• ५ वैशाख २०८१, बुधबार

सङ्घीय निर्वाचन

महिला–महिलाबीच प्रतिस्पर्धा गराउन माग

blog

काठमाडौं, साउन २७ गते । महिला नेत्रीहरुले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा महिलालाई प्रत्यक्षबाट बढी उम्मेदवार बनाउन राजनीतिक दलहरुलाई दबाब दिएका छन् । राजनीतिक दलहरुले महिलालाई उम्मेदवारै कम बनाउने र बनाए पनि हार्ने निश्चित भएका ठाउँमा उम्मेदवार बनाउने गरेका कारण प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा थोरै मात्र महिला नेत्री निर्वाचित हुने गरेका छन् । 

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सदस्यको निर्वाचनमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समानुपातिक सहभागिता गराउनुपर्नेमा पनि महिला नेत्रीहरुको जोड छ ।

मङ्सिर ४ मा हुने निर्वाचनमा महिला नेत्रीहरुले गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाँदा महिला सहभागिता कम देखिएको भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा भने हरेक पार्टीहरुले महिलालाई अघि सारेर जानुपर्ने सुझाव दिएका छन् । 

महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धा गराएर पुरुषलाई समानुपातिकतर्फ ल्याउनुपर्नु उनीहरुको माग छ । उनीहरुले हरेक निर्वाचनमा क्रमशः महिलाहरुको निर्वाचित सङ्ख्या घट्दै गएकाले महिलाहरुका लागि राजनीतिक दलहरुले एक आपसमा समझदारी गरेर महिला नेत्री उठेको स्थानमा महिला नेत्रीलाई नै उठाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख पुष्पा भुसाल (गौतम)ले संविधानको माग परिपूर्ति गर्नुपरेका कारण मात्रै महिलालाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत अवसर दिइएको बताउनुभयो ।

उपसभामुख भुसालले अझै पनि राजनीतिक दलहरुले प्रत्यक्षमा महिलालाई विश्वास गरेर उम्मेदवार बनाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । महिलालाई समानुपातिक नभई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवार बनाउन र जित सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको भुसालको भनाइ छ ।

उपसभामुख भुसालले प्रत्यक्षबाट महिलाको उम्मेदवारी सबैभन्दा बढी दिएर महिला निर्वाचित गराए मात्र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट महिलाको सङ्ख्या घट्ने बताउनुभयो । उहाँले समाजको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्नका लागि पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट महिलाहरु जान जरुरी रहेको औंल्याउनुभयो ।

त्यस्तै, नेकपा (एमाले)का सांसद विन्दा पाण्डेले हरेक दलका महिला नेत्रीहरुले आफूले प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्वाचन क्षेत्रबाट लड्छु भन्ने दाबी गर्न आह्वान गर्नुभयो । सांसद पाण्डेले अहिले हुने निर्वाचनमा कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत वा समानुपातिक महिला उम्मेदवारी दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले एक तिहाई निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण वा समानुपातिक उम्मेदवार दुईमध्ये एकमा जानुपर्ने बताउनुभयो । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले महिलालाई उम्मेदवार नबनाउँदा सबै महिलालाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट लैजनुपरेको भन्दै यसले सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक, निम्नवर्गका पुरुषलाई असर गरेको उहाँको भनाइ छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिलाको उम्मेदवारी संविधानसम्मत दिनुपर्ने सांसद पाण्डेको माग छ ।

त्यस्तै, नेपाल महिला सङ्घका अध्यक्ष उषाकुमारी राउत (मिश्र)ले कुनै पनि राजनीतिक दलले महिलालाई ५० प्रतिशत उम्मेदवार बनाउर्नु पर्ने माग गर्नुभयो । अध्यक्ष राउतले शक्तिशाली नेताहरुसँग महिलालाई प्रतिस्पर्धामा उतार्नु नहुने बताउनुभयो ।