• ११ असार २०८१, मङ्गलबार

साढे सोह्र लाख किसान सूचीकृत

blog

काठमाडौँ, वैशाख २३ गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसान वर्गीकरणको कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । त्यसका लागि किसानलाई सूचीकृत गर्ने कार्य गरिरहेको छ । कृषि मन्त्रालयले शुक्रबारसम्म १६ लाख ५५ हजार किसान घरपरिवार सूचीकृत गरिसकेको छ । 

कृषि मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म १८ लाख किसान घरपरिवार सूचीकृत गर्ने लक्ष्य राखिएको सो मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश सञ्जेलले जानकारी दिनुभयो । आगामी आवमा किसान सूचीकरण गर्ने कार्य सकाएर नमुनाका रूपमा भए पनि केही किसानलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार ४१ लाख घरधुरी किसान छन् । त्यसलाई आधार मान्ने हो भने अगामी आवमा २३ हजार घरधुरी किसानलाई सूचीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल दैनिक तीन हजारका दर किसान सूचीकृत भइरहेका छन् । 

यो हिसाबले अगामी आवमा किसान सूचीकृत गर्ने कार्य सकिने आफूहरूको आकलन रहेको बताउँदै उहाँले सूचीकृत किसानलाई परिचयपत्र पनि वितरण गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो । यी सब काम गर्नका लागि बजेट चाहिन्छ, समयमा चाहिएको जति बजेट प्राप्त भयो भने सबै काम तोकिएको समयमा सकिने उहाँले दाबी गर्नुभयो । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बनेको कार्यविधिका आधारमा किसान सूचीकरणको काम भइरहेको छ । यसलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि किसान सूचीकरण सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका–२०८१ को मस्यौदा तयार भएको छ । सो मस्यौदा मन्त्रालयमा छलफलका लागि पठाइएको बताउँदै सहसचिव सञ्जेलले अगामी आवमा निर्देशिका पनि कार्यान्वयनमा ल्याएर काम थालिने बताउनुभयो । 

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता नियमावली–२०८० पारित भएको छ । त्यसमा पनि किसान वर्गीकरणको कुरा समावेश छ । सो नियावलीको आधारमा निर्देशिका बनाएर कामलाई अगाडि बढाउने र पछि यसको छुट्टै नियमावली बनाउने उहाँले बताउनुभयो । सूचीकरण भइसकेका किसानलाई वर्गीकरण गरी त्यसलाई परिचयपत्र दिने र त्यसैका आधारमा सेवासुविधा वितरण गर्ने तयारी भइरहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । 

किसान सूचीकरणको शुभारम्भ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्माले ओलीले गर्नुभएको थियो । सो वेबसाइटमा किसानको नाम, उसले गर्ने खेतीको क्षेत्र, किसानको सङ्ख्या, परिवारको सदस्यसङ्ख्या, उमेर, उत्पादन, वार्षिक आम्दानी तथा खर्च, बजारसँग पहुँच, सरकार तथा अन्य क्षेत्रबाट पाउने सुविधा, जमिनको किसिम, सिँचाइको उपलब्धता, सिञ्चित क्षेत्रफल, जग्गाको स्वामित्व, पशुपन्छी पालन तथा बाली उत्पादन विवरण, कृषि व्यावसायी, फर्म, उद्यमीलगायतका विषयको विवरण सङ्कलन गरेर राख्ने गरिएको छ । 

एउटा किसानको सम्पूर्ण विवरण सरकारले सङ्कलन गरिसकेपछि त्यसको तह निर्धारण गर्ने छ र सोही तह अनुसार किसानलाई परिचयपत्र दिएर सुविधा दिनुका साथै कृषिको योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । किसानको विवरण सङ्कलन गरिसकेपछि प्रणालीमा सम्बन्धित किसानको व्यक्तिगत खाता पनि सिर्जना गरिने छ र सोही खाताका आधारमा किसानलाई सङ्केत नम्बर दिइने छ ।