सडकमा रातो लेन : द्रुत बस सेवा सुरु
काठमाडौँमा बुधबार (आज) देखि द्रुत बस सेवा सञ्चालनमा आएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले संविधान दिवसको अवसर पारेर द्रुत बस सञ्चालन गरेको हो ।
पार्टी अभियानबाट आशाका झिल्का देखा परे
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको सरकारले गरेका असल काम जनतासम्म पुर्याउने उद्देश्यले भदौ १६ गतेदेखि तीन महिनासम्म ‘जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान’ सञ्चालन गरिरहेको छ । माओवादी केन्द्र जनताका आलोचना, गुनासा र सुझावहरू सरकारमार्फत सम्बोधन गर्ने गरी ‘घरघरमा माओवादी, जनजनमा माओवादी’ भन्ने मूल नाराका साथ देशभरका छ हजार ७४३ वडामा केन्द्रित भएको छ । पार्टीको तीन महिने अभियानबाट विधान सम्मेलन गरेर व्यवस्थित पार्टी बनाउने लक्ष्य पनि लिइएको छ । यही विषयसहित सरकारका कामकारबाही, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी संशोधन विधेयकलगायतका विषयमा के
शालीन राजनीतिज्ञ नेम्वाङको पशुपतिमा अन्त्येष्टि
शालीन राजनीतिका एक पर्याय सुवासचन्द्र नेम्वाङको बिहीबार पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ।
बिपी सङ्ग्रहालय एक अध्ययन केन्द्र : अध्यक्ष पोखरेल
प्रथम जननिर्वाचन प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको सरकार तत्कालीन राजा महेन्द्रद्वारा वि.सं. २०१७ पुस १ गते अपदस्त भयो ।
पदभन्दा माथि उठेका राजनेता बिपी कोइराला
नेपाली राजनीतिमा बिपी कोइराला र नेपाली साहित्यमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका नामबाट सुपरिचित बिपी कोइराला नेपाली समाजमा जनप्रिय जननेताको रुपमा परिचित छन्।
‘काम गरेर प्रदेश सरकारको औचित्य स्थापित गर्नुपर्छ’
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गइसकेपछि थपिएको संरचना भनेको प्रदेश हो । प्रदेशलाई संस्थागत गर्र्न प्रदेश एक्लैले सक्दैन । सङ्घीय सरकारले समयमा नै कानुन निर्माण गरेर र स्थानीय तहले प्रदेशका नीति, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग गरेर मात्र प्रदेशलाई स्थापित गराउन सकिन्छ ।सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका वडा नं. ५ सिलामे गाउँमा विसं २०२६ मा जन्मिएका बागमती प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठ राजनीतिकर्मीका साथसाथै विश्लेषक र साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ । उहाँका विभिन्न विधामा लेखिएका एक दर्जन पुस्तक प्रकाशित छन् । विसं २०४३ बाट विद्यार्थी राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएका मन्त्री श्रेष्ठसँग बागमती प्रदेश सरकारले गरेका काम र योजनाका बारेमा गोरखापत्र संस्थानका सल्लाहकार सम्पादक उपेश महर्जन र पत्रकार नगेन्द्र सापकोटाले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश:बागमती प्रदेशलाई समृद्ध, विकसित र सुशासनयुक्त बनाउन प्रदेश सरकारले के कस्ता कामहरू गरिरहेको छ ?विकास र समृद्धिलाई बुझ्ने आआफ्नै बुझाइ छन् । प्रदेशका साथै समग्र देशकै विकासको बुझाइमा आआफ्ना अवधारणा, आधारहरू, प्राथमिकता, नीति योजना र कार्यव्रmमहरू छन् । विकास भनेको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र समष्टिगत रूपमा आर्थिक सूचकको सुधारलाई विकास भनेर बुझिन्छ र बुझ्नु पर्छ । समृद्धि भनेको प्रचुर भौतिक विकाससँगै न्यायपूर्ण समाजको निर्माण र मानवीय खुसी निर्माण हुँदा नै समृद्धि प्राप्त हुन्छ । विकास र समृद्धिको अवधारणामा चार वटा कुरालाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । उत्पादनलाई समन्यायिक वितरण, पर्यावरणीय दिगोपन र मानवीय खुसी हुँदा मात्र समग्र विकास र समृद्धि प्राप्त हुन्छ । अहिले संसारमा जाने, मानेको विकासका मोडेलमा पुँजीवादी विकास, समाजवादी र साम्यवादी विकासका मोडल छन् । अहिले निर्वाचन प्रणालीका कारण सङ्घ र प्रदेश कतै पनि एकल सरकार छैन । गठबन्धन सरकार छ । तीन वटै विकासका मोडललाई अवधारणा मान्ने पार्टीहरू अहिले सरकार र संसद्मा छन् । पूर्व, पश्चिम दक्षिणतर्फ फर्केका पार्टीहरू भएको प्रदेश सरकारले विकास र समृद्धिका क्षेत्रमा जति ‘पिकअप’ लिनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । सङ्घीय सरकारले संविधानले प्रदान गरेको अधिकार प्रदेश सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्नु पर्छ । स्रोत र साधन, पूर्वाधार र जनशक्तिमा सङ्घीय सरकारले मन फुकाएर प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्छ ।प्रदेश सरकार आफैँले पनि कुराभन्दा काममा जुट्नु पर्छ । प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यमा कुरा उठिरहेको अवस्थामा हाम्रै कर्मबाट प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गर्नु पर्छ । प्रदेश सरकारलाई सुशासन, समृद्धि र विकासमा केन्द्रित गरेर जानु पर्छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य कुरा मात्र नभई काम गरेर स्थापित गर्न सक्नु पर्छ । कतिपय ऐन कानुनलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्ने, अर्को आवश्यकताका आधारमा संविधान अनुसार नयाँ कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र अर्को भनेको निर्माण भइसकेका कानुनलाई कार्यान्वयनमा लैजानु जरुरी छ । मुलुक समृद्ध बनाउनका लागि यहाँसँग के कस्ता अवधारणा छन् ?विकास र समृद्धिको आधारमा हेर्दा विकासको पहिलो आधार भनेको दुई अङ्कको वृद्धिदर दुई दशकसम्म हासिल गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि राज्य, निजी क्षेत्र र समुदायको लगानीको सन्तुलन मिलाउनु पर्छ । तीन वटै क्षेत्रले कहाँ लगानी गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति बनाउनु पर्छ । वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्नै पर्छ । केही देशहरूसँग बिप्पा सम्झौता भइसकेको छ र बाँकी देशसँग पनि बिप्पा सम्झौता गर्नु पर्छ । वैदेशिक लगानी नभित्र्याएसम्म शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्यका पूर्वाधारमा राज्यले लगानी गर्ने र अन्य क्षेत्रमा निजी र सामुदायिक क्षेत्रले लगानी गर्नु पर्छ । हामीले अन्तरमुखी बाटोबाट विकास र समृद्धि हासिल गर्नु पर्छ । अर्थतन्त्रमा गम्भीर संरचनागत सुधार गर्नु पर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई सिटामोल ख्वाएर हुँदैन, चिरफार नै गर्नु पर्छ । वैज्ञानिक भूमिसुधार, वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयन, शिक्षामा आमूल परिवर्तन, उद्यमशीलता, नवप्रवर्तनमा आमूल सुधार, बैङ्क तथा वित्तीय रूपमा आमूल सुधार, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई र गैरआवासीय नीतिमा हामीले जोड दिनु पर्छ । अन्यथा विकास र समृद्धि त्यत्ति सम्भव देखिँदैन । सिंहदबारदेखि स्थानीय तहसम्म फैलिएका भ्रष्टाचारको क्यान्सरलाई समूल नष्ट गर्नु पर्छ । अहिलेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई शक्तिशाली जनलोकपालको रूपमा विकास गर्ने निर्वाचित प्रणालीमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाउनु पर्छ । पूर्ण समानुपातिकभित्र पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने, महिलाको प्रतिस्पर्धा महिलासँगै गर्ने र पुरुषको प्रतिस्पर्धा पुरुषसँगै गर्ने, प्रक्रियामुखी कर्मचारीतन्त्रलाई कामकाजी बनाउने, कर्मचारी संयन्त्र परिवर्तन र न्यायालय परिवर्तन गर्नु पर्छ । यहाँको भनाइमा पूर्ण लोकतन्त्र आवश्यक छ भन्न खोज्नुभएको हो ? लोकतन्त्रको विकल्प अरू तन्त्र हुन सक्दैन, लोकतन्त्रको विकल्प अझ बढी समृद्ध लोकतन्त्र नै हो । औपचारिक लोकतन्त्रलाई बदलेर समानुपातिक लोकतन्त्र निर्माण गर्नु पर्छ । साथै सहभागितामूलक प्रत्यक्ष लोकतन्त्र अहिलेको आवश्यकता हो । अन्यथा हामीले सोचेको जस्तो लोकतन्त्र हुन सक्दैन । कार्यकारी प्रमुखले विषयविज्ञलाई मन्त्री बनाउनु पर्छ । संसद्को काम राम्रो कानुन बनाउने हो । अहिले नेपालमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा भन्दा पहुँचको आधारमा विकास हुने गरेको छ । यो कुराको अन्त्य गर्नु पर्छ, योजना बैङ्क निर्माण गर्नु पर्छ, योजना बैङ्कले बनाएको योजना कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । बागमती प्रदेशले सङ्घीयता लागु भएको कुरालाई कसरी महसुस गरिरहेको छ ?सङ्घीयतामा हामी गएका छौँ । सङ्घीयता भनेको राजनीतिक प्रणाली मात्र होइन, सङ्घीयता आर्थिक विकास र सुशासन र समृद्धिसँग पनि जोडिएको छ । नेपाल बहुजाति, बहुभाषी भएकाले सङ्घीयता चाहिएको हो । विविधता भएको ठाउँमा सङ्घीयता चाहिएको हो । विकास निर्माणको सन्दर्भमा विकास भनेको संरचना जस्तो छ, त्यस्तै हुने हो । व्यक्तिले विकासमा थोरै मात्र परिवर्तन गर्ने हो तर समग्र त विद्यमान संरचनामा नै भर पर्छ । विकास निर्माणमा संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ । बागमती प्रदेश सरकारले नौ वटा क्षेत्रलाई विकासको प्राथमिकताका रूपमा छुट्याएको छ । प्रदेशको संस्थागत विकास र सबलीकरण, पूर्वाधार, कृषि, सामाजिक रोजगारी सिर्जना, पर्यटन, सामाजिक न्याय र औद्योगिक विकास, निजी क्षेत्र प्रवर्धन, वातावरण संरक्षण र विपत् व्यवस्थापन गरेर नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरेका छौँ ।सङ्घीयताको मर्म अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन वटै तह समन्वय र सहकार्यका लागि के कस्ता प्रयत्न भएका छन् ? नेपालको सङ्घीयता पूर्ण स्वायत्त सङ्घीयता होइन र तीनै तहबिच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वमा आधारित सङ्घीयता हो । संविधानमा नै व्यवस्था भए अनुसार तीन वटै तहको एकल र साझा अधिकार छन् । साथै संविधानमा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार पनि छन् । संविधानमा उल्लिखित एकल र साझा अधिकारका बारेमा के के काम गर्ने भनेर कार्य विस्तृतीकरण गरिएको छ । कार्य विस्तृतीकरण भए पनि तीन वटै तहबिचमा कार्यसम्पादन गर्ने क्रममा समस्या आएका छन् । नेपाल पहिलो पटक सङ्घीयतामा गएकालेयस्तो समस्या आएको हो । तीन वटा तहमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद् छ । उक्त परिषद्को बैठक गत वैशाखमा बसेको थियो । त्यो बैठकले केही निर्णय गरेको छ । त्यही निर्णय अनुसार केही प्रदेशमा प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा कार्य विस्तृतीकरणलाई हेरफेर गर्नका लागि आवश्यक सुझाव लिने काम भइरहेको छ । सङ्घीय सरकारले उचित समयमा कानुन बनाउन नसक्दा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न केही अप्ठ्यारो परेको कुरा कति सत्य हो ? सङ्घीय सरकारले समयमा नै कानुन निर्माण नगर्दा जटिलता दैनिक रूपमा थपिँदै गएका छन् । जस्तो प्रहरी समायोजन ऐन सङ्घीय संसद्ले पारित गरेको एक वर्षभन्दा धेरै भयो । यो सरकारको न्यूनतम साझा कार्यव्रmममा भदौ मसान्तसम्म प्रहरी समायोजन पूरा गर्ने भन्ने छ तर अहिलेसम्म प्रहरी समायोजनका लागि आवश्यक गृहकार्य भएको पाइँदैन । प्रहरी समायोजन ऐन सङ्घीय संसद्ले बनाए पनि लागु किन गरेको छैन ? जब संविधानमा प्रदेशको शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी प्रदेशको हो भनिएको छ । नेपाल सरकारले प्रहरी समायोजन ऐन बनाइसके पनि किन कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन ? सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र शिक्षा ऐन बन्न सकेको छैन । एउटा चाहिँ बनेर पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको र अन्य ऐन बनाउनै नसकिएको अवस्था छ । संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन कानुन बनिसकेको छैन । कतिपय ऐन कानुनलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्ने, अर्को आवश्यकताका आधारमा संविधान अनुसार नयाँ कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र अर्को भनेको निर्माण भइसकेका कानुन कार्यान्वयनमा जान जरुरी छ । यो कुरा सङ्घीय सरकारले गम्भीर रूपमा सोच्नु पर्छ ।सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच के कारणले समन्वय र सहकार्य पर्याप्त रूपमा हुन नसकेको हो ?सङ्घीय सरकारले संविधानले प्रदान गरेको अधिकार प्रदेश सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्नु पर्छ । स्रोत र साधन पूर्वाधार जनशक्ति मन फुकाएर सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्छ । सङ्घीय सरकारले केन्द्रीकृत मानसिकतालाई त्याग्नु पर्छ । त्यसका साथै प्रदेश आफैँले प्रदेश चलाउन सक्छ भन्ने सोच्नु पर्छ । प्रदेश सरकारलाई विश्वास गर्नु पर्छ । प्रदेश सरकार आफैँ पनि कुराभन्दा काममा जुट्नु पर्छ । प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यमा कुरा उठिरहेको अवस्थामा हाम्रै कर्मबाट प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गर्नु पर्छ । प्रदेश सरकारलाई सुशासन, समृद्धि र विकासमा केन्द्रित गरेर जानु पर्छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य कुरा मात्र नभई काम गरेर स्थापित गर्न सक्नु पर्छ । प्रदेश सरकारसँग भौतिक पूर्वाधारको कमी भएकाले पनि काम गर्न कठिनाइ भएको हो ? सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गइसकेपछि थपिएको संरचना भनेको प्रदेश हो । प्रदेशलाई संस्थागत गर्र्न प्रदेश एक्लैले सक्दैन । सङ्घीय सरकारले समयमै कानुन निर्माण गरेर र स्थानीय तहले प्रदेशका नीति, योजना र कार्यव्रmम कार्यान्वयनमा सहयोग गरेर मात्र प्रदेशलाई स्थापित गराउन सकिन्छ । प्रदेश सरकार अलि बलियो हुने वित्तिकै स्थानीय तहले हाम्रो भाग खोस्यो कि जस्तो लाग्ने र सङ्घीय सरकारलाई पनि हाम्रो अधिकार लियो कि जस्तो गर्ने प्रवृत्ति छ तर सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन यो तरिकाले हुनै सक्दैन । सोचमा परिवर्तन हुनु पर्छ । सङ्घीयता लागु गर्न सोही अनुसार नेतृत्व, सोच र शैली चाहिन्छ, यो तीन वटै तहमा त्यस्तो सोच छ । प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त जनशक्ति, पूर्वाधार, बजेट छैन प्रदेश सरकारले निर्णय गर्छ, कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारका जिल्लामा आफ्नै कार्यालय छैनन् । त्यसो हुँदा योजना अलपत्र भएका छन् । यसले गर्दा प्रदेश सरकारलाई सङ्घ र स्थानीय सरकारको सहयोग आवश्यक पर्छ । राजधानीमा मुख्यमन्त्रीको आवास हस्तान्तरण भएपछि विभिन्न कोणबाट टिप्पणी भएका छन् नि ? राजधानीमा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय चाहिन्छ । सम्पर्क कार्यालय नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्यो यसमा कोकोहोलो गरिरहनु आवश्यक छैन । अहिलेको आवश्यकता भनेको संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई संरचना हस्तान्तरण गर्नु चाहिँ अहिलेको आवश्यकता हो । काठमाडौँ उपत्यकावासीले बागमती प्रदेश सरकार भएको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासोप्रति यहाँको केही भनाइ ? काठमाडौँ उपत्यकावासीले प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्न नपाउनु अर्धसत्य हो । हाम्रो प्रदेशको राजधानी हेटौँडा एउटा कुनामा छ । बनेपा वा धुलिखेलमा बागमती प्रदेशको राजधानी भएको भए धेरै समस्याको समाधान हुन्थ्यो तर अहिले राजनीतिक निर्णयसहित हेटाैँडामा सबै संरचना बनिसके । काठमाडौँ उपत्यका सङ्घीय सरकार र सङ्घीय राजधानी पनि हो, तसर्थ यहाँ प्रदेश सरकारको छायामा पर्नु स्वाभाविक हो । उपत्यकामा प्रदेश सरकारले प्रहरी परिचालन गर्न नपाउने भन्ने छ तर त्यो संवैधानिक व्यवस्था छैन । उपत्यकामा नागरिकका लागि प्रदेश सरकारले शान्तिसुरक्षाका लागि महìवपूर्ण पक्ष टुटेको छ । यहाँका नागरिकले भोलि प्रदेश सरकार छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्ने दिन आउन सक्छ । उपत्यकामा काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकाभित्र प्रदेश सरकारकोे भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जति काम हुनुपर्ने थियो, त्यति हुन सकेको छैन । प्रदेशले विनियोजित गरेको बजेट कार्यान्वयन गर्ने संरचना छैन । स्थानीयले स्वामित्व लिएर प्रदेशका योजना कार्यान्वयन गर्नु पर्छ त्यसो त स्थानीय तह आफैँले बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । कतिपय नीतिगत अस्पष्टता भएका कारण यस्तो समस्या भएको छ । सिन्धुली जिल्लामा राष्ट्रिय राजमार्गका अवस्था कस्ता छन् ? सिन्धुली तीन वटा राष्ट्रिय राजमार्गले जोडिएकोे छ । यसले सिन्धुलीको विकासमा कायापलट गर्र्दै छ । बिपी राजमार्ग, पुष्पलाल तथा मध्यपहाडी र चुरेमार्ग तथा मदनभण्डारी लोकमार्ग छन् । यी तीन वटै राजमार्ग सिन्धुलीबाट पूर्वपश्चिम र उत्तर दक्षिण अर्थात् २८२ किलोमिटर कालोपत्रे सडक छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सुनकोशी मरिण डाइभर्सन छ । यो डाइभर्सन लक्ष्यभन्दा पहिला नै सम्पन्न हुँदै छ । त्यसले विशुद्ध मधेश प्रदेशलाई सिञ्चित गर्न र विद्युत् उत्पादन हुन्छ । सिन्धुलीको मरिण क्षेत्रमा राम्रोसँग सिँचाइ गर्न सकिन्छ । त्यसका साथै कमला नदी नियन्त्रण र महाभारत पर्यटन मार्गको पनि परिकल्पना गरिएको छ यसका लागि सरोकारवालासँग कुराकानी भएको छ । नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) लाई जनताको लोकप्रिय पार्टी बनाउने अभियान कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् ? साउनदेखि पुससम्म ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहमा छ महिनाको सङ्गठन निर्माण तथा विस्तार अभियान चलेको छ । अहिले प्रदेशस्तरमा सङ्गठन विस्तार तथा सुदृढीकरण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । अहिले नेसपा पालिकास्तरसम्म सङ्गठन विस्तार गर्ने व्रmममा छ । पार्टी सङ्गठन सुदृढ बनाउने अभियान त जहिले पनि जारी रहन्छ । मुलुकको सबैभन्दा लोकप्रिय पार्टी बनाउने अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने योजना छ । नेसपा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग एकीकरण गर्ने अभियान कहाँ पुगेको छ ? हाम्रो पार्टीले पार्टी एकीकरण गर्ने विषयमा सबै विकल्प खुला राखेको छ । कार्यगत एकता गर्ने, संयुक्त मोर्चा बनाउने वा पार्टी नै एकता गरेर जाने गरी विकल्प खुला राखेका छौँ । अहिलेको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीको सबैभन्दा नजिकको भनेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग नै पार्टी एकता गर्न सकिने सम्भावना हो । त्यसका लागि माओवादी केन्द्र र नेसपाले वार्ता समिति बनाइसकेका छन् । अहिले दुवै पार्टीका वार्ता समितिले वार्ता पनि गरिसकेको अवस्था छ र नेसपाले विभिन्न सर्त पूरा भएमा पार्टी एकता सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर पार्टी एकताका लागि लिखित रूपमा प्रव्रिmया अगाडि बढाएको छ । अब माओवादी केन्द्रले सकारात्मक जवाफ दियो भने पार्टी एकता अगाडि बढ्छ । भिडियो: मनोजरत्न शाही र केशव गुरुङ
क्वाँटी सबै उमेर समूहलाई लाभदायी
हरेक चाडपर्वको आ–आफ्नो विशेषता हुन्छ । चाडबाडको अवसरमा विभिन्न पकवान पाक्ने गर्दछन् । अन्य चाडबाड जस्तै जनैपूर्णिमा विभिन्न गेडागुडी उमारेर क्वाँटी बनाएर खाने प्रचलन छ ।
संस्कृतिलाई राज्यको पहिचान बनाउन सक्नु पर्छ
प्युठानको गुरी गाउँमा जन्मिनुभएका वरिष्ठ नृत्य निर्देशक जोगेन्द्र केसी देशको मौलिक संस्कृतिलाई देश विदेशमा चिनाउन लागिपर्नुभएको छ । उहाँ नेपाल लोकसांस्कृतिक प्रतिष्ठान, नेपाल फोक लोरिक फाउन्डेसन, एभरेस्ट नेपाल कल्चर ग्रुप, इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन अफ फोक आर्ट जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ । बाल्यकालदेखि नै नृत्यमा रुचि राख्नुहुने केसीले कला संस्कृतिलाई विदेशमा चिनाउन गर्नुभएको योगदानबारे गोरखापत्र संस्थानका सल्लाहकार सम्पादक उपेश महर्जन, समाचारदाता सुकृत नेपाल, भिडियोमा मनोजरत्न शाही र केशव गुरुङले गर्नुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
सुन काण्डलाई अनुसन्धानकै चरणमा विषयान्तर गरिनु हुँदैन
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को चौथो केन्द्रीय समिति बैठक यही साउन २१ गते पाँच दिनसम्म बसेर सम्पन्न भएको छ । बैठकले ‘घरघरमा माओवादी जनजनमा माओवादी’ भन्ने मूल नाराका साथ सबै वडामा जनतासँंग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान भदौ १२ गतेदेखि मङ्सिर १५ गतेसम्म चलाउने भएको छ । सरकारका राम्रा कामलाई नेता, कार्यकर्तामार्फत जनतामा पुर्याएर शक्ति आर्जन गर्न सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिलाई वडा केन्द्रित गर्ने भएको छ । माओवादी केन्द्रको तीनमहिने अभियान, पार्टी विधान सम्मेलन र सरकारका कामकारबाहीका विषयमा केन्द्रित भई माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनसंँग गोरखापत्र संस्थानका सल्लाहकार सम्पादक उपेश महर्जन, समाचारदाता वीरेन्द्र ओली, भिडियोमा मनोज रत्न शाही र केशव गुरुङले गर्नुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
करारका कर्मचारी पनि समेटिने
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई आबद्ध गराउने कार्य औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बुधबार औपचारिक रूपमा शुभारम्भ गरेसँगै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई कोषमा आबद्ध हुन बाटो खुलेको हो।
