• १९ फागुन २०८०, शनिबार

जुनसुकै विकल्प रोजेर भए पनि निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्छौं : मन्त्री ज्वाला

blog

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला

काठमाडौं, मङ्सिर १६ गते । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले जुनसुकै विकल्प रोजेर भएपनि निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी गर्ने बताउनुभएको छ । शनिबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नाफिज) को १४ औँ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

गत आर्थिक वर्षको बाँकी रहेको व्यवसायीहरूको भुक्तानी दिएमात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुने र त्यसका लागि मन्त्रालय लागिपरेको बताउनु भयो । उहाँले अहिले पनि अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले आफू बच्नका लागि अर्थतन्त्र राम्रो छ भनेपनि अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेको तर भयावह अवस्थामा भने नरहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले अर्थतन्त्र धेरै नै दबाबमा छ भनेर निराशा फैल्याउन नहुने पनि बताउनु भयो ।

‘अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ, यसमा धेरै बहस गर्नै परेन । कसले के गीत गाउँछ, त्यो छुट्टै कुरा हो । कसले आफ्नो फेस सेभ गर्नका निम्ति के भन्छ त्यो अलग कुरा हो । तर जसरी भयावह छ की, एकदम आकाश नै खस्न थाल्यो, धर्ती नै डुब्न थाल्यो । घाँटी घाँटी नै अप्ठ्याउन थाल्यो की भन्ने अवस्था अलि होइन । त्यत्ति धेरै निराशा बाँड्न पनि हुँदैन । साह्रै ठुलो अप्ठ्यारोमा परेका छैनौँ । श्रीलङ्का नै बन्न थाल्यो भन्ने होइन ।,’’ मन्त्री ज्वालाले भन्नुभयो, ‘‘भुक्तानीको कुरा छ, भुक्तानीका विषयमा हामी आफैँ भुक्तमान व्यहोरिरहेका छौँ । हामी आफैँ माग्ने पक्ष जस्तो भएका छौँ । सरकारको एउटा पार्टनर भए पनि त्यहाँ धेरै माग्नुपर्ने र लाग्नुपर्ने, दाडिरहनुपर्ने, भनिरहनुपर्ने छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जुनसुकै अवस्थामा पनि जुनसुकै विकल्प रोजेर भए पनि त्यसलाई भुक्तानी दिनुपर्छ । त्यसो भयो भने फाइदा हुन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । हामी त्यसका लागि धेरै प्रयत्न गर्दा धेरै भुक्तानी गर्न सकियो, त्यसमा केही बाँकी छ, लागिरहेका छौँ । लगानी वृद्धिका निम्ति लगानी आकर्षित गर्नका लागि लगानी सम्मेलन फलदायी बनाउनुपर्नेछ । उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गरेर लगानी सम्मेलन गर्नेछौँ ।’’

मन्त्री ज्वालाले लगानी वृद्धिका निम्ति लगानी आकर्षित गर्नका लागि लगानी सम्मेलन फलदायी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको र लगानी सम्मेलनअघि उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गरेर सुझाव लिने सरकारको योजना रहेको बताउनुभयो ।