मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तारबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुन्छ : स्वास्थ्यमन्त्री डा. गौतम

काठमाडौँ, पुस १६ गते। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा.सुधा गौतमले मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तारबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ।

कोशिशको सहकार्यमा स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालले बुधबार आयोजना गरेको ‘मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तारबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला र कार्यान्वयनको सवाल” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले यस्तो प्रतिवद्धता गर्नुभएको हो।

सर्वोच्च अदालतको परदेशअनुसार मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि महाशाखा गठन गर्ने विषयमा सरकार पछि नहट्ने उहाँको भनाइ छ ।उहाँ भन्नुहुन्छ, “फैसला कार्यान्वयन गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकता रहेको छ।अदालतको परमादेश कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने प्रश्न रहर्दैन ।” 

उहाँले हालसम्म मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी छुट्टै नीति नरहेको बताउँदै मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति बनाउने योजना अनुसार मन्त्रालय अगाडि बढेको बताउनुभयो।सरकारले राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति २०५३ नीति परिमार्जन गरेर नयाँ नीति बनाउने विषयमा पनि काम गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।  

उहाँ भन्नुहुन्छ,“पुरानो स्वास्थ्य नीतिको संशोधन प्रक्रियाका कारण मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी नयाँ नीति त्यसमा समावेश हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि मन्त्रालयले नयाँ नीतिलाई नै प्राथमिकतामा राखेको छ।मानसिक स्वास्थ्यको छुट्टै नीति बनाउन मन्त्रालयले आवश्यक तयारी थालेका छौँ ।”

हाल मन्त्रालयले शाखा स्तरबाट मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम अघि बढाइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटोले मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढ्दै गएको बताउँदै समग्र स्वास्थ्य प्रणाली सुधार गर्ने गरि कार्यक्रम ल्याएको बताउनुभयो ।

यो समस्या नियन्त्रणका लागि बहुक्षेत्रीय सहयोग आवश्यक पर्ने डा.देवकोटोको भनाइ छ।कोशिशका कार्यकारी निर्देशक मात्रृका देवकोटाले मानसिक स्वास्थ्यको शाखामा मात्रै सिमित रहन नहुने बताउनुभयो ।देवकोटाले अदालतको आदेशअनुसार मानसिक स्वास्थ्य सेवाको संस्थागत विकासमा ढिलाइ हुन नहुनेमा जोड दिनुभयो।उहाँले स्पष्ट कार्ययोजना र बजेट सुनिश्चित गर्न अनुरोध गर्नुभयो।

कोशिश नेपालकी अधिवक्ता सर्मिला पराजुलीले मानसिक स्वास्थ्यको संघीय व्यवस्था हुने गरी संघस्तरमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागमा छुटै मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा स्थापना गरिनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको परमादेश  कार्यान्वयन नभएको  गुनासो गर्नुभयो । 

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाकी मानसिक स्वास्थ्य शाखा प्रमुख पोमा थापाले मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढ्दै जाँदा देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो भार पर्ने बताउनुभयो ।  नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यको समस्या जटिल बन्दै गएको उहाँको भनाइ छ । 

नेपालमा १० जनामध्ये एक जना वयश्क र प्रत्येक १० जना मध्ये पाँच जना किशोरकिशोरीमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या रहेको थापाले जानकारी दिनुभयो । विश्वमा प्रत्येक १० जनामध्ये आठ जनामा मानसिक समस्या रहेको छ । त्यस्तै प्रत्येक १० जना मानसिक समस्या भएकामध्ये दुई जना मात्रै मानसिक स्वास्थ्य सेवा लिएको र बाँकी आठ जना यो सेवाबाट बाहिर रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । 

मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा सक्रिय संस्था कोसिसका मातृका देवकोटाले हालेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाले २०८१ मंसिर १७ गते गरेको फैसालमा मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अब सरकारले वार्षिक बजेटमै कार्यक्रम राख्नुपर्ने लगायतका आदेश दिनुभएको छ।

यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश  

सर्वोच्च अदालतले  वर्तमान मानसिक स्वास्थ्य नीतिको पुनरावलोकन गरी व्यवहारिक, समावेशी र प्रभावकारी नयाँ नीति तयार पार्न। 

मानसिक स्वास्थ्यलाई शारीरिक स्वास्थ्य सरह प्राथमिकता दिँदै समान संरचना, बजेट र जनशक्ति सुनिश्चित गर्ने।

हरेक वर्षको बजेटमा मानसिक स्वास्थ्यका लागि विशेष व्यवस्था गर्दै गुणात्मक तथा सङ्ख्यात्मक सुधार ल्याउने। मानसिक स्वास्थ्यका लागि विशेष कानून निर्माण गरी निश्चित बजेट विनियोजन अनिवार्य बनाउने प्रबन्ध गर्न। 

संघ तथा प्रदेश अन्तर्गत सबै अस्पतालमा मनोचिकित्सक, मनोविद्, सामाजिक कार्यकर्ता लगायतको बहुआयामिक जनशक्ति नियुक्त गर्न। 

मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई स्थानीय तहमार्फत् सामुदायिक सेवा, स्वास्थ्य बीमा, अपांगता परिचयपत्र, रोजगारीजस्ता प्रणालीसँग जोड्न।मानसिक स्वास्थ्यका बारेमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्दै लान्छना र विभेदलाई दण्डनीय बनाउने कानुनी प्रबन्ध गर्न। 

पीडितलाई परिवार तथा समुदायमा पुनःस्थापित गर्न सामाजिक सुरक्षा र स्वरोजगारको प्रवर्द्धन गर्न। आयुर्वेद, योगजस्ता वैकल्पिक उपचारलाई प्रोत्साहन गर्दै जीवनशैली सुधारमा जोड दिन। हिंसारहित सेवा सुनिश्चित गर्न अपरिस्कृत ईसिटीलाई क्रमशः निषेध गर्न। 

अनैच्छिक उपचारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डअनुसार छोटो अवधिमा सीमित राख्न।मानसिक स्वास्थ्यसँग जोडिएका विभेदकारी कानून संशोधन गरी सहयोगी निर्णय प्रणाली र कानुनी क्षमता प्रवर्द्धन गर्ने।