• ६ वैशाख २०८१, बिहिबार

साक्षरता अभियानमा स्थानीय तहको बेवास्ता

blog

विजयकुमार साह 

ढल्केबर, माघ ९ गते । सरकारले २०७७ साल असार मसान्तभित्र साक्षर नेपाल वर्ष घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। लक्ष्यअनुसार देशभरका ७० जिल्लाका निरक्षरलाई साक्षर बनाउने अभियान सञ्चालन गरिएको थियो। 

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार ६१ वटा जिल्ला मात्र साक्षर घोषणा भएका छन्। धनुषा जिल्ला पनि साक्षर घोषणा हुन बाँकी छ। जिल्लामा १८ वटा स्थानीय तह छन् तर कुनै पनि स्थानीय तह साक्षर अभियान तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गम्भीर देखिएका छैनन्। जिल्ला तथा स्थानीय तहहरूमा निरक्षरको सङ्ख्या कति छ भन्ने तथ्याङ्क पनि कुनै निकायसँग छैन। 

जिल्लामा मिथिला नगरपालिकाले मात्र निरक्षर तथा विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको विवरण सङ्कलन गरेको छ। त्यसबाहेक कुनै पनि स्थानीय तहले विवरण सङ्कलन गरेको पाइँदैन। तथ्याङ्कअनुसार मिथिला नगरपालिकामा आठ हजार ८७२ जना निरक्षर छन्। मिथिला नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले निरक्षरहरूको पहिचान गर्न गरेको सर्वेक्षणबाट उक्त तथ्याङ्क देखिएको हो। 

शिक्षा शाखा प्रमुख सीता काफ्लेले विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिका र निरक्षर व्यक्तिको विवरण सङ्कलन गरिएको बताउनुभयो। विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालय फर्काएर टिकाउन र निरक्षर व्यक्तिलाई साक्षर बनाउन कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सहजताका लागि विवरण सङ्कलन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

विवरणअनुसार पाँच वर्षदेखि १५ वर्ष उमेर समूहका २०३ जना बालबालिका विद्यालयबाहिर छन्। त्यस्तै १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका निरक्षरको सङ्ख्या आठ हजार ८७२ छ। 

अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता कार्यक्रम र नगर साक्षरता अनियानअन्तर्गत दुई वर्षअघि नै विवरण सङ्कलन गरिएको भए पनि साक्षरता कार्यक्रम अगाडि बढ्न नसकेको शिक्षा शाखा प्रमुख काफ्लेले बताउनुभयो। 

उहाँले भन्नुभयो, “मिथिला नगरपालिकालाई जिल्लाको पहिलो साक्षर पालिका घोषणा गराउने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम अगाडि बढाएका थियौँ। यसका लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमातहत रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सात लाख रुपियाँ बजेट पनि पठाएको थियो तर यसअघिका जनप्रतिनिधिले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्थानीय तहबाट रकम थप नगरेपछि त्यो बजेट पनि फ्रिज भएर गयो।” कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्थानीय तहले पनि रकम थप गर्नुपर्ने प्रावधान छ। स्रोत विकास केन्द्रले चालू आर्थिक वर्षमा पनि साक्षर कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दुई लाख रुपियाँ बजेट पठाएको जानकारी दिँदै वर्तमान जनप्रतिनिधिसमक्ष पुनः प्रतिवेदन पेस गर्ने उहाँले बताउनुभयो।

जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ समिति धनुषाका प्रमुख युक्तप्रसाद शर्माले निरक्षर र विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकासम्बन्धी जिल्लाभरिको तथ्याङ्क नभएको बताउनुभयो। 

उहाँले यस कार्यालयबाट यस किसिमको तथ्याङ्क सङ्कलन नगरेको र स्थानीय तहले पनि निरक्षरको सङ्ख्याबारे विवरण नपाठएको हुँदा जिल्लामा निरक्षरको सङ्ख्या यकिनसाथ भन्न नसकिने जानकारी दिनुभयो। उहाँले यस जिल्लामा अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले साक्षर कार्यक्रम गर्न लागेको बारे जानकारी नआएको बताउनुभयो। गणेश शिक्षा परिषद्का मधेश प्रदेश सचिव वज्रभूषण यादवले धनुषाका स्थानीय तह साक्षरता अभियानमा गम्भीर नदेखिएको बताउनुभयो। 

विकास केन्द्रले तोकेको विभिन्न १२ वटा बुँदामध्ये महत्त्वपूर्ण सातवटा बुँदामा उल्लेख गरिएका विषयवस्तु पढ्न, लेख्न सिकाउन सके नागरिकलाई साक्षर बनाउन सकिन्छ। यसका लागि ठूलो बजेट पनि चाहिँदैन तर स्थानीय सरकारले विकास निर्माणमा धेरै बजेट छुट्याउने गरेको भए पनि साक्षरतालाई प्राथमिकतामा नराखेको सचिव यादवको भनाइ छ। 

मधेश प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले साक्षरतासम्बन्धी कुनै कार्यक्रम नै बनाएको छैन। योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने काम शिक्षा विकास निर्देशनालयको भएको मधेश प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव दिलीप ठाकुरले बताउनुभयो। मधेश प्रदेशमा १३६ मध्ये एउटा पनि स्थानीय तह साक्षर घोषणा भएका छैनन्।