• १४ माघ २०७९, शनिबार

मेरो प्रयास निजी क्षेत्रप्रतिको धारणा बदल्ने हुनेछ

blog

अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुख भएको भन्दै नेपालको निजी क्षेत्र यतिबेला चिन्तित छ। अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक कमजोर भएकाले नयाँ बन्ने सरकारले यसलाई सुधार गर्नुपर्ने जोड निजी क्षेत्रको छ। विद्यमान अर्थतन्त्रबारे निजी क्षेत्रको धारणा, नयाँ सरकारलाई सुझावलगायत आगामी योजनामा केन्द्रित रहेर आईएमई गु्रपका अध्यक्षसमेत रहनुभएका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसँग गोरखापत्रका विश्वास रेग्मीले गर्नुभएको कुराकानी : 

मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि दोस्रो पटक आमनिर्वाचन सम्पन्न भई निर्वाचनका परिणाम पनि लगभग आइसकेको छ। यसलाई निजी क्षेत्रले कसरी लिएको छ ?

आवधिक निर्वाचनको नतिजा करिब करिब आइसकेको छ। संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार सम्पन्न यो आवधिक निर्वाचनले राजनीतिक प्रणालीलाई लयमा ल्याएको छ। यो निर्वाचनले अब आर्थिक विकासका लागि मार्गनिर्देश गर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। नेपाल अब राजनीतिक रूपमा संवैधानिक बाटोमा अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ। यसले आर्थिक समृद्धिका लागि हामीले बारम्बार भन्दै आएको राजनीतिक स्थिरता पनि अब कायम हुनेमा म पूर्ण विश्वस्त छु। 

आमनिर्वाचनमा निजी क्षेत्रका कतिपय उद्यमी–व्यवसायी विभिन्न राजनीतिक दलबाट प्रत्यक्ष मैदानमा होमिनुभयो भने कतिपय समानुपातिक सूचीमा हुनुहुन्छ। यसले आउँदो संसद्मा निजी क्षेत्रका मुद्दाले प्राथमिकता पाउनेमा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?

निश्चय पनि यो हाम्रा लागि राम्रो कुरा हो। यसबाट आम निजी क्षेत्रको आवाज संसद्मा पु-याउन र नीतिगत तहमा निजी क्षेत्रले बेहोरेको अवरोध हट्ने अपेक्षा छ। समग्र आर्थिक विकासको मुद्दालाई बलियो बनाउन पनि उहाँहरूको प्रतिनिधित्वले निजी क्षेत्रमा आशा जगाएको छ। उहाँहरूले समग्र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि लिएका छौँ। 

  • आर्थिक समृद्धिका लागि हामीले बारम्बार भन्दै आएको राजनीतिक स्थिरता अब कायम हुनेमा म पूर्ण विश्वस्त छु ।
  • संसद्मा उद्योगी–व्यवसायीको प्रतिनिधित्वले निजी क्षेत्रमा आशा जगाएको मात्र छैन, आर्थिक विकासको मुद्दालाई समेत बलियो बनाउनेछ । 
  • सङ्कट उन्मुख अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनु नयाँ सरकारका लागि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो ।
  • निजी क्षेत्र आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाको बलियो इन्जिन हो ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संसद्मा पुग्दा नीति निर्माणमा उहाँहरूको सहभागिता अस्वाभाविक हुने र यसले व्यावसायिक स्वार्थप्रेरित काम हुने आशङ्का पनि उत्तिकै छ नि ?

निजी क्षेत्रबाट हुने यस्तो प्रतिनिधित्व सीमित स्वार्थका लागि मात्र नभई मुलुकको समग्र आर्थिक हितका लागि हुनैपर्छ। हाम्रो सन्दर्भमा कतिपय विषयलाई नकारात्मक रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति पनि छ। यद्यपि निजी क्षेत्रबाट हुने प्रतिनिधित्वले पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, स्रोतको अधिकतम उपयोग गरी समृद्ध नेपाल निर्माणमा उहाँहरूले भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। 

केही दिनमै नयाँ सरकार बन्दैछ। नयाँ सरकारसँग निजी क्षेत्रका अपेक्षा केके हुन् र सरकारका प्राथमिकता के हुनुपर्छ ?

निजी क्षेत्र अहिले ठूलो सङ्कटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। हाम्रो आन्तरिक तथा बाह्य दुवै कारणले भूकम्प र कोरोना महामारीको समयभन्दा पनि अहिलेको अवस्था खराब छ। यो अवस्थाबाट छुटकारा दिलाउने र अर्थतन्त्रलाई गति दिने काम नयाँ सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उपायको खोजी गर्न आवश्यक छ। संवैधानिक हिसाबले राजनीतिक एजेन्डा एक हिसाबले पूरा भइसकेकाले अब चाहिँ आर्थिक एजेन्डालाई नै जोड दिएर अघि बढ्ने हिसाबले नयाँ सरकारले काम गर्नुपर्छ। समग्रमा सङ्कट उन्मुख अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनु नयाँ सरकारका लागि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। 


लामो समयको अन्तरालपछि उद्योगी व्यवसायी आफ्ना समस्यासहित सडकमा उत्रिए। पछिल्ला वित्तीय नीतिले व्यवसाय नै सङ्कटमा परेको भन्दै यसमा सुधार गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। व्यवसाय गर्ने वातावरण साँच्चै अप्ठ्यारो भएको हो ?

कोरोना महामारीका कारण प्रभावित अर्थतन्त्र त्यसको प्रभाव कम हुन थालेपछि केही सुधारतर्फ अघि बढिरहेको थियो तर अहिले पछि आएर तरलताको समस्या, मूल्यवृद्धि, युक्रेन–रसियाबीचको युद्धका कारण व्यावसायिक गतिविधि खुम्चिएको अवस्था हो। व्यवसायको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढिरहेको छ भने निर्माणजन्य धेरै उद्योग बन्द भइसकेका पनि छन्। सञ्चालन भइरहेका उद्योग पनि सीमित क्षमतामा मात्र सञ्चालनमा छन्। यसले गर्दा सरकारको राजस्व सङ्कलन पनि लक्ष्यअनुसार हुन सकिरहेको छैन। यो अवस्थालाई समयमै सम्बोधन नगर्ने हो भने भविष्यमा थप जटिलता आउन सक्छ। व्यवसायी सडकमै आउनुपर्ने परिस्थिति दुर्भाग्यपूर्ण छ र यसलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ । अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क र सम्बन्धित नियामक निकायले लचकता अपनाएर भए पनि अहिलेको समस्या समाधान गर्न लाग्नुपर्छ र जुन असम्भव कुरा पनि होइन। 

मुलुकको अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक कमजोर देखिन्छन्। मुद्रास्फीतिले सर्वसाधारण प्रताडित छन्। यो अवस्थामा अर्थतन्त्र ट्र्याकमा ल्याउन सरकारले कस्तो पहल गर्नुपर्छ ?

यस्तो अवस्थामा पनि मैले केही सकारात्मक सङ्केत चाहिँ देखेको छु। वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढिरहेको छ, जसले विपे्रषण आप्रवाह पनि बढाएको छ। अर्थतन्त्रका परिसूचकको कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो मुद्रा सञ्चिति पछिल्लो महिना केही बढेको र शोधनान्तर स्थितिमा पनि सुधार आएको देखिन्छ यद्यपि सन्तोषजनक छैन। यसैले हामीले डलर सञ्चिति बढाउने खालका उपायको खोजी गर्नु आवश्यक छ। वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउने प्रमुख स्रोत रेमिट्यान्सलाई वैधानिक माध्यमबाट भिœयाउन विभिन्न सहुलियत आवश्यक देखिन्छ भने यसबाहेक निर्यात वृद्धि गरिनुपर्छ, पर्यटक बढाएर पनि यस क्षेत्रबाट आम्दानी बढाउन सकिन्छ। 

नेपाली अर्थतन्त्रमा बाह्य प्रभावको असर त्यति ठूलो र सम्हालिनै नसक्ने खालको पनि छैन। जसरी श्रीलङ्कालगायत देशको सङ्कटसँग तुलना गरेर नेपालको अर्थतन्त्रको समस्या देखाइन्छ, त्यो अवस्था भने होइन। वैदेशिक लगानीमा केही निराशा देखिए पनि पर्यटक आगमनमा भने सकारात्मक वृद्धिदर देखिन्छ। अब हामीले स्वदेशी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र तरलता व्यवस्थापन गर्नेतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्दछ।


आगामी चैतदेखि तपाईं महासङ्घको नेतृत्व सम्हाल्दै हुनुहुन्छ। तपाईंको नेतृत्वमा महासङ्घले निजी क्षेत्र प्रवद्र्धनका लागि कस्ता विषय प्राथमिकतामा राख्नेछ ? 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन हो। महासङ्घको विधानअनुसार अढाई वर्षअघि भएको निर्वाचनले मलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चयन गरेकाले आगामी चैतमा हुने साधारण सभापछि तीन वर्ष मैले महासङ्घको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदैछु। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि मैले वर्तमान कार्यसमितिको सफलताका लागि र आबद्ध सबै सदस्यको हितमा आफूलाई समर्पित गरेको छु। निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन र नीतिगत लबिङमा मैले सधैँ आफूलाई बलियोसँग उभ्याएको छु । यो अढाई वर्षको अवधिमा म सातवटै प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पुगेँ, त्यहाँका उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रतिनिधिसँग त भेटघाट हुने नै भइहाल्यो। सँगसँगै स्थानीय उद्यमी–व्यवसायी, प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकारीसँग बारम्बार भेटघाट गरी उहाँहरूका कुरा सुन्ने अवसर पाएको छु। निजी क्षेत्र मात्र नभई प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रमुख एवं पदाधिकारी तथा राजनीतिक दल र कर्मचारी प्रशासन सबैको महासङ्घप्रति ठूलो विश्वास, भरोसा र अपेक्षा रहेको मैले महसुस गरेको छु। 

महासङ्घको नेतृत्व लिँदै गर्दा मेरो सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता भनेको निजी क्षेत्रप्रतिको धारणा परिवर्तन गर्ने नै हो। निजी क्षेत्रले नाफा मात्रै आर्जन गर्छन्, समाजप्रतिको दायित्व पूरा गर्दैनन् भन्ने बुझाइ अझै पनि छ। कतिपय अवस्थामा निजी क्षेत्रको महत्व राज्य र समाजलाई बुझाउन नसकिएको अवस्थाले पनि हो। निजी क्षेत्र आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाको बलियो इन्जिन हो। यो कुरालाई सर्वस्वीकार्य हुने गरी बुझाउने प्रयत्न मेरो हुनेछ। निजी क्षेत्रप्रतिको धारणा परिवर्तन हुँदा त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमै एक किसिमको सकारात्मक ऊर्जा पैदा गर्न सक्छ । त्यसैले सिङ्गो निजी क्षेत्रप्रतिको धारणा बदल्ने गरी काम गर्ने मेरो प्रयास रहनेछ। 

रोजगारी सिर्जना, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र समग्र अर्थतन्त्रलाई नै गति दिन सरोकारवाला सबै निकायसँग महासङ्घले समन्वय गर्नेछ। महासङ्घको जिल्ला, नगरलाई त्यहाँको सम्भावनाअनुसार वस्तु उत्पादनका लागि विदेशी तथा स्वदेशी लगानी भित्र्याउने र स्थानीय अर्थतन्त्रको नेतृत्व लिने गरी विकास गर्न मेरो भूमिका रहनेछ। हामीले औद्योगिक र व्यापारिक वातावरण बनाउन अझै थुप्रै काम गर्न बाँकी छ। ती के काम हुन् भनेर हामीले पहिचान गरिसकेका पनि छौँ र एजेन्डाका रूपमा अगाडि बढाएका पनि छौँ । सिङ्गो निजी क्षेत्रप्रतिको धारणा बदल्ने गरी काम गर्ने मेरो प्रयास रहनेछ। 

महासङ्घको आन्तरिक संरचना सुधारमा तपाईंको कस्तो भूमिका हुनेछ ?

महासङ्घको सबैभन्दा ठूलो कानुन भनेको यसको विधान नै हो। विधानले गरेका व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नु महासङ्घमा आबद्ध सबैको जिम्मेवारी पनि हो। महासङ्घका सदस्य साथीको भूमिका बढाउन थप काम गर्नुपर्नेछ। महासङ्घको सचिवालयलाई चुस्त बनाउन निरन्तर प्रयास त जारी नै रहनेछ। 


मुलुककै अग्रणी व्यावसायिक प्रतिष्ठान आईएमई ग्रुपको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ यहाँ। आईएमई समूहको नयाँ लगानी योजना र प्राथमिकता के छन् ?

आईएमई समूहले अहिलेसम्म गरेका लगानी हेर्नुभयो भने हामीले सरकार, समाज र सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने किसिमका परियोजनामा जोड दिएका छौँ। जस्तो– रेमिट्यान्सकै कुरा गरौँ। सरकारले विदेशबाटै सहजै रेमिट्यान्स ल्याउने उपाय खोजिरहेको अवस्थामा हामीले आईएमईमार्फत त्यो काम सुरु ग¥यौँ। यसले सरकारले खोजेको उपायको पनि समाधान भयो भने घरघरमै रेमिट्यान्स पुग्ने अवस्था सिर्जना भयो। निजी क्षेत्रका रूपमा त्यहाँ हामीलाई व्यवसायको अवसर पनि प्राप्त भयो । हाम्रो समूहले लगानी गर्दा जहिले पनि यो कुरालाई सबैभन्दा धेरै ध्यान दिन्छौँ।

अहिले हाम्रो मुख्य लगानीको क्षेत्र भने जलविद्युत्, पर्यटन पूर्वाधार निर्माण र डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा हो। जलविद्युत्मा हामीले गैरआवासीय नेपालीसँग साझेदारका रूपमा पनि काम गरिरहेका छौँ। पर्यटनको क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने भन्ने सरकारको बारम्बार जोड देखिन्छ तर पनि पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण भएको देखिँदैन। त्यसैले हामीले पर्यटन पूर्वाधार बलियो बनायौँ भने विदेशी पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ र यसले विदेशी मुद्रा आर्जन गरी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वाससहित अहिले यसमा जोड दिएका छौँ। त्यसैअनुसार हरेक प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यसम्म सहज पहुँच र मनोरञ्जनका लागि केबलकार र होटल सञ्चालन गर्न जोड दिइरहेका छौँ । यसमध्ये बुटवल र गैँडाकोटको आयोजनाहरू निर्माणको अन्तिम अन्तिमतिर पुगेका छन्। यी प्रोजेक्टहरू एक/दुई महिनाभित्रै सञ्चालनमा आउने छन्। त्यस्तै कर्णालीको चिसापानी र कास्कीको सिकलेसमा पनि केबलकारको प्रोजेक्ट अगाडि बढिसकेको छ। यसबाहेक बाँकी प्रदेशमा पनि यस्तै आयोजना अगाडि बढाउने हाम्रो योजना छ।

अबको हाम्रो समूहको सबैभन्दा ठूलो जोड भनेको पर्यटन पूर्वाधार, जलविद्युत् र डिजिटल वित्तीय प्रणाली नै हो। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि क्यासलेस अर्थतन्त्रमा जोड दिइरहेको अवस्थालाई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी आईएमई पे र डिजिटल प्रणालीमार्फत नै कारोबार गर्न सक्ने सुविधा उपलब्ध गराइरहेका छौँ। त्यसैअनुसार डिजिटल सुरक्षाका लागि पूर्वाधार विकासमा पनि जोड दिइरहेका छौँ। वित्तीय क्षेत्रमा त हामीले सधैँ नयाँ सेवा उपलब्ध गराउने कोसिस जारी नै राखेका छौँ, जसले गर्दा आईएमई समूहलाई यस क्षेत्रमा अग्रणी बनाइरहेको छ। समग्रमा सरकारलाई फाइदा पुग्ने, सर्वसाधारणलाई सहजै सुविधा उपलब्ध हुने र त्यहाँ व्यवसाय गर्ने अवसर सिर्जना हुन सक्ने क्षेत्रमा आईएमई समूहले आफूलाई केन्द्रित गर्दै आएको छ।

    

तस्बिर : मनोजरत्न शाही /केशब गुरुङ