• ६ असार २०८१, बिहिबार

टीओआरमा सहमतिपछि फुक्यो राजनीतिक गाँठो

सहकारी छानबिनमा शीर्ष दलबिच चार बुँदे सहमति

blog

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरी सिंहदरबारस्थित कानुन न्याय मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकबारे जानकारी दिनुहुँदै ।

काठमाडौँ, जेठ १५ गते । सहकारी बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठन गरिने भनिएको छानबिन समितिको कार्यादेश (टीओआर) मा दलहरूबिच सहमति भएको छ ।

कार्यदलका संयोजक एवम् कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले मङ्गलबार सिंहदरबारस्थित कानुन न्याय मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकले चार बुँदे सहमति गरेको जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले संसदीय समितिको चार बुँदे टीओआर टुङ्गो लगाएको हो । उक्त टीओआर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाइएको मन्त्री गिरीले बताउनुभयो ।

सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रायोजन एवम् वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने सहमति भएको छ ।

यसैगरी, समस्या परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेका तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहन ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपाय सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सिफारिस गर्ने सहमति पनि भएको छ ।

टीओआरमा सहमतिपछि सदनमा सदनको गतिरोधसमेत अन्त्य हुने भएको छ । लामो समयदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी छानबिनका लागि संसदीय समिति बन्नुपर्ने र सहकारीको नाम तोकेरै छानबिन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको थियो ।