• २० फागुन २०८०, आइतबार

मानवअधिकारका नाममा समाजलाई दिक्भ्रमित नबनाउन मुख्यमन्त्री पाण्डेकोे आग्रह

blog

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे ।

रमेश पौडेल 

पोखरा, मङ्सिर २१ गते । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मानवअधिकारका नाममा समाजलाई दिक्भ्रमित नबनाउन आग्रह गर्नुभएको छ ।

सबैका लागि मर्यादा स्वतन्त्रता र न्याय भन्ने नाराका साथ गण्डकी प्रदेशमा मानवअधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्टिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्था बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्नुहुदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले सो कुरा बताउनुभएको हो । उहाँले संघियता असफल भयो भनेर चियागफमा नकरात्मक बहस होइन कि सफल बनाउन सकरात्मक र बस्तु निष्ठ तवरबाट सहयोग गर्न अधिकार कर्मी र पत्रकारलाई समेत आग्रह गर्नुभयो ।

सरकारको आलोचना गर्नुस् तर तथ्य परक तबरबाट हचुवा र सतही ढंगबाट भने होइन्, उहाँले भन्नुभयो, ‘दक्षिण अफ्रिकामा संघीयता लागू भएको ३० वर्ष हुँदा पनि उनीहरू सुधारको प्रक्रियामा छन् । हामीले संविधानमा लेखिएअनुसार कानुन बनाउन र चलायमान बनाउन सकेनौं । केही भएन भन्ने कुरा आउँछ भने म त्यसलाई मान्दिनँ,’ उहाँले भन्नुभयो, २ सय ४० बर्षको राजतन्त्रले कस्तो बिकास गर्यो त्यसलाई पछाडी फर्केर हेर्नुस्, राजा ल्याउछु भन्नेले राजा ज्ञानेन्द्रको २ बर्षको शासन स्मरण गर्नुस्, प्रेस स्वतन्त्रता कहाँ थियो, मानवअधिकार कुन स्थितीमा थियो ।

सरकारले केही गरेन् भन्ने गुनासो आएको छ, आज ०४८ साल पछिको मुलुक हेरौँ बिकासले गति लिएको छ  त्यसलाई जनता समक्ष पुर्याउन सकिएन्, त्यसलाई कमजोरी होला तर केही भएन् भन्नेहरुले आफ्नो पनि कर्तव्यको ख्याल गर्न आग्रह गर्नुभयो । 

उहाँले युवालाई रोजगारी दिन नसकेकोमा राज्य पक्षको कमजोरी स्वीकार गर्दै अबको दिनमा सम्बोधन गरेर जाने बताउनुभयो । त्यसैगरी संघियताका कारण आज एउटा सरकार प्रमुखका बिच अन्तरसंवाद गरेर मानवअधिकारका सवालमा वहस भएको छ, संघियताको यही नै सुन्दर पक्ष हो, उहाँको भनाई थियो ।

बिकास र बजेटको बारेमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले यस वर्ष ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ भए पनि आफूले स्रोत खोजेर ३३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको बनाएको तर प्रदेश सरकारसँग योजना माग गर्नेको चासाले संघियता प्रति जनताको विश्वास बढेको दाबी गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा सामाजिक बिकासमन्त्री शुसीला सिंखडाले संघियताले मानवअधिकारलाई संस्थागत गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाएको बताउनुभयो । कानुन  मन्त्रालयका सचिव शम्भुराज रेग्मीले संविधान प्रदत्त ३१ व्टा मौलिक हकलाई कानुन  बनाई आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो ।

त्यसैगरी राष्टिय मानवअधिकार आयोग खिमलाल सुवेदीले अन्य प्रदेशमा भन्दा गण्डकी प्रदेशमा मानवअधिकारको अवस्था राम्रो रहेको बताउनुभयो । सोही कार्यक्रममा इन्सेकका केन्द्रिय अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले मानवअधिकार अन्तराष्टिय बिषय भएकाले संसारका धेरै भाषामा मानवअधिकारका घोषणा अनुवाद हुने गरेको बताउदै  मानवअधिकार शिक्षा दिनुपर्ने र निगरानीमा साझेदारी र खबरदारी दुवै हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यसचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, प्रदेशका मन्त्रीहरु, गाउँपालिका संघ गण्डकी प्रदेशका नवराज ओझा, इन्सेक पोखराका शिव खकुरेल, मानवअधिकारकर्मी तथा पत्रकार लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।