सडकका पात्र अनि प्रवृत्ति
हाम्रो राष्ट्रिय राजनीति लगामबिनाको घोडा जस्तै बन्दै गइरहेको छ । सैद्धान्तिक र वैचारिक पक्ष हराउँदै गएको छ । इमान–जमान, आस्था र विश्वास डगमगाइरहेका छन् । जे पायो त्यही गर्ने र बोल्ने क्रम बढिरहेका छन् । लहड, सनक र झोँक देखाएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने सजिलो प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ । सामाजिक सञ्जा
समृद्धिको जग विकास पत्रकारिता
अहिले विकास पत्रकारिता र मिडिया साक्षरताका बारेमा मिडियाकर्मी मात्र नभएर मिडिया उपभोक्ताका बिचमा बहस हुन थालेको छ । हिजोआज विकासका नाममा चिल्ला सडक बनाउने, गाउँ गाउँमा डोजर चलाउने, वन विनाश गर्ने, कङ्क्रिटयुक्त संरचनाहरू निर्माण गर्ने कार्यमा वृद्धि भइरहेको छ । चाहिनेभन्दा बढी मात्रामा यातायातका साधन, कलकाखानाबाट उत्पादन हुने धुँवा कार्बनडाइअक्साइड र कार्बनमोनोअक्साइड मानवजातिले स्वासमार्फत फोक्सोमा प्रवेश गराएर मन्द विष सेवन गर्ने कार्यमा बढोत्तरी भइरहेको छ । त्यसो त वैज्ञानिक अविष्कारको होडबाजी नै विकास हो भन्ने मानसिकताका कारण एटम
शासकीय दम्भको दुःस्वप्न
शासकीय राजकाजको जिम्मेवारीमा पुग्नु लोकतन्त्रको सर्वश्रेष्ठ विधि हो । लोकतन्त्र बहुमतको भिड मात्र होइन कि जनताको महìवपूर्ण अभिमत हो । जनताले मन पराएका प्रतिनिधि चयनमा जनताकै परिकल्पना झल्किन्छ । जनताले स्वभावतः आफ्नो प्रतिनिधिमा सानिध्यता, सदाचार, पारदर्शिता र कौशलता खोजेका हुन्छन् । लोकतन्त्रको यो उन्नत समयमा पनि जनताका जनप्रतिनिधिबाटै निर्वाचित भएका नेतृत्वलाई बेला बेला निरङ्कुश बन्न मन लाग्नुका कारण के हो ? सत्ता र शक्तिमा पु
विभेदमुक्त समाजको खाँचो
परापूर्वकालदेखि कथित सानो र ठुलो जात भनी समाजलाई विभाजन गर्ने गरिएको छ । यसरी सामाजिक रूपमा मानिसलाई जात, जाति, भाषा, वर्णका आधारमा भेदभाव गर्नु भनेको कानुनको उपहास र मानिसविरुद्ध मानिसले नै अन्याय गर्नु हो । हाम्रो कुनै पनि धर्मले वर्ण र रङको आधारमा जातजातिको विभाजन भएको स्वीकार गर्दैन । धार्मिक ग्रन्थ अनुसार मानिसको काम अथवा व्यवसाय अनुसार जाति विभाजन गरिएको स्वीकार गर्दछ । धार्मिक गुरुहरू जातको आधारमा मानिसलाई विभेद गरिनु हुन्न भन्दछन् ।
सेवा प्रवाहका चुनौती
सार्वजनिक क्षेत्र सेवा प्रवाहका लागि प्रतिबद्ध भएको पाइन्छ । जनताको सुरक्षा गर्ने, जनतालाई न्याय दिने, राष्ट्रलाई बाह्य आक्रमणबाट बचाउने काममा राज्य तल्लीन हुँदै गयो । यसरी कल्याणकारी राज्यको अवधारणाबाट गुज्रिँदै आधुनिक समयमा शासन होइन, सुशासन दिनु पर्छ भन्ने मान्यताले काम गरिराखेको छ । जनताका इच्छा र आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न विश्व बजारमा देखिएका नयाँ नयाँ प्रविधिको उपयोग गरी नयाँ खालका चुस्त, स्विकार्य र गुणस्तरीय सेवा यथासमयमा प्रदान गर्नेतर्फ आधुनिक रा
मुलुकको पहिचान राष्ट्रगान
यही मङ्सिर ७ गते हरिबोधनी एकादशीका दिनबाट सुरु गरिएको भनिएको गणतन्त्रविरोधी आन्दोलन आफैँमा हास्यास्पद रह्यो । मेडिकल व्यवसायीले आफ्नो निहित स्वार्थका लागि सुरु गरेको आन्दोलनलाई साथ नदिनु लोकतन्त्रप्रतिको इमानदारी थियो । एउटा व्यक्तिविशेषको आक्रोशको बदलामा नेकपा एमालेको युवा सङ्गठनले पनि शक्ति प्रदर्शन गर्नु समय सान्दर्भिक थिएन । बरु त्यो शक्ति बझाङ, जाजरकोट र पश्चिम रुकुमका भूकम्पपीडितको उद्धारार्थ घर, टहरा निर्माणमा लगाएको भए चहराइरहेका घाउमा मलहमपट्टी हुने थियो ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण
कर्णाली प्रदेशको रुकुम र जाजरकोटमा भूकम्पले क्षति पु¥याएको एक महिना बितेको छ । चिसोको मौसममा बसोबासको उचित प्रबन्ध नहुदा यहाँका भूकम्पपीडित नागरिक थप पीडामा छन् । ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाको मृत्युका खबर आउन थालेका छन् । भूकम्पपीडितका लागि अस्थायी घर टहरा बनाउने अभियान प्रारम्भसमेत भएको छ । यसका लागि राजनीतिक दल र सामाजिक सङ्घ संस्थाको सक्रियता पनि बढेको छ । अस्थायी आवासका लागि मात्रै पाँच अर्ब रकम लाग्ने अनुमान प्रक्षेपण गरिएको छ ।
टिकटक प्रतिबन्ध यस कारण स्वागतयोग्य
गत मार्चमा अमेरिकी संसद्को एक समितिले पाँच घण्टा समय लगाएर टिकटकको कार्यकारीलाई सोधपुछ गरेको थियो । जसमा यसले गर्ने समयको बर्बादी, गलत सूचना, बालबालिकाको सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, डाटा किनबेच र सुरक्षा सम्बन्धमा सोधपुछ गरेको पाइन्छ । यसबाट टिकटक कति गम्भीर रहेछ भनेर देख्न सकिन्छ । नेपाल सर
जलवायु वित्तको भावी दिशा
राजधानी उपत्यकाको पिउने पानी साकार बनाउने दुई दशकभन्दा बढीको सपना थियो, मेलम्ची खानेपानी बृहत् योजना । केही घण्टाको मुसलधारे वर्षासँगै आएको बाढीले स्वाहा बनायो । स्थानीयको घरखेतको डरलाग्दो क्षति भयो । तयार भइसकेको आयोजना अन्योलमा गयो । दुई वर्षमा करोडौँ थप लगानीपछि पनि उपत्यका काकाकुल छ । त्यो पूरै क्षति भरण गर्न अझै ठुलो धनराशि चाहिने छ । मुस्ताङ ठुलो वर्षा र बाढी आउने भूगोल हुँदै होइन तर केही महिनाअघिको
कार्बन उत्सर्जनले निम्त्याएको सङ्कट
हरेक वर्ष हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन यही नोभेम्बर ३० देखि युएईको दुबईमा भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तन मानवजातिकै लागि एउटा डरलाग्दो चुनौती बनिरहेको विश्व परिवेशमा सबैका आँखा दुबईतिर सोझिएका छन् । जीवाश्म इन्धनको भविष्य र जलवायु क्षतिका लागि कसले भुक्तानी गर्छ भन्ने यक्ष प्रश्न यो शिखर सम्मेलनाम ठुलो बहसको विषय हुने छ । कोप वार्ता प्रायः विवादास्पद हुन्छन् । यस वर्ष कूटनीतिज्ञहरूले जीवाश्म इन्धनलाई चरणबद्ध गर्ने कि नगर्ने र गरिब राष्ट्रहरूलाई जलवायु क्षतिका लागि कसले कति सहयोग गर्ने भनेर तातो बहस हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
