• १७ मंसिर २०८०, आइतबार

अधिकार सुनिश्चित हुने गरी राज्यलाई सुझाव दिन आदिवासी आयोगलाई सरोकारवालाको सुझाव

blog

काठमाडौँ,  असोज ११ गते । राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका संस्थापक महासचिव सुरेश आलेमगरले आदिवासी जनजातिले आफ्नो अधिकारका लागि निरन्तर लागिरहनुपर्ने बताएका छन् । 

नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको संयुक्त आयोजनामा भएको नेपालका आदिवासी जनजातिलाई मूल प्रवाहीकरण गर्न राज्यले अख्तियार गर्नुपर्ने राष्ट्रिय नीतिसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले त्यस्तो बताउनुभयो । उहाँले कसैप्रति पूर्वाग्रह नराखेर अधिकारको पक्षमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा राज्यका सबै तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अनिवार्य व्यवस्था गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । राज्यको सबै तहमा जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्ने कुरालाई जोड दिनुपर्छ । कसैप्रति पूर्वाग्रह नराखेर निचोडमा पुग्न आवश्यक छ, उहाँले भन्नुभयाे, कुनै पनि एउटा जातिले अर्को जातिलाई डोमिनेट गर्न हुँदैन । आफ्ना हक, अधिकारका विषयमा बोल्न छाड्नु हुँदैन । उहाँले आदिवासी आन्दोलनले सार्थकता नपाउँदासम्म कुनै पनि प्रकारले आन्दोलन गरिरहनुपर्ने समेत बताउनुभयो । 

यसै गरी कार्यक्रमको विषयवस्तुबारे जानकारी दिँदै आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष गोकुल घर्तीले आदिवासी जनजातिको हक, अधिकार संरक्षणका निम्ति आगामी दिनमा सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यक्रमका विषयमा सुझाव सङ्कलन गर्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।

आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानले आदिवासी जनजातिलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउँदै आएको भन्दै उनले प्रतिष्ठान ऐन २०५८ अनुसार सूचीकृत आदिवासी जनजाति भएमा परिचयपत्र आवश्यक भएन । तर त्यसभित्रको थर, उपथर भएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । उपाध्यक्ष घर्तीले नेपालका आदिवासी जनजाति समुदायको भाषा, संस्कार, संस्कृतिको संरक्षण गर्दै ज्ञान, सीपलाई जीविकासँग जोड्नुपर्ने बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा बोल्दै आदिवासी जनजाति  आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले आगामी कार्यक्रम के बनाउने भन्ने विषयको छलफल भएकाले सोही अनुरूप सुझावहरू आएको बताउनुभयो । आदिवासी जनजातिसम्बन्धी सिफारिसको सन्दर्भमा प्रश्न उठेकाले आयोग र प्रतिष्ठान दुवैले सुझाव लिने काम गरेको समेत अध्यक्ष थापामगरले बताउनुभयो । 

आदिवासी जनजाति आयोगले ल्याएका कुराहरू कार्यान्वयन गर्ने निकाय आदिवासी जनजाति सम्बद्ध संस्था आदिवासी जनजाति महासङ्घ भएको भन्दै उहाँले आयोगले नीतिगत कामहरू मात्र गर्ने बताउनुभयो । आयोगका जिम्मेवारी, दायराहरूका विषयमा आदिवासी अभियन्ताहरू स्पष्ट पार्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, आयोगले नीतिगत रूपमा काम गर्ने हो । आदिवासी जनजाति सम्बद्ध सङ्घसंस्थाहरू आयोगको पछाडि नभएमा आयोगले काम गर्न सक्दैन ।

त्यस अवसरमा बोल्दै महासङ्घका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले आदिवासी जनजातिका मुद्दाका सन्दर्भमा राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जानकारी दिए । अहिलेसम्मकै लोकतान्त्रिक मानिएको संविधानमा नै धर्म निरपेक्षता लेखिए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन हुन नसेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, एकले अर्काको धर्मप्रति सम्मान गर्नुपर्ने हो । तर अनेकन् बहानामा आदिवासी जनजातिको संस्कार, संस्कृति र धर्मलाई दुख दिने काम भइरहेको छ ।

पछिल्लो समय विभिन्न विकासमा नाममा आदिवासी जनजातिलाई दुःख दिने काम भइरहेको भन्दै अध्यक्ष शेर्पाले राज्यले बन संरक्षण गर्ने नाममा स्थापना गरेको राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्रका कारण सबैभन्दा बढी आदिवासी जनजाति नै प्रत्यक्ष मारमा परेको बताउनुभयो । 

त्यस अवसरमा प्रा. डा. कृष्ण हाछेथु, डा. तारामणि राई, भक्त राई, डा. मुक्तासिंह तामाङ, विष्णु सिञ्जाली मगरले संविधानमै भएका संरक्षित क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र जस्ता व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउनुभयो । आदिवासी जनजातिका ज्ञान, सीपका कुराहरू औपचारिक क्षेत्रमा बहसमा आउन नसकेको भन्दै उहाँहरूले यी कुराहरूमा  ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।  

ज्ञानको क्षेत्रमा आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापना हुन सकेको भन्दै उनीहरूले आगामी पुस्तालाई आदिवासी ज्ञानको विषयमा पढाउन सकिने बताउनुभयो । ज्ञानको दायरा कमजोर भएकाले यी कुराहरू औपचारिक क्षेत्र (विश्वविद्यालय)बाटै अगाडि बढाउनुपर्ने सहभागीको भनाइ थियो । मुलुक सङ्घीयतामा गएकाले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट यी कुराहरूलाई बलियो बनाएर लैजान सकिने सम्भावना समेत औँल्याएका थिए ।

आयोगले कानुन बनाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै सहभागीले यस अवधिमा आदिवासी जनजाति समुदायको मानवअधिकार हननका घटनाहरू के–के भए  समग्रमा कम्पाइल गरेर यो यो हुनुपर्थ्यो तर राज्यले गरेन भनेर राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिनुपर्ने सहभागीको भनाइ थियो । 

अहिलेको संवैधानिक प्रावधानमा के परिवर्तन हुन आवश्यक छ भन्ने कुरा पनि सुझाव दिनुपर्ने उहाँहरूले बताउनुभयो । आदिवासी जनजातिलाई अपराधीकरण गरेर सजाय दिने जुन काम भइरहेको र ती कानुनहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने उहाँहरूले बताउनुभयो । यो संविधानअन्तर्गत भएका व्यवस्थाहरूमध्येमा यी कुराहरू कार्यान्वयन नहुँदा आदिवासी जनजातिले दुख पाए भन्ने कुरा आयोगले भन्न सक्नुपर्ने सहभागीले बताएका थिए । 

यस्तै उहाँहरूले राज्यले तत्काल आदिवासी मन्त्रालय र आदिवासी विश्वविद्यालय र आदिवासी अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने समेत बताएका थिए । दिएको सुझावलाई सरकारले के गर्‍यो भनेर समेत फलो गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले त्यसको जिम्मेवारी आयोग र प्रतिष्ठानले लिनुपर्ने उहाँहरूको भनाइ थियो । आयोगले दिएका सुझावहरू किन कार्यान्वयन हुँदैनन् भनेर आयोग आफैले समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा महासङ्घका पूर्व अध्यक्षहरू पासाङ शेर्पा, नगेन्द्र कुमाल, जगत बराम, पूर्व महासचिव परशुराम तामाङले आयोगले आफ्नो राजकीय हैसियतलाई घट्न नदिने गरी आफ्ना मागलाई अलि बलियो रूपमा राज्यसामु प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताउनुभयो । आदिवासी जनजाति आयोग, प्रतिष्ठान र महासङ्घको कामहरू स्पष्ट पारेर काम अगाडि बढाएका प्रभावकारी हुने उहाँहरूको भनाइ थियो । आयोग हुँदाहुँदै प्रतिष्ठान किन चाहियो ? प्रतिष्ठान हुँदाहुँदै आयोग किन चाहियो भनेर प्रश्न उठ्न थालिसकेको भन्दै उहाँहरूले आयोग र प्रतिष्ठानको कारणले त्यस्तो भएको बताएका थिए ।