सार्वजनिक सुनुवाइ नै गर्दैनन् मुगुका स्थानीय तह

हरिकृष्ण ऐडी 

मुगु, मङ्सिर २९ गते । जिल्लाका  चार वटा स्थानीय तहका वडा कार्यालयहरूले  सार्वजनिक सुनुवाइ नै नगरेको पाइएको छ। सामाजिक जबाफदेहिताको औजारका रूपमा मानिने सार्वजनिक सुनुवाइ गाउँ बस्तीमा  नगर्दा सरकारले सञ्चालन गर्ने विकास गतिविधिको जानकारी पाउनबाट सर्वसाधारण वञ्चित हुने गरेका छन्।

नागरिक अभियन्ता रूपबहादुर मल्लका अनुसार सर्वसाधारणलाई विकास, सुशासन, समुन्नत समाज निर्माण,  आत्मनिर्भर बनाउन घर आँगनको सिंहदरबारले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम जनतालाई एक वर्षमा चार पटक सार्वजनिक सुनुवाइका माध्यमबाट सुसूचित गर्नुपर्ने स्थानीय सुशासन  कार्यविधिमा उल्लेख छ। तर, जिल्लाका  सोरु गाउँपालिका,खत्याड गाउँ पालिका, मुगुम कार्मारोङ गाउँ पालिका र छायाँनाथ रारा नगरपालिका गरि जम्मा ४५ वटा वडा कार्यालयहरू रहेका छन्। उक्त जिल्लाका वडा कार्यालयहरूले स्थापना भएदेखि अहिले सम्म सार्वजनिक सुनुवाइ नै नगरेको उहाँले बताउनुभयो ।

छायाँनाथ रारा नगरपालिका वडा नं १४ बाम गाउँका स्थानीय रत्न बहादुर बडूवालका अनुसार वडा कार्यालयले योजना निर्माण र कार्यसम्पादनको  सार्वजनिक सुनुवाइ नगर्दा  वडाका बस्तीमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको उहाँको गुनासो रहेको  छ। उहाँले भन्नुभयो सम्बन्धित   वडा कार्यालयहरूले स्थानीय तहको कार्यविधि अनुसार सार्वजनिक सुनुवाइ नगर्ने  वडा कार्यालयलाई विकास निर्माणमा रोक लगाउन पालिकाले कार्यविधि बनाउन उहाँले सुझाव दिनुभयो ।

यता छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका नगर प्रमुख विष्णुकुमार भामका अनुसार वडाका सेवाग्राहीहरूको गुनासोलाई सम्बोधन गर्नलाई नगरका वडा कार्यालयलाई  सार्वजनिक कार्य विधि अनुसार सार्वजनिक  सुनुवाइ कार्यक्रम गर्नु भनि  वडा कार्यालयलाई लिखित प्रत्राचार गरेको धैरै पटक भइसक्यो तर यहाँका वडा कार्यालय हरूले  सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नमा प्राथमिकता नदिएको उहाँको गुनासो रहेको छ। उहाँले भन्नुभयो अहिले सम्म नियमित सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने १२ नं वडा कार्यालय रहेको छ।

सेवा प्रदायक संस्था र सर्वसाधारण एकै थलोमा बसेर सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा र कार्यालय बाट हुने  सम्पादन बारे   जानकारी गराउने र सोहीअनुसार जनतालाई सेवा सुविधा पहुँच राख्ने बनाउन, कार्यालयका कर्मचारीको कमीकमजोरीका बारेमा सुधार ल्याउन सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम अति उपयोगी विधि भए पनि जिल्लाका  स्थानीय निकायका वडा  सरकारले सार्वजनिक सुनुवाइ नगर्दा यहाँका समुदायहरू प्रत्यक्ष जानकारी पाउनबाट  वञ्चित हुने गरेका छन्।