लोककल्याणकारी राज्यको व्यवस्थापन
सार्वजनिक व्यवस्थापन बहुआयामिक विषय हो । समग्र मुलुकको उन्नति, प्रगति र समृद्धिमा सार्वजनिक व्यवस्थापनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यो लोकतन्त्रको आधारशिला हो । उपलब्ध भएका स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग गरी अधिकतम लाभ हासिल गर्ने कार्यप्रणाली हो । यसको क्षेत्र व्यापक छ । यो निरन्तर चलिरहने गतिशील प्रव्रिmया हो । यसलाई सधैँ उचित रूपमा अगाडि बढाउन सबैको सामूहिक प्रयास अपरिहार्य हुन्छ । राज्यको एउटा पात्रले सार्वजनिक व्यवस्थापनमा राम्रो गर्छु भनेर हुने कुरा होइन । यो त समग्र विश्वको साझा पद्धति हो जसलाई राज्यले निर्देशित गर्नुका साथै कानुनद्वारा स्थापित र व्यवस्थित गरिन्छ ।
सरकारी ‘थिङ्क ट्याङ्क’ को औचित्य
सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम यही जेठ ५ गते संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमार्फत सार्वजनिक भई त्यस विषयमा लामो बहस तथा छलफल पनि भइसकेको छ । संवैधानिक प्रावधान अनुसार भोलि (जेठ १५) वार्षिक बजेट पनि सार्वजनिक हुँदै छ । सरकारले आउँदो एक आर्थिक वर्षमा एकवर्षीय तथा बहुवर्षीय प्रारूपमा सम्पन्न गर्ने कार्यव्रmमको सैद्धान्तिक अवधारणा हो – वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा जान्छन् । त्यसर्थ नीति तथा
मानव अधिकार संरक्षणमा एम्नेस्टी
प्रत्येक मानवको मानव भएकै कारण प्राकृतिक र नैसर्गिक हिसाबमा जन्मसिद्ध अधिकार हुने गर्छन्; जसलाई मानव अधिकार भनिन्छ । मर्यादित तवरमा आफ्नो जीवन जिउन वा बाँच्न पाउने अधिकार, यातनाविरुद्धको अधिकार, दासताविरुद्धको अधिकार, विभेदविरुद्धको अधिकार र समानताको अधिकार मानिसको प्राकृतिक र नैसर्गिक अधि
जलवायु परिवर्तनमा न्याय
अक्सफाम तथा स्टकहोम वातावरण संस्थाले सन् २०२० मा सार्वजनिक गरेको एक तथ्याङ्क अनुसार सन् १९९० देखि २०१५ को अवधिमा विश्वका सबैभन्दा धनी १ प्रतिशत जनसङ्ख्याले सबैभन्दा गरिब ५० प्रतिशत जनसङ्ख्याले भन्दा दोब्बर बढी कार्बन उत्सर्जन गरेका छन् । एक जना अमेरिकीले हरेक वर्ष औसतमा १६ टन कार्बनडाइअ
गुणस्तरीय शिक्षाको मापन
नेपालमा सदाबहार रूपमा नीति निर्मातादेखि शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीले रटान लगाउँदै आएको एउटै कुरा हो, गुणस्तरीय शिक्षा । यसको मापनका बारेमा मापदण्ड के हो ? यसमा भने व्यक्ति अनुसार फरक फरक परिभाषा हुने गरेका छन् । व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको जीवनमा गुणस्तरीय शिक्षाले सकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै अनेकानेक बहस र छलफल भइरहेका हुन्छन् । गुणस्तरीय शिक्षाका बारेमा जसरी एकरूपताका साथमा आवाज मुखरित हुने गरेका छन् तर यसको मानक अर्थका बारेमा
सम्बन्धको विश्व दृष्टिकोण
कोभिड–१९, ओमिक्रोनलगायत अन्य सबै खाले रोग तथा डरलाग्दा चुनौती सामना गरी मानवजीवनको सुरक्षा गरिरहेको विश्वका लागि फेरि रुस युक्रेन युद्ध र विश्वमा थपिँदै गएको शक्तिसन्तुलनको होडबाजीले अर्को चुनौती थपेपछि साझा विचार, कार्यक्रम र सहअस्तित्वको आवश्यकता झन् जरुरी भइसकेको छ । युद्ध मारकाट र हिंसाले अब मुलुक र जनता
स्वतन्त्रता र श्रमजीवी पत्रकारका पक्षमा
प्रजातन्त्रवादी श्रमजीवी पत्रकारको साझा सङ्गठनका रूपमा स्थापना भएको नेपाल प्रेस युनियनले आज ३२ औँ स्थापना दिवस मनाउँदै छ । २०४८ साल जेठ १३ गते श्रमजीवी पत्रकारको हकहित संरक्षणका लागि भएको ट्रेड युनियन आन्दोलनकै उपज हो नेपाल प्रेस युनियनको जन्म । नेपालका सञ्चारकर्मीलाई सङ्गठित बनाई श्रमजीवीका पक्षमा वकालत
गुमेको साख
गणतन्त्र नेपाल स्थापनाको १५ वर्ष पूरा हुँदै छ । आउँदो सोमबार अर्थात्, जेठ १५ गतेबाट नेपाल गणतन्त्रात्मक यात्रामा अघि बढेको १६ वर्ष लाग्दै छ । यो भनेको लामै अवधि हो । डेढ दशक पार गरिसक्दा राजनीतिक रूपले देशले गति लिनु पर्ने हो । जनताले नयाँपनको अनुभूति गर्न पाउनु स्वाभाविक हो तर परिस्थिति भने त्यति उत्साहप्रद देखिँदैन । झन्डै छ दशक लामो राजनीतिक सङ्घर्षको बलमा स्थापित गणतन्त्रप्रति नेपालीजनको विश्वास र भरोसा उचो बनाउन नसकेको टिप्पणी हुने गरेको छ । लोक
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा साझा प्रयास
“घुस लिने र दिने दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन्” भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको महान् उपदेशको भावनालाई मनन गर्दा घुस वा भ्रष्टाचार रातारात देखिएको समस्या नभई शताब्दीऔँ देखि नै नेपाली समाजमा देखा परेको रहेछ । यो एक रोगझँै समाजको हरेक क्षेत्रमा झन् बढोत्तरी हँुदै गएको छ । यसको न्यूनीकरणको प्रयास भए पनि सकारात्मक परिणाम आउन नसक्दा सबैमा चिन्ता र चासो बढ्दै गएको छ ।