• १ साउन २०८१, मङ्गलबार

नेपाल इन्टरमोडललाई प्राधिकरण लैजान सुझाव

blog

काठमाडौँ, भदौ ११ गते  । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई मर्ज नगरी प्राधिकरण मोडलमा लैजान व्यापारविज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । सरकारले समिति र पारवहन तथा गोदाम कम्पनीलाई मर्ज गर्न तयारी गरिरहेका बेला व्यापारविज्ञले मर्ज नगरी छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

पूर्वसचिव एवं व्यापारविज्ञ पुरुषोत्तम ओझाले नेपालमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरी निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्दै आएको समितिलाई प्राधिकरण मोडलमा लैजानु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । दुई वटा निकायको जिम्मेवारी सञ्चालक र नियमन गर्ने भएकाले पनि मर्ज गर्न उपयुक्त नभएको उहाँको भनाइ छ ।  

समिति र पारवहन तथा गोदाम कम्पनीको काम फरक फरक रहेकाले मर्ज नगरी छुट्टै नियमकारी निकायका रूपमा प्राधिकरण बनाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । समितिले विभिन्न ठाउँमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरी निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मा दिने काम गर्दै आएको छ । पारवहन कम्पनीले गोदाम सञ्चालन र पारवहन व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दै आएको छ । व्यापारविज्ञ रविशङ्कर सैँजूले नियमनकारी निकायका रूपमा रहेको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई मर्जभन्दा पनि प्राधिकरण लैजानुपर्ने बताउनुभयो । “स्वायत्त निकायका रूपमा रहेको समितिले पूर्वाधार निर्माणदेखि नियमनको काम गर्दै आएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसलाई स्तरोन्नति गरी शक्तिशाली कम्पनी बनाएर लैजानु पर्छ ।” समिति र पारवहन गोदाम कम्पनी छुट्टाछुट्टै प्रकृतिका संस्था भएकाले दुई मर्ज गर्न उपयुक्त नभएको उहाँको भनाइ छ । नियमनकारी निकायका रूपमा राम्रो काम गर्दै आएको समितिलाई प्राधिकरणका रूपमा विकास गर्न अति आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । समितिले विभिन्न ठाउँमा बन्दरगाह निर्माण गरी निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मा दिई नियमन गर्दै आएको छ । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र तिवारीको संयोजकत्वमा हालै दुई कम्पनी मर्ज गर्न समिति गठन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत समिति खारेजको घोषणा भएको थियो तर समितिलाई खारेज नगरी मर्जमा लैजानका लागि यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन समिति गठन भई काम सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आयात निर्यात सहजीकरण गरी व्यापारका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम समितिले गर्दै आएको छ । 

समितिले विभिन्न ठाउँमा सुक्खा बन्दरगाह (ड्राई पोर्ट), एकीकृत जाँच चौकी निर्माण तथा सञ्चालन गर्दै आएको छ । विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम २०५४ सालमा समिति स्थापना भएको थियो । नेपालका जति पनि ड्राई पोर्ट र एकीकृत जाँच चौकी निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गरी व्यापार सहजीकरण गरी लजिस्टिक कस्ट घटाउने उद्देश्यका साथ समिति गठन भएको हो । 

हालसम्म विभिन्न ठाउँमा सात वटा ड्राई पोर्ट सञ्चालनमा छन् । वीरगन्जमा सुक्खा बन्दरगाह, वीरगन्जमा एकीकृत जाँच चौकी, विराटनगर एकीकृत जाँच चौकी, काँकडभिट्टा सुक्खा बन्दरगाह, सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह, भैरहवा सुक्खा बन्दरगाह र काठमाडौँको चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा रहेको समितिले जनाएको छ । गत जेठ महिनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणमा नेपालगन्जमा पनि एकीकृत जाँच चौकी उद्घाटन भएको छ । यसलाई चाँडै नै सञ्चालनमा ल्याउने बताइएको छ ।

रसुवामा बन्दरगाह निर्माणको काम ५० प्रतिशतभन्दा बढी सकिएको समितिले जनाएको छ । यस्तै दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माण प्रक्रियामा रहेको छ । समितिको मुख्य उद्देश्य व्यापार सहजीकरण गर्ने हो । आयात र निर्यात दुवै प्रवर्धन गर्ने र व्यापार लागत घटाउने उद्देश्य रहेको छ । 

समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले समितिलाई प्राधिकरण मोडलमा लैजानका लागि कानुनको मस्यौदासमेत तयारी भइसकेका बेला मर्ज गर्न उपयुक्त नभएको बताउनुभयो । “एउटा पोर्टबाट सुरु भएकामा हाल सात वटा पोर्ट सञ्चालनमा भई रसुवा बन्दरगाह निर्माण सकिने क्रममा रहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “दोधारा चाँदनी निर्माण गर्ने भनेर समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेकाले छिट्टै १० वटा पोर्ट सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने स्थितिमा आइसकेका छौँ ।”