• १३ वैशाख २०८१, बिहिबार

‘ब्लुलाइन’मा नेपाली सेना

blog

अवस्था यतिबेला शान्त देखिन्छ तर एकैछिनपछि के हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन– मध्यपूर्वी देश लेबनानको सुरक्षा अवस्था बुझ्ने यही वाक्यांश नै पर्याप्त छ । लेबनानको राजधानी बेरुतलाई ‘मध्यपूर्वको पेरिस’ भनेर पनि चिनिन्छ तर झन्डै एक शताब्दीदेखि यो देश युद्धको चपेटामा परेको छ । भूमध्यसागरको बीच भागमा अवस्थित लेबनान प्राकृतिक रूपमा सुन्दर त छँदै छ, भौगोलिक रूपमा पनि सामरिक महत्त्व बोकेको देश हो ।

फ्रान्सको औपनिवेश भोगेको लेबनानले स्वतन्त्रताको अनुभूत गर्न नपाउँदै सन् १९४८ देखि सुरु भएको अरब–इजरायलबीचको द्वन्द्व पनि खेप्न प¥यो । इजरायल, प्यालेस्टाइन र सिरियाको त्रिपक्षीय युद्धमा सबैभन्दा बढी क्षति लेबनानले नै भोग्नुप¥यो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि यहुदीका लागि इजरायल राष्ट्र घोषणा भयो तर त्यसलाई अरब राष्ट्रले स्वीकार गरेनन् । इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको युद्धबाट विस्थापित प्यालेस्टिनी लेबनानमा शरण लिन पुगे । यसपछि हिजबुल्ला नामक लडाकु इजरायलविरुद्ध सङ्गठिन हुन थाले । यस युद्धमा एक लाख लेबनानीको ज्यान गयो । एक लाख २० हजार देश छाड्न बाध्य भए । अहिले पनि लेबनान र इजरायलबीच सीमा विवाद कायम छ । 

स्थानीयबासीलाई समस्या पर्दा तत्काल सहयोग गर्ने, स्थानीय कला, संस्कृति तथा वेशभूषा, सम्मान र आदर गर्ने गरेका कारण नेपाली सैनिक अन्य शान्ति सैनिकको तुलनामा विश्वसनीय र भरपर्दो बनेको छ ।

यससँगै धार्मिक तथा पौराणिक महत्वका केन्द्रमा दुई देशले आआफ्नै दाबी मात्र गरिरहेका छैनन, दुई देशबीचको सिमानामा रहेका पानीका कुवा प्रयोग गर्ने तथा परम्परागत खेती कसको हुने भन्नेबारे विवादले पनि युद्ध निम्त्याउने अवस्था छ ।  सन् १९७८ मा इजरायल, सिरिया र लेबनानबीच त्रिपक्षीय द्वन्द्व भयो । त्यसबेला इजरायली सेना लेबनानको राजधानी बेरुतसम्म पुगेको थियो । त्यसको विरोधमा लेबनानले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा विरोध गरेपछि राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्ले ४२५ र ४२६ सङ्कल्प प्रस्ताव पास ग¥यो । राष्ट्रसङ्घले इजरायलाई तत्काल लेबनानको सिमाना छोड्न आदेश दियो । साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले लेबनानमा युनाइटेड नेसन्स इन्टरिम फोर्स इन लेबनान (युनिफिल)अन्तर्गत शान्ति सैनिक खटायो । यही बेलादेखि नेपाली शान्ति सैनिक लेबनानमा तैनाथ छ । नेपाली शान्ति सैनिक सन् १९५८ देखि नै यहाँ पर्यवेक्षकका रूपमा खटिएको थियो ।

सन् २००० मा लेबनानले आफ्नो भूमिबाट इजरायली सैनिक फिर्ता भएको जानकारी गराएपछि राष्ट्रसङ्घले उक्त भूभागलाई ‘लाइन अफ विथ्ड्रल’ अर्थात् ‘ब्लुलाइन’ घोषणा गरेको हो । भौगोलिक अखण्डता जोगाउन तथा लेबनानी नागरिकको सुरक्षाका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्ले ४८ देशका ११ हजारभन्दा बढी सेना लेबनानमा खटाएको छ । नेपाली सेनाको तर्फबाट द्वन्द्वग्रस्त लेबनानमा ‘नेपब्याट’ (नेपाली बटालियन)का रूपमा ८५० शान्ति सैनिक खटिएका छन् । दुई देशले आआफ्नै दाबी गरेको सिमानामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ‘ब्लुब्यारेल’ (नीला ड्रम)सहितको कृत्रिम रेखा कोरेको छ । शान्ति सैनिकको मुख्य जिम्मेवारी ब्लुलाइनमा दुबै देशका सैनिक, गैरसैनिक, लडाकु र आमनागरिकको गतिविधि निगरानी गर्नु हो । 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २००६ मा दुवै देशका लागि अस्थायी सीमा तोकी त्यसलाई ‘ब्लुलाइन’ नामकरण गरेको थियो । यस क्षेत्रलाई ‘नो म्यान ल्यान्ड’ पनि भनिन्छ । विभिन्न बहानामा ब्लुलाइन तोड्ने प्रयास हुँदा एकअर्का समूहले आक्रमणका प्रयास गर्ने हुँदा सुरक्षा चुनौतीपूर्ण मानिन्छ ।

यसको सुरक्षा कति चुनौतीपूर्ण छ भने यस क्षेत्रमा इन्डोनेसियाको शान्ति सैनिक त खटाइयो तर तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेपछि फिर्ता भयो । अन्य देशका सेनालाई पनि यो जिम्मेवारी दिइयो । फेरि पनि सुरक्षा प्रभावकारी हुन सकेन । यसपछि यो जिम्मेवारी नेपाली शान्ति सैनिकलाई दिइएको हो । नेपाली शान्ति सैनिक ब्लुलाइनको सुरक्षामा खटिएपछि सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्तै प्रभावकारी रहेकोे छ । नेपाली बटालियनका कमान्डर नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी विकास केसीले नेपाली सेना खटिएपछि ब्लुलाइनमा हिंसा कम हुँदै गएको बताउनुभयो । सुरक्षामा सम्झौता नगर्ने, निष्पक्ष तथा दुई देशबीचको विवादमा तटस्थ रहने नेपाली सेनाको चरित्रलाई दुवै देशका सेना तथा लडाकु र आमनागरिकले विश्वास गर्ने गरेको प्रमुख सेनानी केसीले जानकारी दिनुभयो । 

इजरायलसँग सीमा जोडिएको लेबनानको उत्तर दक्षिणतर्फको भूभागलाई दुई भागमा विभाजन गरी युनिफिलले ब्लुलाइनको सुरक्षा गर्दै आएको छ, जसको अग्रपङ्क्तिमा नेपाली सेना तैनाथ गरिएको छ । 

ब्लुलाइनमा हुनसक्ने हिंसा रोक्न नेपाली बटालियनमार्फत १२ वटा स्थानमा शान्ति सैनिक खटाइएको छ । यसबाहेक यस क्षेत्रमा दैनिक ५० पटक नियमित गस्ती हुँदै आएका छन् । युनिफिलले आवश्यक ठाने थप संवेदनशील स्थानको सुरक्षामा तैनाथ हुन नेपाली बटालियन तयारी अवस्थामा रहेको छ । मासिक एक हजार पाँच सय पटकभन्दा बढी गस्ती यो क्षेत्रमा हुँदै आएको छ ।

सुरक्षा संवेदनशीलता 

ब्लुलाइनमा शेख अब्बास टम; जसलाई लेबनानी पक्षले पाँच सय वर्षपहिले आफ्ना धर्मगुरु शेख अब्बासको समाधिस्थलका रूपमा दाबी गर्ने गरेका छन् । यही स्थलमा एक हजार छ सय वर्षपहिले अर्का धर्मगुरु सिख अब्बाफका समाधिस्थल रहेको दाबी गरिन्छ । फरक फरक धर्मका गुरुको समाधिस्थल एकै ठाउँमा रहेको कारण विवाद बढ्नुका साथै सुरक्षा चुनौती पनि बढेको छ ।  समाधिस्थलको दर्शन गर्न आउने बहानामा कतिपय ‘नन स्टेट एक्टर’ (लडाकु)ले सँगै जोडिएको इजरायली सर्भिलेन्स टावरमा ढुङ्गामुढा प्रहार गर्ने र इजरायलले जवाफी कारबाही गर्दा शान्ति सैनिक तथा आमनागरिकको ज्यान जोखिममा पर्ने गरेको तैनाथ सैनिकको अनुभव छ । 

योसँगै ब्लुलाइनमै परम्परागत ऐतिहासिक कुवा (सोयब वेल) रहेको छ । यस कुवाको पानी पिएका मानिसमा प्रजनन शक्ति बढ्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ । कुवाका पानी पिउने जाने क्रममा समेत तनाव हुने गरेको छ । 

सोयब वेलसँगै रहेको परम्परागत जैतुन खेतको (ओलिभ फिल्ड) बीचबाट केही स्थानमा ब्लुलाइन तोकिएको हुँदा फल टिप्ने क्रममा पनि तनाव हुने गर्छ । झन्डै ३१ हजार रोपनीमा फैलिएको १२ वटा फरक फरक ‘ओलिभ फिल्ड’को फल कसले टिप्ने भन्नेमा सधैँ विवाद हुन्छ । 

ब्लुलाइन क्षेत्रमा वृक्षरोपणको बहानामा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले गर्ने गतिविधिले पनि हिंसालाई बढाउने खतरा छ । दुवै देशको विवादित भूमि र इजरायल पक्षले लगाएको पर्खालसहितको काँडेतार हटाउने अभियान विभिन्न समूहले गर्दै आएका छन् । यी गतिविधि नियन्त्रण गरी ब्लुलाइनमा शान्ति कायम गर्नु नै शान्ति सैनिकको मुख्य जिम्मेवारी हो । नेपाली शान्ति सैनिकले सूर्य उदाउनुपूर्व र रात नपरुञ्जेल सूक्ष्म निगरानी गर्दै आएको छ । 

द्वन्द्वको सुरुवात

सन् १९१४ देखि १९१९ सम्म युरोप, अफ्रिका र मध्यपूर्वमा युद्ध भयो । जल, स्थल तथा आकाशमा भएको लडाइँमा ठूलो जनधनको क्षति भयो; जुन युद्धलाई पहिलो विश्वयुद्ध पनि भनिन्छ । यही युद्धपछि लेबनानलाई फ्रान्सले आफ्नो अधीनमा लियो,  जसलाई लेबनानीले प्रतिकार गरी २४ वर्षपछि सन् १९४३ नोभेम्बर २२ मा स्वतन्त्र बनाए ।  फ्रान्सको अधीनमा रहेको बेला सन् १९२६ मा जारी भएको संविधान नै यहाँको अस्थिरता र अशान्तिको कारक बन्यो । सन् १९४३ मा संविधान संशोधन गरी धर्मको आधारमा राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियो । सन् १९३८ को जनगणनाअनुसार ७० हजार जनसङ्ख्या रहेको लेबनानमा २७ प्रतिशत सिया मुस्लिम, २७ प्रतिशत सुन्नी मुस्लिम, झन्डै २१ प्रतिशत क्रिस्चियन तथा १८ वटा जनजातिको यहाँ बसोबास रहेको थियो ।

लेबनानको संविधानमा क्रिस्चियनबाट राष्ट्रपति, सुन्नी मुस्लिमबाट प्रधानमन्त्री र सिया मुस्लिमबाट सभामुख चयन हुने व्यवस्था छ । राज्यका अन्य महìवपूर्ण पद यिनै धर्मकै आधारमा बाँडफाँट गरिएको छ । क्रिस्चियन राष्ट्रपति पश्चिमा (युरोप अमेरिका)सँग निकट हुने तथा सुन्नी मुस्लिम समुदायको प्रधानमन्त्री अरब राष्ट्रसँग नजिक रहने गरेका छन् । त्यसैगरी सुन्नी समुदायबाट चयन हुने सभामुख इरान, प्यालेस्टाइन, सिरिया राष्ट्रसँग निकट मानिन्छन् । 

युरोप–अमेरिका, इरान र अरब राष्ट्रबीचका तिक्ततापूर्ण सम्बन्धको असर यहीँ देखिन्छ । त्यसैले भन्ने गरिन्छ, युरोप–अमेरिका र मध्यपूर्वमा हुने विवादको असर सबैभन्दा पहिले लेबनानमा पोखिन्छ । सन् १९४८ मा भएको अरब–इजरायल युद्धको तुष दुई देशबीच अझै पनि छ, जसको सबैभन्दा ठूलो असर बीचमा रहेको लेबनानले भोग्दै आएको छ । धर्मको आधारमा गरिएको राज्यसत्ताको बाँडफाँट र भागबन्डा नै लेबनान दुर्दशाको कारक बनेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । 

यही कारण लेबनानीले दशकौँदेखि शान्तिको श्वास फेर्न पाएका छैनन् । विभिन्न शक्ति केन्द्र निकट रहेर लेबनानको राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने व्यक्ति र पार्टी अदृश्य र खुला हतियारधारी समुह सञ्चालन गरिरहेका छन् । सिया मुस्लिम पार्टीले त हेजबुल्लाह नामक हतियारधारी समूह नै राखेको छ । इजरायलविरुद्धको लडाइँमा यही समूहका युवाले ज्यान गुमाएका छन् । अधिकांश घरमा यिनै मृतक लडाकुको फोटोसहितको बोर्ड नै राखिएको छ । आत्मसुरक्षाका लागि अहिले पनि लेबनानीसँग आधुनिक हतियार रहेको बताइन्छ । इजरायल–प्यालेस्टाइनबीचको युद्धमा विस्थापित बनेका नागरिक लेबनानमा शरण लिएपछि प्यालेस्टाइन लिबरेसन अर्गनाइजेसन (पीएलओ)का रूपमा इजरायलविरुद्ध सङ्गठित बन्दै गएको देखिन्छ । सन् १९७८ को मार्च ११ मा इजरायलमा कमान्डो आक्रमणको जिम्मा पीएलओले लियो । इजरायलले त्यसको जवाफी कारबाही गर्दा राजधानी बेरुतसम्म र मुख्य सहर टेरसम्म पुगेको थियो । सन् १९७० देखि समाधान हुन नसकेको इजरायल र लेबनानबीच सीमा विवाद तत्काल शान्त देखिए पनि कुनबेला मुठभेड सुरु हुन्छ, अनुमान लगाउन मुस्किल छ । 

नेपाली सैनिकको विश्वसनीयता 

इजरायलसँग सीमा जोडिएको लेबनानको उत्तर दक्षिणतर्फको भूभागलाई दुई भागमा विभाजन गरी युनिफिलले ब्लुलाइनको सुरक्षा गर्दै आएको छ, जसको अग्रपङ्क्तिमा नेपाली सेना तैनाथ गरिएको छ । 

निष्पक्षता, इमानदारी र दुवै देशबीच तटस्थ सम्बन्ध राख्ने नेपाली सेनाको कार्यशैलीका कारण नेपाली सेनाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मात्र नभई लेबनानीको समेत विश्वास जितेको छ । युनिफिल मिसनमा भाषा अनुवादकका रूपमा कार्य गरी अवकाश पाउनुभएको लेबनानी नागरिक ६९ वर्षीय मुनिफ आतवीले नेपाली शान्ति सैनिक व्यावसायिक, निडर, निष्पक्ष र इमानदार रहेका कारण ब्लुलाइनको सुरक्षा भरपर्दो रहेको र लेबनानीको समेत विश्वास जितेको बताउनुभयो । 

युनिफिलअन्तर्गतको सेक्टर इस्टका कमान्डर स्पेनी सेनाका ब्रिग्रेडियर कमान्डर मेलक्लोर मारिन एलभिराले नेपाली सेनाको प्रशंसा गर्दै लेबनानको सुरक्षा संवेदनशीलताबारे नेपाली सैनिक बढी जानकार रहेको बताउनुभयो । युनिफिलका डेपुटी फोर्स कमान्डर तथा नेपाली सेनाका सहायक रथी चोकबहादुर ढकालले लेबनानमा तैनाथ शान्ति सैनिकले भौगोलिक कठिनाइ तथा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा निष्पक्ष र तटस्त रूपमा जिम्मेवारी पूरा गरेकाले सबैको विश्वास जित्न सफल भएको बताउनुभयो । 

स्थानीयबासीलाई समस्या पर्दा तत्काल सहयोग गर्ने, स्थानीय कला, संस्कृति तथा वेशभूषा, सम्मान र आदार गर्ने गरेका कारण नेपाली सैनिक अन्य शान्ति सैनिकको तुलनामा विश्वसनीय र भरपर्दो बनेको स्थानीयबासी नासिरको अनुभव छ । वृक्षरोपणमार्फत हरियाली तथा प्रकृति संरक्षणमा समेत नेपाली शान्ति सैनिकले योगदान पु¥याउँदै आएको छ । 

युनिफिलअन्तर्गत लेबनानमा महिला शान्ति सैनिकको सङ्ख्यासमेत बढाइएको छ । जम्मा ८५० शान्ति सैनिकमा महिलाको सङ्ख्या नौ प्रतिशत अर्थात ८१ पु¥याइएको छ । यसअघि सोही मिसनमा ३८ महिला शान्ति सैनिक खटिएका थिए । सन् २००० मा पहिलो पटक नेपाली सेनाले महिला शान्ति सैनिकलाई युनिफिल खटाएको थियो ।

युनिफिलमा तैनाथ सहसेनानी रोशनी कार्कीले नेपाली महिला शान्ति सैनिकको मिसनमा महìवपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले द्वन्द्वग्रस्त मुलुक सुरक्षाका लागि सन् १९४८ देखि शान्ति सैनिक र पर्यवेक्षक टोली खटाउन सुरु गरेको थियो । 

यस क्रममा नेपाली शान्ति सैनिक विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकका ४४ मिसनमा खटिएको छ । हालसम्म नेपाली सेनाका एक लाख ४४ हजार ५६५ सैनिक शान्ति मिसनमा खटिइसकेका छन् । यस क्रममा ७२ सैनिकको मृत्यु भएको छ भने ६६ जना घाइते भएका छन् । दुई हजार हजार ७१ जना नेपाली महिला सैनिकले शान्ति मिसनमा सहभागिता जनाइसकेका छन् । हाल विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकका १२ वटा शान्ति मिसनमा छ हजार ५९ जना नेपाली सैनिक तैनाथ रहेकामा महिला सैनिकको सङ्ख्या ५०६ अर्थात् ९ प्रतिशतजति रहेकोे छ ।