• १७ जेठ २०८१, बिहिबार

‘सुनको कचौरामा भिख माग्ने अवस्था उल्टिन्छ’

blog

कैलाली तराईको जिल्लाका रूपमा परिचित छ तर यही जिल्लाको झन्डै आधा भूभाग पहाडी क्षेत्रमा रहेको छ । १३ वटा पालिकामध्ये चुरे र मोहन्याल पहाडी क्षेत्र समेटेर बनाइएका पालिका हुन् । ६२६.९५ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको मोहन्याल कैलालीको सबैभन्दा ठुलो र विकट पहाडी पालिका हो । यो पालिकाको जनसङ्ख्या करिब २२ हजार छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ३६ वर्षीय युवानेता देवीदत्त उपाध्याय पालिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । प्राकृतिक स्रोतको धनी मोहन्याललाई सुनको कचौराका रूपमा वर्णन गरिएको छ । अब सुनको कचौरामा भिख माग्ने अवस्था अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता गरिरहनुभएका पालिकाका अध्यक्ष उपाध्यायसँग विकास निर्माण र चुनौती, स्थानीय नागरिकको अपेक्षाका विषयमा गोरखापत्र सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक प्रकाशविक्रम शाहले गरेको कुराकानी :

 

आफ्नो कार्यकालको अहिलेसम्मको कामलाई कसरी लिनुभएको छ ? 

यसरी भन्नु पर्दा मेरो यो दोस्रो कार्यकाल हो । म २०७४ सालमा पनि वडा नम्बर २ को वडाध्यक्ष निर्वाचित भएको थिएँ । यस पटक अघिल्लो पाँच वर्षमा नटुङ्गिएको पालिका केन्द्र स्थापनासम्बन्धी विवाद अन्त्य गर्न सकिएको छ । केन्द्रको विवादले कहिले धनगढी, कहिले सुख्खडबाट काम गर्ने परम्परा अन्त्य भएको छ । केन्द्रकै विषयमा जनप्रतिनिधिबिच भइरहेका असमझदारी अब अन्त्य भएको छ । 

योबिचमा शिक्षा ऐन, दरबन्दी मिलान कार्यविधि, स्वास्थ्य ऐन, स्थानीय वन ऐनसहित आठ ऐन र २२ कार्यविधि बनाएका छौँ । हरेक वडामा इन्टरनेट पु¥याएका छौँ  । हस्तलिखित काम बन्द गरेर प्रशासनिक सुधार गरिरहेका छौँ । यो विधिले आर्थिक पारदर्शिता बढ्ने छ । वडाको काम दिनहुँ अनुगमन गर्ने प्रणाली बनाएका छौँ । अहिले बोलपत्रबाट खरिदका काम गर्न थालेका छौँ  । त्यसको परिणाम अनुसार विगतमा २८ लाखमा खरिद हुने औषधी नौ लाखमा, १२ लाखको सेनेटरी साढे चार लाखमा खरिद गरेका छौँ । 


शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र बिजुलीबत्तीका क्षेत्रमा के काम गरिहनुभएको छ ?

निकै विकट पालिका भएकाले कतिपय काम चाहेर पनि गर्न नसकिने रहेछ । जनताका सबै आकाङ्क्षा पूरा गर्न सकिएको छैन । विद्यालयमा विद्यार्थी र शिक्षकबिचको असन्तुलन हटाउन दरबन्दी मिलान कार्यविधि पास गरेका छौँ । शैक्षिक सुधार गर्न ५२ वटै विद्यालयसँग ४८ बुँदे करारनामा गरेका छौँ । विद्यालयका भौतिक संरचना थपेका छाैँ । सङ्घ सरकारको सहयोगमा ३८ र पालिकाले ४८ वटा गरेर ८६ बालविकास केन्द्र सञ्चालन गरेका छौँ । 

तीन वटा स्वास्थ्य चौकीलाई १२ वटामा पुर्‍याइएको छ । मोहन्याल–६ मा १० शय्याको अस्पताल बन्दै छ । ८० प्रतिशत घरमा खानेपानी पुर्‍याउन एक घर, एक धारा कार्यक्रम चलाएका छौँ  । कर्णाली नदी जल परियोजना सञ्चालन गरी लिफ्टमार्फत पानी ल्याइँदै छ । ९० प्रतिशत घरमा बिजुली पुगेको छ । वडा नम्बर १, ५ र ७ का केही गाउँमा दुई वर्षपछि बिजुली पुग्छ । त्यसका लागि ६० करोडको ठेक्का भएको छ । 


तपाईंको पालिकामा सडक सञ्जालको अवस्था कस्तो छ ? पहाडी क्षेत्रमा सडकका कारण पहिरो गएर बस्ती जोखिममा परेको घटना छन् नि ? 

मोहन्यालको ९० प्रतिशत भूभाग सडक सञ्जालमा जोडिँदै छ । सङ्घ, प्रदेश र पालिकाको खर्चमा सात वटा सडक बन्दै छन् । जस अनुसार चिसापानी–सोल्टा ३३ करोडमा २२ किलोमिटर, सोल्टा–राक्सा दुई करोड लगानीमा ४० किलोमिटर, सिमली–खिमडी एक करोड लगानीमा ३८ किलोमिटर, बौनियाँ फलिबिसौना आठ करोडमा १२ किलोमिटर, बालुवागढ–कटौजे–खनियाताल ३० किलोमिटर, तालबन्द–कटुन्जे ३० किलोमिटर र  राजकाँडा–चोसेकाँडा सडक बन्दै छ । यी सडकमध्ये केहीमा क्रमागत रूपमा बजेट विनियोजन भइरहेका छन् । हाम्रोमा दुई/तीन वटा सडकका कारण बस्तीमा पहिरो गएको र खानेपानीका मुहान हराउन थालेका छन्, त्यसको संरक्षण गर्ने प्रयास जारी छ । 


जनताको आय आम्दानी बढाउन तथा पर्यटन विकासका लागि के गरिरहनुभएको छ ?

यहाँ सुन्तला खेतीमा २५ प्रतिशत, बेसार, अदुवा, बाख्रापालनमा २५ प्रतिशत जनता संलग्न छन् । त्यसबाट जनताले राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन् । सुन्तला र बाख्रापालनलाई पकेट क्षेत्र बनाएका छौँ  । स्थानीय किसानलाई कार्यविधि बनाएर अनुदान दिएका छौँ । हाम्रो पालिका पर्यटकीय क्षेत्रले भरिपूर्ण छ । कर्णाली नदीमा मोटरबोर्ड चलाउन पितमारीमा संरचना बनाउदै छौँ । निजी क्षेत्रले कर्णाली चिसापानीबाट राजकाँडासम्म केबुलकार चलाउन खोजेको छ त्यसका लागि सहजीकरण गरिरहेका छौँ  । राजकाँडासम्म कच्ची बाटो पुर्‍याएका छौँ । मालिका पण्डौन, खिमडीलाई पनि पर्यटकीय क्षेत्रको केन्द्रका रूपमा विकास गरेर लैजान खोजेका छौँ । 


तपाईंको पालिकाको बजेटको अवस्था कस्तो छ ? आन्तरिक स्रोत बढाउन के गरिरहनुभएको छ ?

हाम्रो पालिकामा बजेट ४६ करोड ४६ लाख रुपियाँको छ । त्यसमा १८ करोड तलबमा जान्छ । हामीले पूर्वाधारमा खर्च गर्न पाउने बढीमा १५ करोड हो । विगतमा आन्तरिक आम्दानी दुई करोड थियो अब त्यसलाई बढाएर छ करोड पुर्‍याउने लक्ष्य लिएका छौँ । स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐनलाई कार्यान्वयन गरेर सय वटा सामुदायिक वन क्षेत्रबाट १० प्रतिशत कर लिन खोजेका छौँ । केही सामुदायिक वनले सञ्चित कोषमा राजस्व जम्मा गरिरहेका छन् । अब अरूले पनि गर्छन । यहाँबाट ५० करोड रुपियाँबराबरको काठ बाहिर जान्छ, त्यसपछि आन्तरिक स्रोत बढ्ने देखिन्छ । 

लम्कीचुँहा, गौरीगङ्गा, बर्दगोरिया र घोडाघोडीको सीमा विवाद अन्त्य भएको भए खोलानालाबाट थप आम्दानी बढ्ने थियो । त्यस कारण अहिले पर्याप्त मात्रामा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाबाट आम्दानी लिन सकेका छैनौँ । अनेक तरिकाले राजस्वको दायरा बढाएर सुनको कचौरा लिएर भिख माग्ने अवस्था उल्ट्याउँछौँ । यो मेरो सपना हो, पूरा गरेरै छोड्छु ।