• २४ असोज २०८१, बिहिबार

संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल ल्याउन माग

blog

कर्मचारी युनियनले तत्काल संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनका लागि पहल गरिदिन माग गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य डा.चन्द्र भण्डारीलाई मागपत्र बुझाउँदै ।

रमेश विश्वकर्मा

गुल्मी, भदौ २८ गते । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन गुल्मीले संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल ल्याउन माग गरेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा कर्मचारीको सरुवा, बढुवा लगायतका विभिन्न समस्या देखा परेको भन्दै समस्या समाधानका लागि तत्काल संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन माग गरेको हो ।

कर्मचारी युनियनले तत्काल संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनका लागि पहल गरिदिन माग गर्दै नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य डा.चन्द्र भण्डारीलाई मागपत्र बुझाएकाे हाे ।

संघीय निजामती सेवा ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समेत निजामती सेवामा परिभाषित गर्नुपर्ने, चक्रिय प्रणालीमा सरुवा व्यवस्था गर्नुपर्ने, अनुमानयोग्य बढुवा प्रणाली, अन्तर प्रदेश सुरुवाको व्यवस्था गर्न माग गरेको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन गुल्मीका अध्यक्ष मेघलाल पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

नायब सुब्बाबाट अधिकृतमा बढुवा प्रणालीको हाल व्यवस्थामा नघटाई थप आन्तरिक प्रतिष्पर्धाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आन्तरिक प्रतिष्पर्धामा अन्तर तहको व्यवस्था र सेवाको निरन्तरता हुनपर्ने, शैक्षिक योग्यता पुगेका जुनसुकै तहका कर्मचारीलाई उपसचिव र सहसचिवमा समेत खुल्ला प्रतिष्पर्धामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्थाको माग गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

त्यस्तै, स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा समान हुनुपर्ने, स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सेवा सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, स्वास्थ्य सेवालाई संघीय निजामती सेवाभित्र  राख्नुपर्ने र स्वास्थ्य समूह संघीय हुनुपर्ने, कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसारको समायोजनलाई एक पटकलाई संशोधन गर्न अवसर दिनुपर्ने, निजामती अस्पतालमा सबै तहका कर्मचारीको उपचारको व्यवस्था हुनुपर्ने र प्रदेशस्तरीय हुनुपर्ने, निजामती कर्मचारीहरुको मात्र उपचारमा द्रुत सेवाको व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा छैठौं तहबाट अधिकृत पदको सेवा प्रवेश हुनुपर्ने र वन सेवालाई संघअन्तर्गत समावेश गर्न माग गरिएको अध्यक्ष पाण्डेले बताउनुभयो ।

मागपत्र बुझ्नुहुँदै प्रतिनीधि सभा सदस्य भण्डारीले कर्मचारी युनियनले उठाएका कर्मचारीका व्यवहारिक मागहरु सम्बोधनका लागि संसदमा कुरा उठाउने समेत बताउनुभयो । संघीय निजामती कर्मचारी सेवा ऐन नआउँदा कर्मचारीलाई समस्या परेको भन्दै उहाँले समस्या समाधानका लागि आफूले सक्ने सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।