनमा प्राण आहुति गरेका वीर सपुतको योगदान स्मरण गर्दै वि.सं. २०१२ देखि प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस मनाइँदै आइएको छ ।
विद्यार्थीलाई पोषिलो खाना
खाना मानिसका लागि अपरिहार्य वस्तु हो । यदि मानिसलाई खाना खानु पर्दैनथ्यो भने उसले जाडो, गर्मी नभनी बिहानदेखि बेलुकीसम्म वा रातभरि नसुतेर सम्पत्ति कमाउनकै लागि यति धेरै दुःख गर्नु पर्दैनथ्यो । पैसा कमाउनकै लागि मानिसले चोरी, डकैतीसमेत गर्दछ । आफूले कमाएको धेरैजसो पैसा उसले खानामै खर्च गर्ने गर्दछ । खानाले मानिसलाई काम गर्न, हिँडडुल गर्न शक्ति दिन्छ । त्योभन्दा पनि महìवपूर्ण शरीरका अङ्गले आफ्नो नियमित काम गर्नका लागि चाहिने शक्ति खानाबाटै प्राप्त गर्छन् ।
लोकतान्त्रिक अभ्यास
जिउँदो प्राणीलाई कुनै प्रकारको हानिनोक्सानी पु-याउन नहुने, अनुमतिबिना कसैको कुनै वस्तु लिन नहुने, व्यभिचार गर्न नहुने, मिथ्यासञ्चार गर्न नहुने र नशालु वस्तुको सेवन गर्न नहुने जस्ता शिक्षा बुद्धले आफ्नो समयमा गाउँगाउँ÷बस्तीबस्ती पुगेर दिन्थे । हेर्दा साधारण लाग्ने तर दूरगामी महìवको त्यो शिक्षाको सान्दर्भिकता राजनीतिक फाँटमा त झनै बढेको छ । आज विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकका संविधान र कानुनमा मात्र होइन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र र तत्पश्चात्का मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिमा समेत २५०० वर्षअघि नै बुद्धले दिएका नैसर्गिक नैतिक शिक्षा अकाट्य रूपले प
निर्यातजन्य उत्पादनमा जोड
पन्ध्रौँ योजनाको अन्तिमसम्म निर्यात रु. एक खर्ब ८४ अर्ब र आयात रु. १५ खर्ब ६७ अर्ब पु-याउने लक्ष्य रहेको थियो । वैदेशिक व्यापार व्यवस्थापनका लागि वाणिज्य नीति २०७३ र नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०७३ रहेका छन् । नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता, सार्कको साफ्टा, बिम्स्टेकजस्ता क्षेत्रीय सङ्गठनमा संलग्नता भए पनि चाहिए जति निर्यात बजार पहुँच हुन सकेको छैन । कतिपय देशसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता भए पनि निर्यात प्रवद्र्धनमा अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिएको छैन ।
जलवायु परिवर्तनको ज्वरो
जलवायु परिवर्तन नियमित प्राकृतिक प्रक्रिया हो तर नेपालजस्तै भूगोल भएको विपन्न राष्ट्रका लागि सुन्दर भविष्यको सन्निकट विपत्तिको मुद्दा बनेको छ । नेपालको जलवायु परिवर्तन विश्व औसतभन्दा बढी हुनु, सबै प्रकारका जलवायु पाइनु, भिराला र कोमल पहाड हुनु, प्रकृतिमा निर्भर जीविका, कमजोर आर्थिक तथा मानवीय स्रोतजस्ता कारणले गर्दा नेपाल जलवायु परिवर्तनका असरप्रति अति नै जोखिमयुक्त छ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य भूमिका (०.०२५%) रहे पनि जलवायुजन्य जोखिमका हिसाबले नेपाल चौथो स्थानमा पर्छ । यसरी हेर्दा जलवायु परिवर्तनको ज्वरो नेपालका लागि नखाएको विष साबित भएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिकप्रति राज्यको दायित्व
ज्येष्ठ नागरिक ऊ आफैँ परिभाषित हुन्छ । उसको अनुहारले नै परिचय गराएको हुन्छ । जो व्यक्ति देख्दैमा शारीरिक रूपले कमजोर, उमेरले पाको, कपाल झरेको वा सेतै फुलेको, आँखा भित्र पसेका, गाला चाउरिँदै गएका, दाँत झरेका, मांसपेसी सुकेका, रगत सकिँदै गएको, गाला र गलाबाट छाला तुर्लुङ बाहिर झरेको, अनुहार फुङ्ग भएको, शरीरका सबै अङ्ग प्रत्यङ्ग कमजोर भएकाजस्ता लक्षण देखिन्छ, यसबाट ज्येष्ठ नागरिक भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
पार्टी एकताको बहस
एउटा खराब कम्पनीमा जोडिनुभन्दा एक्लै उभिनु उत्तम हुन्छ ।’ –जर्ज वासिङ्टन २०७८ भदौ ६ गते स्थापना भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को धार नेकपा निर्माणको आधारमा उभिएर भएको छ, त्यसैले सबै कम्युनिस्ट पार्टी यही जगमा उभिनै पर्ने बाध्यता छ । देखिएका कम्युनिस्ट पार्टीमा सबैभन्दा वैज्ञानिक, असल, समाजवादी, साम्यवादी चेतको गणनाका आधारमा यही कम्युनिस्ट पार्टी नै उत्तम हो । अघि
न्युजिल्यान्डको राजनीति नयाँ मोडमा
विश्वमा महिलालाई मताधिकार दिने पहिलो मुलुक हो न्युजिल्यान्ड । सन् १८९३ देखि त्यहाँका महिलाले मताधिकार पाएका हुन् । सन् १८४० देखि सन् १९४७ सम्म बेलायतको उपनिवेश रहेको यो मुलुक पहिलो र दोस्रो विश्व युद्धमा बेलायतको पक्षमा विश्वका विभिन्न मुलुकसँग युद्धमा होमियो । युद्धमा क्षति पनि भोग्यो । बेलायतबाट सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भए पनि त्यहाँ राष्ट्रप्रमुखका रूपमा बेलायती राजा रहने व्यवस्था छ । यो पद भने आलङ्कारिक हो । सरकार प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री नै देशको कार्यकारी प्रमुख रहेको यो मुलुक प्रशान्त क्षेत्रको समृद्ध मुलुुक हो ।