• ११ असार २०८१, मङ्गलबार

सामूहिक आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्ने गरिएको छ

blog

हिमाली जिल्ला हुम्लामा सडक पहुँच अहिलेसम्म पुग्न सकेको छैन । सडक पहुँच नपुगेको नेपालकै एक मात्र जिल्ला हुम्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा छ, ताँजाकोट गाउँपालिका । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का तर्फबाट गाउँपालिका अध्यक्षमा हुनुहुन्छ, लालकेश जैसी । ग्रामीण सडक पहुँच विस्तार र विद्युतीकरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अध्यक्ष जैसीले आफ्ना कार्यक्रम अघि बढाउँदै आउनुभएको छ । कृषि उत्पादनमा नमुना गाउँ बनाउने योजनासमेत उहाँको छ । प्रस्तुत छ, अध्यक्ष जैसीसँग गोरखापत्रका हुम्ला समाचारदाता राजन रावतले गर्नुभएको कुराकानी– 

एकबर्से कार्यकालको समीक्षा आफैँले कसरी गर्नुहुन्छ ?

सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगारलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्ययोजना बनाउँदै आएको छु । श्रमिकको खातामा सिधै पारिश्रमिक जम्मा गर्ने निर्णय, आवश्यकता र पहिचानका आधारमा योजना तर्जुमा, शिक्षामा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र लागु, विद्यालयमा पक्की संरचना निर्माणको प्रारम्भ गरिएका छन् । विभिन्न तालिम, एकीकृत अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन, उत्कृष्ट विद्यालय, उत्कृष्ट शिक्षक, विद्यार्थी र उत्कृष्ट विद्यालय पुरस्कृत गर्ने परिपाटीको थालनी भएका छन् । विद्यालय समायोजनको नीति लिइनु, परीक्षा प्रणालीमा एकद्वार, नागरिकको घरमै गएर स्वास्थ्य जाँच गर्ने कार्यको सुरुवात भएको छ ।  १० शøयाको अस्पताल भवन निर्माणाधीन रहेको छ । यो चाँडै सम्पन्न हुने अवस्थामा छ । गाउँपालिकाभर विद्युतीकरण गर्ने र सडक निर्माणमा गति दिइएको छ । जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् । करिब आठ करोड बजेट कृषिजन्य वस्तु उत्पादनमा लगानी भएको छ । यसबाट रोजगारी सिर्जना भएको छ । सयौँ हेक्टरमा फलफूल खेतीको विस्तार गरिएको छ । यस अर्थमा वितेको एक वर्षे कार्यकाललाई उपलब्धिमूलक ठानेको छु ।

गाउँपालिकालाई कस्तो बनाउने सोच बनाउनुुभएको छ ?

नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम समाजवादको स्थापनाका आधार खडा गरी समृद्ध र सुखी नागरिक बनाउने उद्देश्यमा आधारित कामको थालनी गरिएको छ । यसका लागि केही काम भइसकेका छन् । सबै वडालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको छ । सबै बस्तीमा विद्युत् सेवा पु¥याइएको छ । कृषि क्षेत्रमा फलफूल खेतीको केन्द्र बनाएर नागरिकको उत्पादनमा वृद्धि गरिने छ । 

गाउँपालिकाको पहिलो प्राथमिकतालाई यस वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा कसरी समेट्नुभएको छ ?

मुख्य कुरा हरेक वस्तुको विकास चेतनाले निर्भर गर्ने भएकाले शिक्षा र नागरिकको आम्दानीको स्रोत विकास नभई अरू केही हुन सक्दैन । यही मान्यताबमोजिम आयोजनाको निर्माण र कार्यान्वयन भइराखेको छ । भौतिक र सामाजिक विकास पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । उक्त सूचकका आधारमा समग्र विकास अघि बढाइएको छ । अर्को कुरा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । अब गाउँ गाउँमा विद्यालयभन्दा पनि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदानका लागि आवासीय विद्यालयको अवधारणा अघि ल्याएका छौँ । त्यसका लागि यसै वर्षको बजेटमा समेत व्यवस्था गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसलाई क्रमशः अघि बढाइने छ । 

आन्तरिक स्रोत कमी छ, आवश्यकता धेरै छन् । त्यसलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ ?

हो निश्चित रूपमा हाम्रो आन्तरिक स्रोत छैन भन्दा पनि हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय तहमा यसो हुनु आश्चर्यको विषय पनि होइन  तर पनि भएकै स्रोतबाट आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गरेर अघि बढेका छौँ । गाउँपालिकाबाट सिफारिस हुने वा परिचालन हुने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्पूर्ण स्रोतको भरपुर र एकीकृत परिचालन गरेर नागरिकका समस्या समाधानको पहल गरिएका छन् । आवश्यकता धेरै छन् तर स्रोत र साधन कमी भएका कारण सामूहिक आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्ने गरिएको छ । व्यक्तिगत मागलाई सम्बोधन गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरिएको छ । यसमा समावेशितालाई पनि ध्यान दिइएको छ । 

गाउँपालिकाको विकासका लागि सम्भावना के केमा देख्नुहुन्छ ?

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, वातावरणमैत्री पूर्वाधारमा देखिन्छ । जे गर्न पनि सकिन्छ । अर्को कुरा कृषि वन तथा पर्यटन मुख्य आधार हुन् । यसलाई विकास गर्न सकिएको खण्डमा गाउँपालिकाको कायापलट गर्न सकिने कुरा नकार्न सकिँदैन । यसका लागि कृषि क्षेत्रमा कामको सुरुवात भइसकेको छ । जस्तो स्याउ खेतीलाई पकेट क्षेत्र बनाएर विस्तार गरिएको छ । त्यसै गरी नास्पाती, केरा खेतीलाई पनि विस्तार गरिएको छ । फलफूल खेतीको राम्रो सम्भावना भएका कारण भोली उत्पादन भएपछि हुम्ला जिल्लाबाट भरिएका ट्रक पठाउन सकिने सम्भावना छ । यसबाट किसान प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने छन् । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्ने समय भएको छ, केमा प्राथमिकता रहन्छ ?

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विशेष गरी शिक्षामा सुधारको पक्षलाई ध्यान दिइने छ । शिक्षासम्बन्धी ऐन नियममा केही संशोधन गरेर भए पनि यसलाई सुधार ल्याउने र विद्यालय सङ्ख्या घटाएर गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने पक्षमा गइने छ । त्यसै गरी कृषि क्षेत्रको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने विषयलाई समेत विशेष प्राथमिकतामा पर्ने छन् ।

गठबन्धनबाट जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनुभएको थियो, काम गर्न कत्तिको सहजता छ ?

एकदमै सहजता भएको छ । किनभने जनताका लागि काम गर्ने हो । व्यक्तिगत लिनुदिनु भए असहज हुन्थ्यो । दलगत स्वार्थभन्दामाथि उठेर काम गर्ने हो भने कुनै असहज हुँदैन । भएको पनि छैन । त्यो गरिँदैन पनि । हालसम्म हामीले सामूहिकतालाई ध्यान दिने गरेका छौँ । कार्यपालिकाबाट हुने सबै निर्णयमा कुनै विवाद मतभेद भएका छैनन् । सबै निर्णय सर्वसम्मत हुनुले काम गर्न कतिको सहज छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्छ । 

प्रदेश र सङ्घीय संरचनासँग समन्वय कस्तो भइरहेको छ ?

सङ्घ र प्रदेशसँग हाम्रो तर्फबाट समन्वय गर्ने प्रयास गरिए पनि सहयोग पाइएको छैन । जो समन्वय गर्न पनि आवश्यक ठानेको देखिँदैन । उनीहरू आफ्नै तरिकाले अघि गइरहेका छन् । यसमा सङ्घ र प्रदेशले सुधार ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ । गाउँपालिका सिफारिस दिने संयन्त्र मात्र हुन् भन्ने सोचलाई त्याग्न आवश्यक छ । वास्तवमा जनताको घर आँगनको सरकार स्थानीय तह हो । उसलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ भन्ने विषयमा माथिल्ला तहका जिल्लास्थित निकायले ध्यान दिएको पाइँदैन । तीनै तहले काम गर्ने भनेको जनताका लागि हो । समन्वय गरेर अघि बढे काम प्रभावकारी र फलदायी हुन्छ भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । अब हामी सिफारिस दिने माध्यम मात्र बन्न सक्दैनौँ । 

पालिकाका समस्या, बाधा चुनौतीका रूपमा के छन् ? त्यसलाई समाधान गर्ने प्रयास के गर्नुभयो ?

कानुन र नियमलाई हुबहु लागु गर्न समस्या छ । जनचेतनाको कमी, व्यक्ति केन्द्रित हुने परिपाटी छ ।  सङ्घ र प्रदेशका संरचना आफ्नै तरिकाले अघि बढ्ने वा समन्वयको कमी छ । परम्परावादी ढङ्गले अघि बढ्न खोज्ने, कर्मचारी साथीहरूको परम्परावादी बुझाइ आदि समस्या भोग्दै आएका छौँ । यसले काम गर्न सहज छैन । अर्को कुरा स्रोतसाधन  पनि कमी छ । यो पनि मुख्य समस्याका रूपमा देखापरेको छ । आन्तरिक स्रोत छैन । आन्तरिक राजस्व असुली छैन । ती भोगिएका समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयास पनि गरिँदै आएको छ । समस्या आइरहेका छन् तर त्यसलाई चिर्दै अघि बढ्ने प्रयत्न जारी राखेका छौँ ।