• ३० असार २०८१, आइतबार

प्रक्रियागत सुधारबाटै भ्रष्टाचार नियन्त्रण

blog

मुलुकमा सुशासन कायम गराउन सरकारले प्रशासनिक संयन्त्रलाई स्वच्छ, छरितो, सक्षम, विश्वसनीय एवं आचरणयुक्त गराउन जोड दिएको हुन्छ। सरकारका नीति, योजना, रणनीति, कार्यक्रमको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु कर्मचारीतन्त्रको अनिवार्य जिम्मेवारी हो। सरकारले जनतासँग गरेको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी आफूप्रतिको विश्वसनीयता कायम गराउन कर्मचारीतन्त्रलाई नै मुख्य कार्यकारिणी संयन्त्रका रूपमा स्वीकारेको हुन्छ। कर्मचारीतन्त्रको क्रियाशीलता वा निष्क्रियतामा सरकारको सफलता वा असफलता निर्भर हुने भएकाले राज्यको स्थायी सरकारका रूपमा यसलाई स्वीकारिएको छ। 

कर्मचारीतन्त्रको व्यावसायिकता, आचरण र कार्यप्रतिको उत्प्रेरणा कमजोर भएका कारण सरकारले यस संयन्त्रबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन। सरकारी सेवा प्रवाह कमजोर भएका कारण मुलुकको समग्र सुशासन कमजोर हुँदा जनगुनासो लामो समयदेखि निरन्तर कायमै रहेका छन्। मूलतः सेवाकेन्द्रको कमजोर कार्यप्रक्रिया एवं कर्मचारीको गतल प्रवृत्तिका कारण कार्यक्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारमा कमी ल्याउन सकिएको छैन। यसैका कारण संविधानको भावनाअनुरूप सार्वजनिक प्रशासनलाई निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त गराई सुशासनको अनुभूति गराउन सकिएको छैन। 

शासन सञ्चालनको मुख्य कार्यकारिणी भूमिकामा रहेको प्रशासनिक संयन्त्रको प्रक्रियागत सुधार गरी मुलुकमा सुशासन कायम गराउन प्रशासन सुधारका प्रयास लामो समयदेखि हँुदै आएको भए पनि अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन। सार्वजनिक निकायको कमजोर संरचना, प्रक्रिया उन्मुख कार्य पद्धतिका साथै अनियमित लाभ हासिल गर्ने प्रवृत्तिका कारण भ्रष्टाचार गर्ने–गराउने कार्य सहज हुने गरेको छ। सार्वजनिक सेवाकेन्द्रमा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी गराई सुशासन कायम गराउने उद्देश्यसमेतका लागि निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०६५ कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। 

यस नियमावलीमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दा निजामती कर्मचारीले आपूmलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी छिटो, छरितो, पूर्ण र गुणस्तरीय रूपमा निर्वाह गर्न सदा प्रयत्नशील रहनुपर्ने, सेवा प्रदान गर्दा वृद्ध, अशक्त, अपाङ्ग, सुत्केरी वा गर्भवती महिला, बालबालिका र असहायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, निजामती कर्मचारीले सेवाग्राहीको काम समयमै सम्पन्न गरिदिनुपर्ने, कुनै कारणबाट समयमै काम सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा वा सेवाग्राहीले चाहेको कार्यसम्पादन गर्न नसकिने वा नमिल्ने भएमा त्यसको आधार र कारणको जानकारी यथाशीघ्र सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था भएको छ। 

साथै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले कानुनी प्रावधान एवं कार्य संस्कारअनुसार आचरणमा रही तोकिएको जिम्मेवारी अनुशासित भई निर्वाह गर्नुपर्नेलगायतका आचरणको व्यवस्था भएको छ। यस्ता कानुनी एवं पद्धतिगत जिम्मेवारीको पालनामा कर्मचारीले ध्यान नदिने गरेका साथै यससम्बन्धमा नियमित निगरानीसमेत नहुने गरेका कारण सार्वजनिक सेवा प्रवाह स्वच्छ, निष्पक्ष र भ्रष्टाचाररहित हुन सकेको छैन। 

सार्वजनिक निकायमा भ्रष्टाचाररहित सेवा प्रवाहको प्रमुख जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखको नै हुने हुन्छ। मौजुदा कानुन, विधि, प्रक्रिया वा पद्धति पालना गराई कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउन सम्बन्धित निकायका प्रमुख निरन्तर सचेत, चनाखो र अग्रसर हुनु आवश्यक हुन्छ। सार्वजनिक निकायका प्रमुखले आफ्नो यस जिम्मेवारीलाई बेवास्ता गर्दा भ्रष्टाचारजन्य कार्य मौलाउँदै गएको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ। सरकारी सेवा केन्द्रलाई परिवर्तित सन्दर्भ अनुकूल व्यवसायी र प्रविधिमैत्री गराउन नसक्दा कर्मचारीको कार्य संस्कार एवं व्यवहारमा सुधार गर्न सकिएको छैन। यसका कारण कार्य प्रक्रिया कमजोर भई भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ। यसको नियन्त्रणका लागि हरेक सेवा केन्द्रका प्रमुख आफ्ना निकायको कार्य प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री गराउन संवेदनशील, जिम्मेवार र अग्रसर हुनुपर्ने भएको छ। 

पुरानो सङ्गठन संरचना, परम्परागत कार्यपद्धति, सङ्कुचित कार्य संस्कार, भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिले सार्वजनिक सेवालाई विश्वसनीय गराउन नसकिने तथ्य यथार्थ हो। प्रशासनिक संरचनाको पुरानो ढाँचा, प्रक्रियामुखी कार्यपद्धति र जिम्मेवारीप्रति संवेदनशील नहुने कर्मचारीको प्रवृत्तिका कारण कर्मचारीतन्त्र सेवाग्राहीको निरन्तर गुनासाबाट मुक्त हुन सकेको छैन। सङ्गठनको कार्य जिम्मेवार एवं बढ्दो भारका तुलनामा सङ्गठन संरचनालाई सुधार गर्न सकिएको छैन। सेवाग्राहीलाई सेवा प्राप्त गर्न सघाउ पु¥याउने उद्देश्यले हरेक कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा सबैले बुझ्न र देख्न सकिने गरी नागरिक बडापत्र राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। नागरिक बडापत्रको अनुसरण गर्न–गराउन सेवाग्राही र सेवाप्रदायक दुवै संवेदनशील हुन सकेका छैनन्। यसबाट कार्यालयमा बिचौलियाको अनावश्यक उपस्थिति बढी घुस लेनदेनलाई सघाउ पुगेको छ। 

सार्वजनिक निकायमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्न–गराउन बिचौलिया सहज रूपमा मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा रहेका छन्। सेवा केन्द्रमा बिचौलियाको संलग्नताले सेवाग्राहीलाई कर्मचारीको सम्पर्कमा पुग्नै नदिने, कार्यालयका बारेमा गतल सूचना दिई भ्रम सिर्जना गर्ने, सेवाका लागि तोकिएका कार्यालयका फाराम, निवेदनलगायतका कागजात आफूमार्फत तयार गर्न सेवाग्राहीलाई बाध्य गराउने, अनधिकृत रूपमा कार्यालयका महìवपूर्ण कागजातमा पहुँच राख्ने, कर्मचारीका नाममा अनियमित रकम सङ्कलन गर्नेजस्ता प्रवृत्ति बढेको छ। सार्वजनिक निकायको कार्य प्रक्रियामा देखिएका यस्ता गलत प्रवृत्तिबाट घुस लिनेदिने कार्र्य क्रमशः संस्थागत हुँदै मिलेमतोका आधारमा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगत गर्ने–गराउने संस्कार विकास हुँदै गएको छ। यसमा मूलतः राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्रका साथै स्थानीय सरोकारवाला निकायसमेतको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सहकार्य हुने गरेको गुनासो रहेको छ।  

सार्वजनिक निकायको कार्य प्रक्रियालाई छिटोछरितो र नतिजामुखी गराउन सकिएको छैन। फलस्वरूप मुलुकमा सुशासन कायम गराउने सरकारको अभियान अपेक्षित रूपमा नतिजामुखी हुन सकेको छैन। सहरी क्षेत्रमा एउटै सेवाकेन्द्रमा धेरै सेवाग्राही हुँदा पर्याप्त सेवा प्रवाह हुन नसकेको, दुर्गम क्षेत्रमा सेवा केन्द्र नजिक नहुँदा लामो दूरी पार गरेर आउनुपर्ने अवस्था रहेको, सहजै बुझ्न नसकिने र झन्झटिला निवेदन एवं फाराम अनुसरण गर्नुपर्ने र तोकआदेश भएपछि मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्य संस्कार कायमै रहेको छ। 

साथै एउटै निकायबाट सम्पादन हुनसक्ने कार्यलाई विभिन्न निकायमा जिम्मेवारी बाँड्ने, निर्णयका लागि माथिल्लो तहसम्म पुग्नुपर्ने, कार्य प्रक्रियाका सम्बन्धमा सेवाग्राहीलाई स्पष्ट जानकारी नगराउनेलगायतका समस्या छन्। यस्ता समस्यालाई समयानुकूल समाधान गर्ने र सेवाका बारेमा पर्ने उजुरीको कारबाही यथाशीघ्र टुङ्ग्याउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी गराउन जरुरी भएको छ। यसबाट सेवाग्राही स्वाभाविक रूपमा घुस दिनुपर्ने बाध्यताबाट जोगिन सक्छन्। 

परिवर्तित सन्दर्भ एवं प्रविधिको विकाससँगै सार्वजनिक सेवा केन्द्रमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीको सोच, स्वभाव, सेवाको प्रकृतिलगायत सेवा क्षेत्रमा समेत व्यापक वृद्धि हुँदै आएको छ। निजी एवं गैरसरकारी क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सेवा छरितो र स्तरीय हुँदै गएको सन्दर्भमा सरकारी निकायबाट प्रवाह हुने सेवा छिटोछरितो र स्तरीय हुन नसक्दा सरकारी सेवाप्रतिको असन्तुष्टि बढ्नु अस्वाभाविक होइन। सेवा केन्द्रको सीमितता, परम्परागत सङ्गठन संरचना, कर्मचारीको सङ्ख्यामा कमी, कार्यालयको कमजोर भौतिक संरचना, सेवाग्राहीमैत्री भौतिक पूर्वाधारको कमी, आधुनिक प्रविधि एवं मेसिन प्रयोगमा कमी, प्रविधि प्रयोगतर्फ कर्मचारीको उत्साहमा कमी, परिवर्तित सन्दर्भ एवं आधुनिक प्रविधिमैत्री तालिम एवं सीप विकासको कमीजस्ता समस्याका कारण सरकारी सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न सकिएको छैन। 

सार्वजनिक निकायमा रहेको कार्य प्रक्रियागत झन्झटले घुस दिने लिने प्रवृत्ति बढाएको तथ्य यथार्थ हो। यस्ता प्रवृत्ति नियन्त्रण गरी जनतालाई सुशासनको अनुभूति गराउने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको छ। परिवर्तित सन्दर्भ अनुकूल सेवाकेन्द्रको सङ्गठनात्मक संरचनामा सुधार गर्ने, आवश्यकताअनुसार सेवा केन्द्र एवं कर्मचारीको सङ्ख्या वृद्धि गर्ने, सेवा केन्द्रमा दरबन्दीअनुसारका कर्मचारीको उपस्थिति अनिवार्य गर्ने, उपस्थित कर्मचारीको कार्य उत्प्रेरणा वृद्धि गर्ने, आचरणविपरीत कामको निगरानी एवं कारबाहीलाई प्रभावकारी गराउने कार्यलाई सुदृढ गराउनु आवश्यक छ। साथै सेवा प्रक्रियामा बिचौलियाको संलग्नता नियन्त्रण गर्ने, नयाँ एवं आधुनिक प्रविधिमैत्री सेवामा जोड दिने, कर्मचारीलाई प्रविधियुक्त गराउने, आवश्यकताअनुसार तालिम, सीप विकास एवं कार्य उत्प्रेरणाका आधार तयार गर्ने, कार्य प्रकृतिअनुरूप मिल्दो सेवा एउटै निकायबाट दिने, राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कार र आचरणविपरीत काम गर्ने कर्मचारीलाई दण्ड, जरिबाना गर्नेजस्ता कार्यलाई प्रभावकारी गराउन जरुरी छ। जनताको बढ्दो महत्वाकाङ्क्षा एवं सरकारको सुशासन कायम गराउने नीतिअनुरूप सार्वजनिक निकायमार्फत प्रवाह हुने सेवालाई भ्रष्टाचाररहित एवं विश्वसनीय गराउन अपरिहार्य भएको छ।   

लेखक बाट थप