• ११ असार २०८१, मङ्गलबार

कर्णाली सरकारको आम्दानी ५८ करोड, खर्च १० अर्ब

blog

नवीन सुवेदी

सुर्खेत, जेठ ९ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा १० अर्ब २४ करोड ८५ लाख ४२ हजार बराबरको बजेट खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ३०.६७ प्रतिशत बजेट खर्च हो । चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली सरकारले ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख बराबरको वार्षिक बजेट ल्याएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको जम्मा दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारको खातामा अझै २३ अर्ब बढी बजेट थन्किएको छ । 

यो बजेट कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयनमा जान सक्ने अवस्था छैन । यस्तै १९ अर्ब ५७ करोड ४८ लाख ९५ हजार बराबरको वार्षिक पुँजीगत बजेट रहेको सरकारले अहिलेसम्म अहिलेसम्म २३.०९  प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ४५ करोड बराबरको कार्यान्वयन गरेको छ ।  पुँजीगततर्फ सबैभन्दा धेरै बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले २१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने यस्तै ३ अर्ब २६ करोड ७१ लाख बढी विकास बजेट रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले अहिलेसम्म २४.७८ प्रतिशत खर्च गरेको छ  ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका लेखा अधिकृत, सूचना अधिकारी ललित थापाका अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयले वैशाख २९ सम्म समग्रमा ५.९४, अर्थ मन्त्रालयले ३६.४३, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १८.४१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् । चालु आवमा उद्योग मन्त्रालयसँग १ अर्ब १९ करोड बढी पुँजीगत बजेट थियो ।

६० करोड बढी वार्षिक विकास बजेट रहेको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४५.३१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ भने कानुन मन्त्रालयले १८.८१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयसँग वार्षिक ८ करोड ६६ लाख २९ हजार पुँजीगत बजेट छ । 

२ अर्ब ९० करोड ३९ लाख बढी पुँजीगत बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३४.४५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा गरेको छ । प्रदेशका कुनै पनि मन्त्रालयहरूले विकास बजेट ५० प्रतिशत कटाउन सकेका छैनन् । चालुतर्फको बजेट भने ४०.०७ प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको छ । यो वर्ष चालुतर्फ १३ अर्ब ८३ करोड बढी बजेट थियो ।

कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बजेट कार्यान्वयनको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउनुभएको छ । कसरी हुन्छ बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई सुधार गर्न आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत सुधार ल्याइने उहाँको भनाइ छ । 

यही अवधिमा सरकारको आम्दानी निकै कमजोर छ । आम्दानीको कुनै स्रोत नभएको कर्णाली सरकारले १० महिनाको अवधिमा जम्मा ५८ करोड आन्तरिक आम्दानी गरेको छ ।  प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार ५८ करोड ५९ लाख ४१ हजार ९ सय रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन भएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा ८३ करोड बढी आन्तरिक आम्दानी गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।