• ६ साउन २०८१, आइतबार

लागूऔषध दुरुपयोग एवम् अवैध ओसार–पसार बढ्दो

blog

कार्यक्रममा सहभागी अतिथिहरु ।

गोरखापत्र अनलाइन 

काठमाडौं, असार ६ गते । गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले पछिल्लो समय लागूऔषध प्रयोगकर्ता सङ्ख्या बढ्दैगएकाले यसको नियन्त्रण आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । लागूऔषध दुरुपयोग एवं अवैध ओसार–पसारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको आज शुभारम्भ गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

सहरमात्र नभई दुर्गम जिल्ला, पालिकामा लागूऔषध प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या बढ्दै गएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । विश्वव्यापीकरण, सहरीकरण, भूमण्डलीकरण, खुल्ला सिमाना, बढ्दो वैदेशिक रोजगारले युवामा लागूऔषध प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दैगएको उहाँको भनाइ छ ।  

गृह सचिव अर्यालले विश्वमा १५ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका २९ करोड ६० लाख लागूऔषध प्रयोगकर्ता रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै, गृह मन्त्रालयले २०७६ मा लागूऔषध प्रयोगकर्ताको सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा एक लाख ३० हजार ४२४ लागूऔषध प्रयोगकर्ता छन् । सात प्रतिशत महिला प्रयोगकर्ता रहेको उहाँले बताउनुभयो । ७५ प्रतिशतभन्दा बढी लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरू १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका किशोर किशोरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।   

लागूऔषधलाई व्यापार प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले अवैध लागूऔषध ओसार–पसारका गर्ने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यस्ता विसङ्गतिलाई हटाउन सरकार, सरोकारवाला निकायबिच सहकार्य आवश्यक पर्ने उहाँले जिकिर गर्नुभयो ।   

सप्ताहव्यापी कार्यक्रम

गृह मन्त्रालयले ३६ औँ लागूऔषध दुरुपयोग एवं अवैध ओसारपसारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेको छ ।  

मन्त्रालय अन्तर्गतको लागूऔषध नियन्त्रण शाखाका उपसचिव महेशकुमार गुरुङले लागूऔषध दुरुपयोगविरुद्ध लडौँ, रोकथाममा जोड दिऔँ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ असार ६ गतेदेखि असार १२ गतेसम्म सप्ताहव्यापी रूपमा सञ्चालन गर्ने जानकारी दिनुभयो ।  

कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य समुदाय स्तरमा लागूऔषधसम्बन्धि जनचेतना फैलाउने रहेको गुरुङले जानकारी दिनुभयो । लागूऔषध दुरुपयोग र अवैध ओसार पसारविरुद्ध गम्भीर रूपमा लाग्नुपर्ने बेला आएको उहाँले बताउनुभयो । लागूऔषधको विषयमा जनचेतना फैलाउन सप्ताहव्यापी कार्यक्रमले नपुग्ने गृहसचिव अर्यालले बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “लागूऔषधलाई नेपाली समाजबाट निर्मूल पार्न, यसले स्वास्थ्यमा पार्ने असरका विषयमा ७५३ वटा स्थानीय तहमा ३६५ दिन कार्यक्रम गर्नुपर्छ ।” यसलाई नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले कानुन निर्माण गर्ने कार्यान्वयन अनुगमन बलियो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।