• ६ साउन २०८१, आइतबार

जलवायु जोखिम बेहोरिरहेका देशलाई क्षतिपूर्ति आवश्यक

blog

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल बिहीबार स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा ११२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै । तस्बिर : राष्ट्रपतिको कार्यालय

अध्यक्ष महोदय, 

महामहिम राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखज्यूहरू,

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका महानिर्देशकज्यू,

सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धनका सहकर्मी मित्रहरू,

कामदार तथा रोजगारदाता प्रतिनिधिहरू,

महिला तथा सज्जनवृन्द !

सर्वप्रथम यो सम्मेलनको पूर्ण सफलताका लागि मैले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा एवं शान्तिका प्रतीक गौतम बुद्धको जन्मभूमिबाट नेपाली जनताको अभिवादन र शुभेच्छा साथै लिएर आएको कुरा व्यक्त गर्दछु । त्यसै गरी सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धन निर्माण भई यसको कार्यान्वयन प्रारम्भ भएकोमा म अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनसँग सम्बद्ध सबैलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु ।

यस सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्न मलाई विशेष अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गर्नुभएकोमा म अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका महानिर्देशकलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । यस अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संसद्लाई सम्बोधन गर्न पाउँदा मैले आफू सम्मानित भएको महसुस गरेको छु ।

पहिलो विश्वयुद्धको विभीषिकापश्चात् सामाजिक न्यायका माध्यमबाट विश्वव्यापी र दिगो शान्ति हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको जन्म भएको हो । एक शताब्दीपश्चात् आज सामाजिक संवाद र त्रिपक्षीय सहकार्यको विरासत र आधारशिलामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन कार्यरत छ ।

‘मर्यादित श्रमको कार्यसूची’ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता

महिला तथा सज्जनवृन्द,

आजको विश्व श्रम बजार तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ । यसले नवीन सिप, नयाँ प्रविधि र सिर्जनशील कार्यशैलीको माग गर्दछ । आज औद्योगिक उत्पादनका क्षेत्र हुन् वा सेवा क्षेत्र वा सूचना प्रविधिमा आधारित बैङ्किङ सेवाहरू, मेसिन लर्निङ र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नै किन नहुन्, सबै क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । तसर्थ कार्य प्रकृतिमा आएको बदलाब सामना गर्न थप ग्रहणशीलता र नवीन कार्यशैली आवश्यक छ । 

हामीले डिजिटल इकोनोमी, केयर इकोनोमी, गिग इकोनोमी जस्ता नवीन चुनौतीलाई आत्मसात् गरेका छौँ । यी सबै क्षेत्रमा हामी ‘मर्यादित श्रमको कार्यसूची’ कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छौँ । त्यसका लागि हामीले नयाँ काम, नयाँ सिप र नयाँ कार्यस्थलका लागि आफूलाई तयार राख्नुपर्दछ । हामीले परिवर्तित विश्वको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको संस्थागत, कानुनी र कार्यगत पक्षको मूल्याङ्कन र पुनर्संरचना गरी सक्षम बनाउनु पर्दछ । 

यद्यपि एउटा विषय भने अपरिवर्तनीय जस्तै छ । त्यो हो, सामाजिक न्यायका माध्यमबाट दिगो शान्ति प्राप्त गर्ने हाम्रो सामूहिक प्रयास । यो आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ जति एक सय वर्षअघि थियो । दिगो शान्तिको कुरा गर्दा निमुखालाई न्याय र विपन्नलाई आयको व्यवस्था नभई त्यो सम्भव छैन भन्‍न पनि हामीले बिर्सन हुँदैन । 

जलवायु परिवर्तनले जैविक विविधतामा गम्भीर असर 

महिला तथा सज्जनवृन्द, 

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको विधानको मूल मर्मका रूपमा रहेको सामाजिक न्यायले निर्दिष्ट गरेका समान अधिकार, समान अवसर र समान व्यवहारसम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानले पूर्णतः आत्मसात् गरेको छ ।

सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धनमा सहभागी भई सामाजिक न्यायप्रति पुनः प्रतिबद्धता जनाउन, बहुपक्षीयताप्रति पुनर्विश्वास दोहो¥याउन तथा सामाजिक सम्झौतालाई नवीकरण गर्न पाउँदा हामी अत्यन्त उत्साहित छौँ । सामाजिक न्याय र भावी पुस्ताको भविष्यको कुरा गर्दा एक पर्वतीय मुलुकको बासिन्दा हुनुको नाताले म जलवायु परिवर्तन र यसले नेपाली जनजीवनमा पारेको प्रतिकूल असरका बारेमा केही बोल्नु सान्दर्भिक ठान्दछु ।

कार्बन उत्सर्जनमा नगन्य योगदान भए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरहरूको मार खेपिरहेको छ । यसमा हाम्रो किमार्थ दोष छैन । पछिल्ला वर्षहरूमा संसारकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथालगायतका हिमालयहरू आफ्ना हिउँ गुमाउँदै काला पहाडहरूमा परिणत हुँदै छन् भने हिमनदीहरू अभूतपूर्व परिमाण र गतिमा पग्लिरहेका छन् ।  

जलवायु परिवर्तनले स्वच्छ पानी, बाली, जैविक विविधता र स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्न गई मानव जातिलाई चरम गरिबी र असमानतामा धकेलेको छ । जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित विपत्का कारण परिवार, समुदायको विस्थापन र जीविकोपार्जनमा हुने क्षतिले समस्या थप जटिल बनाएको छ । 

तसर्थ जलवायु जोखिममा रहेका देशहरूलाई पर्याप्त कोष र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, आवश्यक प्रविधि उपलब्ध गराएर जलवायु न्याय सुनिश्चित गरिनु पर्छ भन्ने म ठान्दछु । विश्व समुदाय खास गरेर ठुला उत्सर्जनकर्ताहरू यो जिम्मेवारीबाट विमुख हुनुहुँदैन । हामीले सामाजिक न्यायको कुरा गरिरहँदा विश्वस्तरमा स्थापना गरिनुपर्ने जलवायु न्यायलाई बिर्सन मिल्दैन । विकासमा खर्च गर्नुपर्ने ठुलो रकम घातक हतियारका लागि लगानी गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यो पथलाई उल्ट्याउनु पर्छ र समग्र मानवताको समृद्धिका लागि स्रोतहरू परिचालन गर्नु पर्छ । दिगो शान्ति हतियारबाट होइन, साझा समृद्धि र विश्वबन्धुत्वको भावनाबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

‘रोजगारीका लागि श्रमाधान’ योजनाको सुरुवात

अध्यक्ष महोदय,

नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । हामी दक्षिण एसियाकै प्राचीन मुलुक एवं सभ्यतामध्ये एक हौँ । राजतन्त्रदेखि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको हाम्रो राजनीतिक यात्रामा सोही गति र अनुपातमा हामीले श्रम, रोजगार र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा सामाजिक न्यायलाई परिवर्तनको केन्द्रविन्दुमा राख्दै आएका छौँ । नेपालको संविधानले श्रमसम्बन्धी हक, रोजगारीको हक, ट्रेड युनियन गठन गर्न र सामूहिक सौदाबाजीमा सहभागी हुन पाउने हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । संविधानको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि श्रम ऐन, ट्रेड युनियन ऐन, रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन तथा राष्ट्रिय रोजगारी नीति जस्ता कानुनी र संस्थागत प्रबन्धहरू गरिएका छन् ।

नेपालसँग ठुलो जनसाङ्ख्यिक लाभ छ । तीन करोड जनसङ्ख्या भएको हाम्रो मुलुकमा दुई तिहाइभन्दा बढी जनसङ्ख्या उत्पादनशील समूहमा पर्दछ तर सबै उत्पादनशील युवा शक्तिलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । यसर्थ हामीले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि ‘श्रमाधान’ योजनाको सुरुवात गरेका छौँ ।

विकासशील मुलुकका युवाहरू कामको खोजीमा श्रम गन्तव्य मुलुकमा जाने क्रम बढ्दो छ । यस तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै विश्वका सबै मुलुकलाई म अपिल गर्न चाहन्छु कि वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको कामको कदर गर्दै उनीहरूलाई स्वदेशी कामदारसरह व्यवहार गरियोस् । 

 हामी ८.७ कार्यसमूहमा सक्रिय रहँदै बालश्रम, बलपूर्वक काममा लगाउने कार्य तथा आधुनिक दासताविरुद्ध उभिएका छौँ । न्यायपूर्ण सङ्व्रmमणका लागि रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा विषयमा एक पथप्रदर्शक सदस्यका रूपमा क्रियाशील छौँ । हाल नेपालमा रोजगारी, अधिकार र सामाजिक संवादसहितको मर्यादित श्रम कार्यक्रम (२०२३–२०२७) कार्यान्वयनमा रहेको छ । 

निमुखा जनताले भोक र भयबाट मुक्ति पाउनु पर्छ 

अध्यक्ष महोदय,

आज घोषणा भएको यो विश्वव्यापी गठबन्धन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको आदर्शका रूपमा रहेको सामाजिक न्याय सबैका लागि र सबै क्षेत्रमा अङ्गीकार गर्ने दिशामा हाम्रो भद्र समर्थन र साझा प्रतिबद्धता हो । श्रमिकलाई समानता र न्याय कायम गराउनु सामूहिक सङ्कल्प पनि हो । म श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकासका लागि सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु ।

स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायका लागि आफ्नो सारा जवानी अर्पण गरेको र १५ वर्ष जेल जीवन बिताएको एक अधिकारकर्मीका नाताले म भन्दछु– विश्वका सबै देश र समाजमा निमुखा जनताले न्याय पाउनु पर्छ, भोक र भयबाट मुक्ति पाउनु पर्छ । श्रम जगत् नै हो, जसले विश्वलाई समृद्ध बनाएको छ । श्रमको प्रतिफलको न्यायोचित हिस्सा कामदारको हातमा पुग्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु हाम्रो साझा दायित्व हो भने यो नै सामाजिक न्याय हो । 

निष्कर्षमा सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धनले सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता कायम राख्‍न, आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न सामाजिक संवादका माध्यमबाट सबैलाई ऐक्यबद्ध हुन निरन्तर प्रेरित गर्ने छ भन्‍ने मैले विश्वास लिएको छु । यिनै शब्दका साथ म ११२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु ।


धन्यवाद !

जेनेभा, १३ जुन २०२४ 

(राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्विट्जरल्यान्डको 

जेनेभामा आयोजित ११२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय 

श्रम सम्मेलनलाई गर्नुभएको सम्बोधनको पूर्ण पाठ ।)