• ६ साउन २०८१, आइतबार

प्रभावकारी कार्यसम्पादन

blog

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विसं २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएपछि गठित सरकारले मुलुकमा सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सोही अनुरूप कार्य गर्दै आएको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादउन्मुख समृद्ध मुलुक निर्माण गर्नेतर्फको अर्जुनदृष्टिमा सरकार दृढसङ्कल्पित देखिन्छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको जनआकाङ्क्षा पूरा गर्नेतर्फको निरन्तरको यात्रालाई परिणाममुखी बनाउन प्रधानमन्त्रीले सरकारका मन्त्री एवं मातहतका उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई बारम्बार निर्देशनसमेत दिँदै आएनुभएको छ तर नतिजा भने अपेक्षा गरे अनुरूप आउन अझै सकेको छैन । 

प्रधानमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि नतिजासूचक कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएर सरकार सुशासन कायम गर्न थप प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । सिंहदरबारमा बुधबार बसेको चालु आवको तेस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा निर्देशन दिने क्रममा कर्मचारीलाई जिम्मेवारीबोध गराउन मूल्याङ्कन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक भएको औँल्याउनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कर्मचारीको कार्यसम्पादनस्तर र कार्यव्यवहारमा समेत रूपान्तरणको आवश्यकताबोध गराउनुभएको छ । अहिलेसम्मको कार्यशैलीको स्तर मूल्याङ्कन गर्दै उहाँले समग्र कार्यसम्पादनबाट निराश हुनुपर्ने अवस्था नभए पनि तोकिएको कार्यक्रम, निर्दिष्ट लक्ष्य तथा सूचकमा पूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न भने बाँकी नै रहेको भन्दै थप मेहनत गर्न सुझाव दिनुभएको हो । 

खास गरी आयोजनाहरूको कार्यान्वयन तथा अनुगमनका लागि विभिन्न कार्यालय तथा मातहत निकायका प्रमुखहरूले विशेष योजना बनाएरै काम गर्दा समयमै आयोजना पूरा भएर समय तथा लागत वृद्धिको मारमा पर्नु नपर्ने स्पष्ट पार्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म जे जस्तो भए पनि चालु आवका बाँकी कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा भने विशेष ध्यान दिएर शतप्रतिशत नतिजा निकाल्न सुझाउनुभएको छ । आव २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आवश्यक पूर्वतयारीका कामहरू समयमै सम्पादन गर्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभएको हो । तोकिएको समयमा निर्धारित लक्ष्य अनुरूपको नतिजा हासिल गर्न कर्मचारीको क्रियाशीलता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले कार्यरत तह अनुसार कर्मचारीको क्षमता विकास गरेर उत्प्रेरणा तथा मनोबल वृद्धि गराउनेतर्फ सरकार अग्रसर भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । निर्देशनका क्रममा प्रधानमन्त्रीद्वारा व्यक्त विचार केवल निर्देशनमा मात्र सीमित नरहेर कार्यव्यवहारमा उतार्न आवश्यक छ ।

सरकार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको सबलीकरण, नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनेतर्फको यात्रा र सुशासनका पक्षमा दृढसङ्कल्पित रहेको प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिले स्पष्ट हुन्छ । मुलुकको समृद्धि यात्रा तथा सुशासन कायम गर्नेतर्फ सरकारले अख्तियार गरेको नीतिले नागरिक तहमा राज्यप्रतिको विश्वास जगाउने काम भएको देखिन्छ । सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनबमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने क्रममा केही समयअघि प्रधानमन्त्रीले सुशासन कायम गर्नेतर्फ थुप्रै मानक स्थापित गर्न सरकार सफल भएको उल्लेख गर्नुभएको सन्दर्भ स्मरणीय हुन आउँछ । विद्यमान कर्मचारीतन्त्रको कार्यव्यवहारप्रति पूर्ण सन्तुष्ट हुन नसकेको सङ्केत प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिले देखाएका छन् । प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गरेर मात्र समयमा सूचना प्राप्ति, सूचनाको गहन विश्लेषण र समस्या समाधानमा आवश्यक पर्दा सकारात्मक हस्तक्षेप गर्न पनि पछि पर्नु नहुने उहाँको भनाइ छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी थन्क्याउने थलोका रूपमा नभई विज्ञता र क्षमता उपयोग गर्ने संयन्त्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । शासकीय मामिलाको वास्तविक केन्द्र भएकाले सोही अनुरूप विकास गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको ‘जी, हजुरी’ प्रवृत्तिको पूर्ण अन्त्य गरेर जिम्मेवारीबोध तथा नेतृत्वदायी भूमिकासहित पेस हुनेतर्फको आवश्यक प्रबन्ध गर्न मुख्यसचिव र सचिवहरूलाई निर्देश गर्नुभएको छ । मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र मातहत निकायहरूको कार्यसम्पादनस्तर, नतिजा र गुणस्तरलाई राष्ट्रिय मानकका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले मुलुकको कार्यकारीको मुख्यालयको समग्र छवि र प्रगतिमा सरकारको कार्यसम्पादनस्तर प्रतिविम्बित हुने स्पष्ट गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको सक्रियता र हुटहुटीसँगै सिङ्गो मन्त्रीपरिषद् तथा स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रले लय समात्न नसकेको जस्तो देखिएको सुशासनविद्हरूको भनाइमा केही हदसम्म सत्यता हुन सक्छ । प्रधानमन्त्रीले ठुला आयोजनाहरूको कार्य अनुगमन संयन्त्र आफू मातहतमै राखेर अनुगमन समीक्षा गर्ने तथा सम्बन्धित कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनेतर्फ नतिजासूचक मूल्याङ्कन प्रणाली लागु गर्न दिनुभएको निर्देशन छिट्टै कार्यान्वयन तहमा उतार्न आवश्यक देखिन्छ ।