• ६ असार २०८१, बिहिबार

नियुक्तिपत्रबिना काममा लगाउने समस्या बढ्दो

blog

काठमाडौँ, जेठ १२ गते । श्रम ऐन २०७४ मा नियुुक्तिपत्र नदिई काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था गरिए पनि ३५ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानमा अझै पनि नियुुक्तिपत्रबिना काममा लगाएको पाइएको छ ।

नियुक्तिपत्र नदिने सङ्ख्या गर्त वर्षभन्दा बढेको छ । नेपाल ट्रेड युुनियन महासङ्घ (जिफन्ट) को श्रम कानुन कार्यान्वयनको अवस्था विश्लेषण प्रतिवेदनमा गत वर्ष नियुक्तिपत्रबिना काममा लगाउने ३० प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष बढेर ३५ प्रतिशत पुगेको उल्लेख छ । 

त्यसो त श्रम ऐनमा हरेक रोजगारदाता प्रतिष्ठानले अनिवार्य श्रमिकसँग रोजगारीसम्बन्धी सम्झौतासहित नियुक्तिपत्र दिएर मात्रै श्रमिकलाई काममा लगाउन पाइने व्यवस्था छ । 

जिफन्टले यस पटक उत्पादनमूलक उद्योग÷प्रतिष्ठान जुुट, गार्मेन्ट, होटल, टे«किङ, सहकारी, सरकारी स्वामित्वका प्रतिष्ठान, अस्पताल र श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनी गरेर १५७ प्रतिष्ठानमा श्रम ऐन कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन प्रतिवेदनमा अझै त्यो सङ्ख्याका श्रमिकलाई बिनानियुक्तिपत्र काम लगाएको पाइएको हो । 

सो प्रतिवेदन अनुसार श्रम अडिट गरिएका प्रतिष्ठानमध्ये ७५ प्रतिशतमा श्रम इजाजतबिना नै विदेशी श्रमिकलाई काम लगाएको पाइएको छ । श्रम इजाजत नलिईकन काम गर्ने अधिकांश भारतीय नागरिक छन् । उत्पादनमूलक उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । श्रम ऐनमा उद्योग-प्रतिष्ठानमा दैनिक आठ घण्टा र सातामा ४८ घण्टाभन्दा बढी समय श्रमिकलाई काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था भए पनि ६१ प्रतिशत उद्योग-प्रतिष्ठानमा आठ घण्टाभन्दा बढी समय काममा लगाइएको जिफन्टको अध्ययनमा पाइएको छ । 

प्रतिवेदन अनुसार घर बिदा, बिरामी बिदा र प्रसूति बिदा नपाउने समस्या धेरैको रहेको छ । यो समस्या अधिकांश सरकारी स्वामित्वमा रहेका प्रतिष्ठानमा कार्यरत करार र ज्यालादारी श्रमिकको रहेको छ । जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले श्रम ऐनको मर्मविपरीत श्रम अडिट नै नगर्ने र गरिहाले पनि यसलाई औपचारिक रूपमा मात्रै सीमित गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा श्रम अडिट प्रभावकारी हुुन नसकेको बताउनुुभयो । श्रम ऐनमा व्यवस्था भएको श्रम अडिट कार्यान्वयन गराउन स्वयम् रोजगारदाता जिम्मेवार हुुनुुपर्ने र सरकारको नियमनकारी निकायबाट निरीक्षण हुुनुपर्ने भनेर गरिएको कानुनी व्यवस्थाले श्रम अडिट प्रभावकारी हुुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । 

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका अनुसार श्रम अडिटको प्रावधान लागु भएपछि विगत छ वर्षमा प्रतिष्ठानले नियमित, कार्यगत, समयगत, आंशिकलगायतका विभिन्न प्रकारका श्रमिकको सङ्ख्या, अवस्था, भुक्तानी र सामाजिक सुरक्षाका बारेमा जानकारी गराउन थालेको छ । 

मापदण्ड अनुसार प्रतिष्ठानमा कामकारबाही भए नभएको सम्बन्धमा श्रम अडिटले निरीक्षण गर्ने छ । सरकारले श्रमिकको गुनासो कम गराई प्रतिष्ठानप्रति उनीहरूको अपनत्व बढाउन मापदण्ड जारी गरेको थियो । 

यसरी नै सरकारको अनुगमन, नियमन र निरीक्षणको भार कम गर्ने, प्रतिष्ठान स्वयम्लाई नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने मापदण्डको उद्देश्य रहेको छ । अडिट मापदण्ड २०७५ अनुसार प्रतिष्ठानबाट भए गरेका कामको यथार्थ अवस्थासम्बन्धी विवरण अडिटरलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ । श्रम अडिट प्रतिवेदनको एक÷एक प्रति सम्बन्धित श्रम तथा रोजगार कार्यालयम, श्रम सम्बन्ध समिति र आफ्नो प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित नियामक निकायमा समेत दिनुपर्ने नियम छ । श्रम अडिट गराउने प्रमुख दायित्व प्रत्येक प्रतिष्ठान स्वयम्को भएकाले तोकिएको समयभित्र श्रम अडिट गराई नियमानुसार तोकिएको निकायमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने छ ।

निर्देशक एवं प्रवक्ता मणिनाथ गोपले हरेक रोजगारदाताले जिम्मेवारी भएर श्रम अडिट गर्ने व्यवस्था ऐनमा व्यवस्था भए पनि यसलाई बाध्यकारी नगरिएकाले कार्यान्वयनमा समस्या भएको स्वीकार गर्नुुभयो । उहाँले भन्नुुभयो, “श्रम अडिटलाई बाध्यकारी गराउने गरी ऐन संशोधन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । बाध्यकारी व्यवस्था गरियो भने मात्रै श्रम अडिटको वास्तविक रिपोर्ट आउँछ, अन्यथा समस्या हुन्छ ।”