• २० फागुन २०८०, आइतबार

नेपालगन्जलाई बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता

blog

नेपालगन्जलाई बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुहुँदै प्रमुख विष्ट । तस्बिर : सिराज खान

सिराज खान
नेपालगन्ज, मङ्सिर १६ गते । 
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई २०८३ सालको असार मसान्तसम्म बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता उपमहानगरपालिकाले गरेको छ ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्ट र उपप्रमुख कमरुद्दीन राईले उपमहानगरका सबै जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति र सहमतिमा सो प्रतिबद्धता गर्नुभयो ।

उपमहानगरपालिकाले नेपालगन्जमा जनप्रतिनिधिहरूका लागि आयोजना गरेको बालमैत्री स्थानीय शासन सम्बन्धी दुई दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा प्रमुख विष्ट र उपप्रमुख राईले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुँदै प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर समेत गर्नुभयो ।

सो प्रतिबद्धता पत्रमा नेपालगन्जका सबै जनप्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेर २०८३ साल असार मसान्तसम्म नेपालगन्जलाई बालमैत्री स्थानीय शासन पालिका घोषणा गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ ।

सो अवसरमा बोल्नुहुँदै प्रमुख विष्टले उपमहानगरलाई बालमैत्री पालिका घोषणा गर्न निकै चुनौतीपूर्ण रहेको जनाउनुहुँदै २०८३ सालसम्म जसरी पनि बालमैत्री शासन घोषणा गरेरै छाडिने बताउनुभयो ।

उहाँले तोकिएको समयभन्दा अघि नै घोषणा गर्ने गरी काम गर्ने जनाउनुहुँदै त्यसका लागि सबै वडा कार्यालयहरूले पनि सोही बमोजिम गरिदिन हुन आग्रह गर्नुभयो ।

सोही अवसरमा बोल्नुहुँदै उपमहानगरका उपप्रमुख राईले नेपालगन्ज ठुलो सहर भएको र यहाँ धेरै होटल कलकारखाना भएकाले बालअधिकार स्थापित गर्न केही समस्या देखिएको जनाउँदै अब सबैले मिलेर मालमैत्री शासनका लागि चाहिने सूचकहरू पूरा गरेर यो काम गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले उपमहानगरलाई बालमैत्री शासन घोषणा गर्ने प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न सबै नगरवासीको पनि सहयोग र समर्थनको खाँचो रहेको बताउनुभयो ।

सो अभिमुखीकरणमा बालमैत्री स्थानीय शासन सम्बन्धी विभिन्न सूचक र त्यसलाई कार्यान्वयनका बारेमा जनप्रतिनिधिहरूलाई जानकारी गराइएको नेपालगन्ज उपमहानगरको महिला तथा बालबालिका महाशाखाका अधिकृत पवित्रा पुरीले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपालगन्ज उपमहानगरका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्षहरू, कार्यपालिकाका सदस्यहरू, वडा सदस्यहरू, विभिन्न शाखाका प्रमुख लगायत कर्मचारीहरू, बाल क्लब र बालअधिकार समितिका पदाधिकारीहरू, विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।