• ६ माघ २०८१, आइतबार
E-Paper E-paper Archive

समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित गुरुङ भाषा

blog


Author
गोरखापत्र अनलाइन

यो पनि हेर्नुहोस्

समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित गुरुङ भाषा

सातवर्षमा चौथो पटक म्याद थप गर्दा पनि सडक कालोपत्र अलपत्र

समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित गुरुङ भाषा

सडक स्तरोन्नति अलपत्र

समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित गुरुङ भाषा

किसानलाई सुन्तला बिक्री गर्न सकस

समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित गुरुङ भाषा

भूकम्पमा चर्केका घर टालेर बस्दै पीडित

समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित गुरुङ भाषा

पोखरामा आजदेखि दाइँ महोत्सव

समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित गुरुङ भाषा

गोरखापत्र नयाँ ऐनतर्फ

ताजा

सातवर्षमा चौथो पटक म्याद थप गर्दा पनि सडक कालोपत्र अलपत्र

सातवर्षमा चौथो पटक म्याद थप गर्दा पनि सडक कालोपत्र अलपत्र

सडक स्तरोन्नति अलपत्र

किसानलाई सुन्तला बिक्री गर्न सकस

भूकम्पमा चर्केका घर टालेर बस्दै पीडित

पोखरामा आजदेखि दाइँ महोत्सव

गोरखापत्र नयाँ ऐनतर्फ

संविधान संशोधनमा गम्भीरता

बजार सुशासनमा चुनौती

पुरानै योजना, पुरानै योजनाकार

राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको कांग्रेस प्रारूप

लोकप्रिय

चोरीचपेटामा नेपाली प्रस्तरमूर्ति

एआई च्याटबोटमा गुगलको न्यूज अपडेट प्रविधि समावेश

पूर्व मुख्यमन्त्री थापामाथि कुटपिट

सांसद ढकाल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको शपथ ग्रहणमा सहभागी हुने

चीन जोड्ने सडक कालोपत्रे गर्न ६० करोड बजेट

ऐतिहासिक बन्दै ट्रम्पको शपथ समारोह

'खानपान र थकान हृदयघातका मुख्य कारण'

निजामती सेवा ऐन यसै पटक

हिउँदमा पनि लिमीको सुनखानी आधारभूत विद्यालयमा पठनपाठन सुचारु

उपकरण राख्ने स्थान र जनशक्तिको सुनिश्चितता भएपछिमात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने

लेखक बाट थप

सातवर्षमा चौथो पटक म्याद थप गर्दा पनि सडक कालोपत्र अलपत्र

सातवर्षमा चौथो पटक म्याद थप गर्दा पनि सडक कालोपत्र अलपत्र

सडक स्तरोन्नति अलपत्र

सडक स्तरोन्नति अलपत्र

किसानलाई सुन्तला बिक्री गर्न सकस

किसानलाई सुन्तला बिक्री गर्न सकस

भूकम्पमा चर्केका घर टालेर बस्दै पीडित

भूकम्पमा चर्केका घर टालेर बस्दै पीडित

पोखरामा आजदेखि दाइँ महोत्सव

पोखरामा आजदेखि दाइँ महोत्सव

गोरखापत्र नयाँ ऐनतर्फ

गोरखापत्र नयाँ ऐनतर्फ

संविधान संशोधनमा गम्भीरता

संविधान संशोधनमा गम्भीरता

बजार सुशासनमा चुनौती

बजार सुशासनमा चुनौती