• २ असार २०८१, आइतबार

गणतन्त्रको गरिमा

blog

मुलुकमा हुँदै आएका राजनीतिक परिवर्तनले समयसापेक्ष जनचाहना अनुसारको शासकीय स्वरूपलाई अनेक तरहले सम्बोधन गरिँदै आएको छ । राजनीतिक दलहरूले जनअभिमत अनुसारको शासन व्यवस्था स्थापना गर्न निरङ्कुश व्यवस्थाविरुद्ध निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएकाले नै १०४ बर्से जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य भयो । सात सालपछि अनेक कठिन आन्दोलनले क्रमिकताले नै २४७ बर्से राजतन्त्रको अन्त्य तथा गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना सम्भव भयो । समयको माग अनुसारको जनचाहना अभिव्यक्त हुँदा २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको बलमा गठन गरिएको संविधान सभाको पहिलो बैठकले २०६५ साल जेठ १५ गते नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा ग¥यो । यो ऐतिहासिक घोषणापश्चात् विश्वका अधिकांश मुलुकले अवलम्बन गर्दै आएको शासन व्यवस्था अनुसारकै शासन पद्धतिमा मुलुक प्रवेश गरेको छ । यसै ऐतिहासिक परिवर्तनलाई स्मरण गर्दै जेठ १५ लाई विशेष दिनका रूपमा मनाउनु तमाम सहिद र नेपाली जनताको सम्मान हो । 

प्रजातन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र हुँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नागरिक चाहनाको अन्तिम प्रस्थानविन्दुले लय समात्दै छ । परिवर्तनको मूल मर्म नै समुन्नत लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरणको महाअभियानमा नागरिक सर्वोपरी शक्तिको स्रोतका रूपमा पुष्टि हुँदै आएको छ । वैश्विक परिवेश अनुसार ‘जनताद्वारा, जनताका लागि, जनताको शासन’ को सरल परिभाषामा बाँधिएको ‘लोकतन्त्र’ निर्विकल्प शासन व्यवस्था साबित हुँदै गणतन्त्रको जगमा जनचाहना अनुरूपको मुलुकको समृद्धि यात्रातर्फ उन्मुख छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि संस्थागत गर्न संविधान सभाद्वारा २०७२ सालमा मुलुकको संविधान जारी गरिएको हो । यद्यपि सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेकै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको संस्थागत सुदृढीकरण, न्याय र समानतामा आधारित समृद्ध समाज निर्माण गर्नेतर्फ यात्रा भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । 

नेपालको राजनीतिक विकास क्रममा गणतन्त्र हालसम्मकै अग्रगामी उपलब्धि हो । राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनाको नारा अनेक समयमा उठे पनि पूरा हुन सकेको थिएन । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले संविधान कुल्चिएर सत्ता हातमा लिई आफूखुसी सरकार चलाउन खोज्दा पहिलो पटक सडकमा गणतन्त्रको पक्षमा प्रखर नारा लाग्यो । २०६२ साल मङ्सिरमा सात राजनीतिक दल र तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीबिच १२ बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि २०६२/६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन भयो । परिवर्तन सम्भव बन्यो । फलस्वरूप २०६३ साल मङ्सिर ५ गते तत्कालीन सरकार र माओवादीबिच बृहत् शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएर राजनीतिक घटनाक्रमले विकसित मोड लियो । त्यसअघि नै २०६२/६३ को जनआन्दोलनको दबाबले विघटित संसद् पुनस्र्थापना भइसकेको थियो, संविधान सभाको मार्गप्रशस्त ग¥यो । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्था संसद्ले राजसंस्थाका अधिकार कटौती गर्दै संविधान सभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको अन्त्यको घोषणा ग¥यो । त्यसैको पृष्ठभूमिमा २०६५ जेठ १५ गते सम्पन्न संविधान सभाले राजतन्त्रको अन्त्यको घोषणा गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मुलुक प्रवेश गरेको ऐतिहासिक उद्घोष यो गौरवको दिनको स्मरण हो । 

यो अवधिमा मुलुकले धेरै उपलब्धि हासिल गरेको छ तर जनचाहना भने अझै उच्च छ, चाहेको आर्थिक तथा सामाजिक उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको छैन । राजनीतिमा देखिएका कतिपय कमजोरी र सत्ता केन्द्रित प्रवृत्तिका कारण गणतन्त्र स्थापनाको यो अवधिमा जनचाहनाको सार्थक सम्बोधन हुन कतिपय गुनासा गम्भीर छन् । यस्ता गुनासोलाई लोकतन्त्रको पृष्ठपोषणका रूपमा लिई आगामी दिनमा सुधारका अग्रगामी कदम वाञ्छनीय छ । त्यसका निम्ति गणतन्त्र प्राप्तिका लागि लडेका सबै राजनीतिक शक्ति एक भएर जनअपेक्षा अनुसार सुशासन र विकासमा समर्पित हुनु अबको आवश्यकता हो । सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार सङ्घीयतामार्फत गाउँ गाउँमा पुगेको छ । यद्यपि सङ्घीयताको मर्म र जनचाहना अनुरूप सुशासन कायम हुन नसकेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको अभिमत यस घडीमा मननीय हुन आउँछ ।

गणतान्त्रिक व्यवस्थाको संस्थागत विकासमा भएका कमीकमजोरीलाई आधार बनाएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं राजनीतिक स्वतन्त्रतासँग जोडिएका उपलब्धिमाथि प्रहार गर्ने यदाकदा प्रयत्न प्रतिगामी चाल हो । त्यसको जवाफ सही लक्ष्य र त्यसको कार्यान्वयनबाटै सम्भव छ । गणतन्त्र प्राप्तिको सङ्घर्षका क्रममा आमनागरिकले देखेका सपना र राखेका अपेक्षालाई गणतन्त्र प्राप्तिपछिका राजनीतिक शक्ति तथा सरकारका भूमिकाले सम्बोधन हुँदै छन् । हिजोका दिनमा गणतन्त्रका लागि एकढिक्का भएर सङ्घर्ष गरेका राजनीतिक दलहरू प्राप्त उपलब्धिको संस्थागत विकासका निम्ति मूलभूत राष्ट्रिय कार्यसूचीमा एक भएर समृद्धिको जनचाहना पूरा गर्न दृढ सङ्कल्पित हुनु पर्छ । त्यसबाटै गणतन्त्रको गौरवको सुखानुभूति हुने छ ।