त्रिचन्द्रमा जोडिएको स्वार्थ
‘कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति ।’ अर्थात् पुत्र कुपुत्र हुन सक्ला तर माता कहिल्यै कुमाता हुन्नन् । देवी स्तोत्रमा उल्लिखित संस्कृतको यो उक्ति २०७२ को गोरखा भूकम्पपछि जीर्ण अवस्थामा रहेको देशकै पहिलो उच्च शिक्षालय त्रिचन्द्र क्याम्पसको सन्दर्भमा ठ्याक्कै मेल खान्छ । मुलुकको शैक्षिक उन्नयनको धरोहर त्रिचन्द्रको संरक्षणप्रति जिम्मेवार निकायले न चासो देखाएको छ न त चिन्ता नै ।
अधिकार रक्षामा नागरिक शिक्षा
मानव अधिकारको मुख्य उद्देश्य नागरिकका आधारभूत अधिकार रक्षा तथा संवद्र्धन गर्नु हो । शासकले नागरिक अधिकारमाथि कुनै किसिमको अतिक्रमण गर्न नसकोस् भनेर हरेक लोकतान्त्रिक संविधानमा नागरिकका आधारभूत नैसर्गिक अधिकारको प्रत्याभूत गरेको हुन्छ ।
विश्व जनसङ्ख्या आठ अर्ब पुग्दै सफलताको कथा
विश्व जनसङ्ख्या दिवसले हामी सबैलाई मानवीय उपलब्धिको स्मरण र सराहना गर्ने अवसर प्रदान गर्छ । चुनौती हुँदाहुँदै पनि हाम्रो विश्व इतिहास अहिलेसम्मकै एउटा यस्तो बिन्दुमा छ; जहाँ धेरै मानिस शिक्षित र स्वस्थ जीवन बाँच्ने अवस्थामा छन् । आफ्ना नागरिकको अधिकार र रोजाइमा लगानी गर्ने समाजले पटकपटक प्रमाणित गरिदिएका छन् कि यही नै सबैले चाहेको र सबैले प्राप्त गर्नुपर्ने समृद्धि र शान्तिको बाटो हो ।
अर्थतन्त्र संरक्षणको अभिभारा
आज विश्वअर्थतन्त्र चरम् चुनौतीका बीच गुज्रिरहेको छ, जसको प्रभाव नेपाल र छिमेकी देशमा पनि परेको छ । अहिले आम नागरिकसमेत जीवन धान्ने र व्यवसाय चलाउने भन्ने विषयमा बढी नै चिन्तित देखिन्छन्, दबाबबीच बाँचिरहेका छन् ।
विश्वविद्यालय थपिनुको औचित्य
गत साता काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले नेपालमा थप २५ वटा विश्वविद्यालय आवश्यक रहेको अभिव्यक्ति दिनुभयो । यसले एक खालको बहसको सुरुवात नै गरायो । के
शिक्षामा अधिकार बाँडफाँट
सोलुखुम्बुको नेचा सल्यान गाउँपालिकाको कुन वडामा के समस्या छ भन्ने कुरा काठमाडौँमा बसेर शासन गर्नेलाई भन्दा बढी त्यहीँका गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई थाहा हुन्छ । कास्कीको मादी गाउँपालिकाको वडा ९ को गोर्जे गाउँमा खानेपानीको समस्या छ कि बिजुलीको भन्ने
वृक्षरोपणको दूरगामी महत्त्व
वन एक नवीकरणीय अति महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा हो । मानव सभ्यताको विकासमा यसको अमूल्य योगदान छ । वन र मानवबीच अन्न्योन्याश्रित सम्बन्ध रहँदै आएको छ । वनले हावा सफा गर्ने मानिसको फोक्सोका रूपमा चौबीसै घण्टा सेवा गरिरहन्छन् । बरु हामी नरहे पनि वन रहन सक्छ तर वन नरहे हामी रहन सक्दैनौँ ।
नयाँ माध्यम र सामाजिक सञ्जाल
‘नयाँ माध्यम’ (न्यू मिडिया) शब्दावलीमा आएको ‘नयाँ’ शब्दको अर्थ सन्दर्भअनुसार लगाउनु पर्ने हुन्छ । कुनै जमानामा छपाइ मेसिन (मुद्रण यन्त्र) पनि नयाँ थियो । रेडियो तथा टेलिभिजन पनि जुन बेला सुरु भएका थिए, त्यतिबेला नयाँ नै थिए तर आजको सन्दर्भमा पुरानो प्रविधिबाट सञ्चालन हुने पत्रपत्रिका, रेडियो तथा टेलिभिजन माध्यमहरू पुराना माध्यम मानिन्छन् किनभने तीभन्दा झन् नयाँ माध्यम आइसकेको छ ।
जीर्ण पुल टिकटक स्थल
सुदूरपश्चिमको गोदावरी नगरपालिका कैलाली जिल्लाको मध्यपश्चिम भागमा अवस्थित छ । २०७३ फागुन २८ गते राजपत्रका आधारमा कैलाली जिल्लाको अत्तरिया नगरपालिकामा गोदावरी गाउँ विकास समितिलाई समेत मिलाएर अत्तरिया नगरपालिका वडा नं. ९, १०, र ११ लाई छोडी गोदावरी नगरपालिका निर्माण गरियो । हिन्दु धर्मावलम्बीहरूले गोदावरी क्षेत्रलाई पवित्र धार्मिक महत्त्व क्षेत्र मान्दै आएका छन् ।
बलात्कार मुद्दामा हदम्याद
बलात्कार र अन्य अपराधमा के फरक छ भने बलात्कार जघन्य हुनुका अतिरिक्त जटिल पनि छ । स्वेच्छाको यौनाचारलाई समाजले मान्यता दिएको छ तर अरू प्रकारको हिंसा नभए तापनि सहमतिबिनाको करणी आफैँमा हिंसा हो र यो दण्डनीय हुन्छ । करणीका धेरै पीडित अपराधबारे कहिल्यै खुलेर कुरा गर्दैनन्, कतै उजुरी पनि दिँदैनन् । अथवा दिन, महिना, वर्ष वा दशकौँ यसबारे केही नबोली चुपचाप सहेर बस्छन् । खासगरेर त्यस्तो कुकर्मी चिनेजानेको वा समाजको प्रभुत्वशाली छ भने उसका विरुद्ध खुलेर आउन सक्दैनन् ।
सङ्कटमा रेसाजन्य बिरुवा
जंगलमा यत्तिकै खेर गइरहेका रेशाजन्य बिरूवाका बोक्रालाई सङ्कलन, प्रशोधन र तयारी वस्तु अन्तराष्ट्रिय बजारमा समेत पुर्याउँदै आएका बाजुराका खड्गसिंह बोगटीलाई पछिल्लो समय कच्चा पदार्थकै चिन्ता छ । प्राकृतिक रेशाजन्य बिरूवाका बोक्रालाई प्रशोधन गरी बनाइएका वस्तुमा भविष्य खोज्दै झण्डै तीन दशक अघि यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेका बोगटीलाई यो क्षेत्रकै सफल उद्योगी भनेर चिनिन्छ । न खेती गर्नुपर्यो, नत सिंचाई, मलखाद र खडेरीकै चिन्ता । गाउँका भीरपाखा, वनजंगलमा सजिलै उपलब्ध हुने रेशाजन्य बिरूवाका लोक्ता प्रशोधन गरेर बनेको धागोबाट आम्दानी हुन थालेपछि यसमा लाग्ने बोगटी जस्तै सयौं व्यवसायीलाई पनि अहिले आएर कच्चा पदार्थ अभाव होला कि भन्ने चिन्ता छ ।
सूचनाको हक सबैको
देशको सङ्घीय राजधानीको छेउको जिल्ला भक्तपुरको मध्यपुर ठिमीमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा उपस्थित एकजना जनप्रतिनिधिका अनुसार सूचनाको हक पत्रकारको हो भन्ने अहिलेसम्म उहाँको बुझाइ थियो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन
सहकारी नियमनमा सरकार
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ घ को उपधारा १ र ३ मा सरकारी, निजी र सहकारी गरी तीनखम्बे अर्थनीतिको व्यवस्था गरिएको छ । यो भनेको तीनै तह मिलेर राज्यको अर्थ व्यवस्था ३३ प्रतिशतको दरले योगदान गर्ने भनेको स्पष्टै छ ।
शैक्षिक सुधारको मार्ग
नेपालको शिक्षाको उपलब्धि निरन्तर खस्कँदो गतिमा छ– कोभिड र कोभिडोत्तर कालमा पनि । त्यसो त यो खस्कँदो अवस्था कोभिडले मात्र होइन, कोभिडपूर्व पनि ओरालै गतिमा थियो । उदार कक्षा नीति र अक्षराङ्कनका नाउँमा गरिएका अभ्यास उत्पादकभन्दा प्रत्युत्पादक बन्न पुगेको देखिन्छ । शिक्षालाई घोकन्तेभन्दा अभ्यासमुखी बनाउने नाउँमा अपेक्षित पूर्वाधारको अभावमा न यो पश्चिमा देशझैँ प्रविधियुक्त बन्न सक्यो न त ज्ञानमुखी नै रह्यो ।
विद्युत् व्यापारले जगाएको आशा
नेपाल जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना बोकेको देश हो । यहाँको भौगोलिक धरातल र बाह्रै महिना बग्ने नदीनालाबाट करिब ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको अनुमान गरिएको छ । योमध्ये करिब ४० हजार मेगावाट आर्थिक रूपमा सम्भाव्य जलविद्युत् क्षमता रहेको उल्लेख छ ।
आगामी निर्वाचनपछिको अपेक्षा
स्थानीय निर्वाचनपछि देश सङ्घ तथा प्रदेश तहका निर्वाचन उन्मुख बन्दैछ । आउने निर्वाचनहरू निकै पेचिला तथा विविध कारणले रोचक अनि घोचकसमेत हुनसक्ने देखिँदैछ । विगतका निर्वाचित मण्डलमाथि पनि नागरिक वृत्तबाट निराशा र गुनासा थुप्रै थिए । तसर्थ यसपालि निर्वाचनले फरक लय लिने विश्लेषणमा रमाउने दस्ता पनि बाक्लो बन्दैछ ।
मगन्ते व्यवस्थापन राज्यको दायित्व
नेपालले विकासमा फड्को मार्न सकेको छैन, समाजमा गरिबी कायमै छ । गरिबीले नै नेपाली विभिन्न समस्याले जकडिएका छन् । नेपाली समाजका विभिन्न समस्यामा एउटा विकराल समस्या माग्ने पनि हो । यहाँ दिन प्रतिदिन माग्नेको सङ्ख्यामा भएको वृद्धिले सहरबजार नै अशोभनीय बन्दै आएको छ । विशेष गरेर काठमाडौँका मन्दिर, पार्क जहाँ जाँदा पनि माग्नेले हातखुट्टा समाई हैरान पारेका हुन्छन् । माग्नेहरूमा केटाकेटीदेखि बूढाबूढी, युवासमेत देखिन्छन् । राज्यकै लागि माग्ने समस्या एउटा चुनौती नै बनेको छ ।
युवा जागरण र इच्छाशक्ति
यति बेला राजनीतिमा युवा शब्द खुबै प्रचलित छ । राजनीतिमा युवाले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि मुखरित भइरहेका छन् । युवा भनेको विवेक, बुद्धि, जोस, जाँगर र परिवर्तनको तागतिलो ऊर्जा पनि भएकाले समाज र राष्ट्रले आशा र विश्वास गरेको बलियो र भरपर्दो आधार पनि हो । आम जनताको भविष्यको मार्ग कोर्ने कन्टेन्ट हो । युवा चुनौती खोज्छ, स्वीकार्छ र चुनौतीसँग लड्न सक्छ । सुनेका र देखेका विषयलाई स्वविवेकले हेर्छ । उत्सुकता, उत्कण्ठा, इच्छा आकाङ्क्षा र उच्चताको भावमा आत्माको आवाज सुन्छ, मूल्याङ्कन गर्छ र आपूm भएर बाँच्छ । ऊ प्रश्न गर्ने आँट गर्ने हैसियत र क्षमता राख्ने भएकाले पनि मुलुकले युवा नेतृत्व खोजेको छ ।
ओझेलमा विकास पत्रकारिता
विकास सुनेर नथाकिएको विषय हो । सार्वजनिक बहसमा विकाससम्बन्धी चर्चा राजनीतिपछि सम्भवतः सबैभन्दा बढी पाइन्छ । नेपालमा विकाससम्बन्धी बहस राणाकालदेखि हुँदै आएको हो । राणा शासक श्री ३ जुद्धशमशेरले १९९० सालको भूकम्पपछि आधुनिकीकरण र पूर्वाधार विकासको जग बसाउने उद्देश्यले युरोपेली पूर्वाधार विकास अनुसरण गर्न अध्ययन टोली नै पठाएका थिए । तीन दशक लामो निरङ्कुश पञ्चायती कालखण्डमा पूर्वाधार विकासका एजेन्डा जोडतोडले उठाइएको हो । त्यतिबेला पूर्वाधार विकासका अवधारणा र बहसमा जोड दिइएको थियो ।
उत्तराधिकारी योजनाबाट सुशासन
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधन (२०६२) बाट ऐनको दफा १५ (४) मा निजामती सेवाको विशिष्ठ श्रेणीका कर्मचारी र केन्द्रीय निकायका विभागीय प्रमुख पदमा उत्तराधिकारी योजना तथा बरबुझारथका गर्न १५ दिनका लागि विशेष पद स्वतः सिर्जना गरी अवकाश हुनुअघि नै पदस्थापन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । यस प्रकारको व्यवस्थाबाट खास पदका लागि सीमित रूपमा भए पनि उत्तराधिकारी योजना लागू गर्ने सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ ।
विकास निर्माणमा सार्वजनिक प्रशासन
सामान्यतया उन्नति, प्रगति एवं सकारात्मक परिवर्तनलाई विकास भनिन्छ । विकास भन्ने कुरा पुँजी र प्रविधिको यान्त्रिक कुरा मात्र नभई वाञ्छित लक्ष्य प्राप्ति गर्नका लागि जनतालाई सङ्गठित र परिचालित गर्ने राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक प्रक्रिया पनि हो । साथै उपलब्ध आर्थिक, भौतिक, मानवीय एवं प्राकृतिक स्रोतसाधनको कुशल एवं प्रभावकारी परिचालनमार्फत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, भौतिक, मानवीय एवं पर्यावरणीयलगायतका पक्षमा भएको सकारात्मक वृद्धिका साथसाथै गुणात्मक, जनमुखी एवं नतिजामुखी परिवर्तन नै विकास हो ।
विश्वासिलो मौद्रिक नीति
नेपालको संविधानको धारा ११९ बमोजिम नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट प्रस्तुत गरी दुवै सदनबाट उक्त बजेट पारित भइसकेको अवस्था छ । यसैले उक्त बजेट तथा नेपाल सरकारले अख्तियार गरेको आर्थिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि केन्द्रीय बैङ्कको हैसियतमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ ले स्पष्ट गरेको छ । उक्त व्यवस्था आजभन्दा ७६ वर्ष अगाडि अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०१२ अन्तर्गत २०१३ साल वैशाख १४ मा स्थापना भएपश्चात् सो बैङ्कले केन्द्रीय बैङ्कको रूपमा रही आर्थिक क्षेत्रको व्यवस्थापन र वित्तीय संस्थाहरूको मौद्रिक नियमक तथा प्रक्षेपणको रूपमा समेत कार्य गर्ने गरेको छ । साथै, यस बैङ्कले अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य स्थिरता कायम गर्न र शोधनान्तर सुदृढीकरण गर्नका लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्न, सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्र
कृषि अनुसन्धानप्रतिको उदासीनता
सन् १९९१ मा स्थापना भएको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् बाली, बागवानी र पशु विज्ञानसहित कृषि क्षेत्रका विभिन्न विषयमा अनुसन्धान गर्ने एक मात्र सरकारी सर्वोच्च निकाय हो । यसअन्तर्गत देशभरि ६२ वटा विभिन्न विषयका अनुसन्धान केन्द्र, अनुसन्धान निर्देशनालय र बाली तथा वस्तु कार्यक्रमहरू छन् ।
अनुगमनमार्फत मूल्यवृद्धि नियन्त्रण
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर घटाएको छ । पछिल्लो पटक वृद्धि भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको कारणले आकाशिएको बजार मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्ने निर्णय सँगसँगै बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७९ स्वीकृत गरी लागू गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपछि बजारमा वस्तुको मूल्य घटे-नघटेको मापन गर्ने माध्यम बजार अनुगमन हो ।