• २६ असोज २०८१, शनिबार

बिरामी उपचारमा अस्पतालको लापरबाही, क्षतिपूर्तिको फैसला उच्चद्वारा सदर

blog

नेपालगन्जस्थित उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलास । तस्बिर : गजेन्द्र गुरुङ

गजेन्द्र गुरुङ

खजुरा, भदौ २७ गते । उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासद्वारा नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल नेपालगन्जले उपचारमा लापरबाही गरेको ठहर गर्दै मृतक परिवारलाई २६ लाख १० हजार रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिलाउने बाँके जिल्ला अदालतले गरेको फैसला सदर गरेको छ । 

नेपालगन्ज मेडिकल शिक्षण अस्पताल नेपालगन्जले एक बिरामीको उपचारमा लापरवाही गरेको ठहर गर्दै बाँके जिल्ला अदालतले २६ लाख १० हजार रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिलाउने गरी गरेको फैसलालाई उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले पनि २०८१ भाद्र २५ गते जिल्लाकै फैसलालाई सदर गरेको हो । 

उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासका वरिष्ठतम न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारु र गोविन्द जोशीको संयुक्त इजलासले यस्तो निर्णय गरेको पीडितका पक्षमा वकालत गरिरहेका अधिवक्ता बसन्त गौतमले जानकारी दिनुभयो । मुद्दामा पीडितका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठका साथै अधिवक्ताहरु वसन्त गौतम, बलबहादुर चन्द, विश्वजित तिवारी र हिराबहादुर श्रेष्ठले बहस गरेको र विपक्षी नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल नेपालगन्जका तर्फबाट अधिवक्ता लोकबहादुर शाहले बहस गर्नुभएको थियो । 

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका २ घरबारीटोलका मनितलाल श्रेष्ठको उपचारमा अस्पतालले लापरबाही गरेका कारण बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै मृतकका श्रीमती नम्रता श्रेष्ठले बाँके जिल्ला अदालतमा ०७६ साउन ३१ गते क्षतिपूर्ति मुद्दा दायर गर्नुभएको अधिवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो । 

ज्वरो आई अस्पतालको इमरजेन्सी वार्डमा लैजादा बिरामीको उपचारमा हेलचेक्र्याइँ गरिएको, ओजिटी गर्न आएका सिकाउ विद्यार्थीलाई उपचारमा संलग्न गराएको दाबीसहित उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ५०, ५१ र ५२ अनुसार मृतकका परिवारले अस्पताल र उपचारमा लापरवाही गरेको भन्दै उपचार गर्ने भनिएका चिकित्सकका विरुद्धमा क्षतिपूर्तिको मुद्दा दायर गरेका थिए । 

बाँके जिल्ला अदालतमा दायर क्षतिपूर्ति मुद्दाको ०७९ फागुन ११ गते सुनुवाइ हुँदा बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विदुर काफ्लेको इजलासले अस्पतालको लापरबाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भएको ठहर गर्दै विपक्षी नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल नेपालगन्जबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने आदेश गरेको थियो । 

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा आएपछि बाँकेमा दर्ता भएको पहिलो क्षतिपूर्ति मुद्दामा भएको अदालती निर्णयले उपभोक्ताको गुणस्तरीय सेवा पाउने अधिकारलाई संरक्षण गरेको पीडितका पक्षमा सुरुदेखि कानुनी सहयोग गर्दै आउनुभएका अधिवक्ता गौतमले बताउनुभयो । मुद्दा दर्ता भएर अदालती प्रक्रियामा लामो समय लम्बिएर नेपालगन्ज उच्च अदालतबाट समेत मुद्दाको किनारा लाग्दा मृतकका परिवार अदालतको फैसलापछि खुसी भएका छन् । उच्चको फैसलापछि मृतक मनितलाल श्रेष्ठकी श्रीमती नम्रता श्रेष्ठले अदालतको फैसलाले न्यायको अनुभूति भएको बताउनुभयो ।